‘संसद्को ढोका थुनेर विघटन हुनै सक्दैन’

काठमाडौं,पुस ६। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको लगभग ६ महिनापछि चालेको संसद् विघटनको कदम ‘संविधानकै मर्ममा प्रहार’ भएको कानुनका जानकारले टिप्पणी गरेका छन्।

 

यसअघिका संविधानमा प्रधानमन्त्रीले सिधै संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था दुरूपयोगबाट पाठ सिक्दै संविधानमा यस्तो अधिकार दिइएको थिएन। तर गलत बाटोबाट ओलीले संसद् विघटन गरेकोमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएको हो।

 

असारमा चलिरहेको संघीय संसद् अधिवेशन प्रधानमन्त्रीको चाहनामा एक्कासि अन्त्य हुँदा कानुनका जानकारहरू तर्सिएका थिए। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असार १७ मा संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेकी थिइन्।

 

एकाएक संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि प्रधानमन्त्री ओली संविधानले दिएका कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरी गलत बाटोमा जाने हुन् कि भन्ने आशंका त्यतिबैले उत्पन्न भएको थियो। नभन्दै ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको भनी कानुनका जानकारहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

 

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानको जुन धारामा टेकेर संविधान विघटन गरिएको छ, त्यो संविधानको आत्मा र मर्ममा प्रहार भएको बताएका छन्।

 

‘संसद्को ढोकै बन्द गरेर प्रधानमन्त्री सर्वसत्तावाद, निरंकुशतातर्फ उन्मुख देखिनुभयो,’ दाहालले भने, ‘यो संविधानको मर्म र भावनाको बर्खिलाप भएको छ।’ उनले ओलीले राजनीतिक रूपले नैतिकतासमेत राख्न नसकेको टिप्पणी गरे।

 

‘उहाँ निरंकुशतावाद, सर्वसत्तावाद उन्मुख देखिनुभयो। उहाँले संविधानको आत्मा र मर्ममा प्रहार गर्नुभएको छ। यसो गर्नु किमार्थ मिल्दैन,’ उनले भने।

 

उनले थपे, ‘राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७१ को उपधारा १ र ७ मा टेक्नु भएको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन खोजेर पनि प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा मात्र हुने कुरा हो। संविधानको जुन धारा टेक्नुभएको छ नि त्यो विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्था हो । संसदीय अधिवेशन नै चलिरहेका बेला यो हुन सक्ने होइन।

 

‘प्रतिनिधिसभामा जानुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेको र संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्ने परिस्थिति होइन,’ उनले भने, ‘धारा ८५ लाई पनि धारा ७६ सँग जोडिने भएकाले यो हुन सक्दैन।’ संविधानको धारा ८५ मा संसद् विघटन हुन सक्ने व्यवस्था छ।

 

उक्त धारामा लेखिएको छ, ‘यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ।’ पाँच वर्षअघि विघटन नभए मात्र पाँच वर्षको कार्यकाल भनिएको छ। २०४७ सालको संविधानमा टेकेर पटकपटक संसद् विघटनको शृंखला चले।

 

संविधान बनाउँदा प्रधानमन्त्री निरंकुश नहोस् भनेर पहिलेका हर्कत नदोहोरियोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए। संविधान पहिलेजस्तो सजिलो नभएको उनको तर्क छ।

 

त्यसैगरी नेपाल बार एसोसिएनका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो कदम शतप्रतिशत गलत भएको दाबी गरे। ‘साँच्चैका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले यस्तो काम गर्दैनन्,’ उनले भने।

 

एक्काइसौं शताब्दीमा राज्य पद्धतिहरू आफ्नो मुठीमा राख्ने यो दादागिरी हुनै नसक्ने टिप्पणी उनले गरे। यसबाट दलका नेताको परिपक्वता नदेखिएको बताए।

 

उनका अनुसार संसद् मरेकै छैन। सभामुखले बैठकको आह्वान गर्न सक्छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध कारबाही गर्न सक्छन्। सदनमा नपुगी संसद् विघटन गर्नै नसक्ने व्यवस्थामा टेकेर संविधानमै नलेखेको काम भएको वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाइ छ।

 

राष्ट्रपतिले टेकेको कुरा गलत भएको उनको भनाइ छ। ‘हाम्रो संविधान लिखित हो। जति लेखेको छ, त्यति मात्रै प्रयोग गर्न पाउँछ,’ बारका पूर्वअध्यक्ष थापाले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढ्यो भन्दैमा संसद् जाँदैन। खेलौना होइन संविधान। तपाईं–हामीलाई ज्यादै खेलौना बनाइयो।’

 

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैले कुनै छलफलै नगरी यस किसिमको काम गरेको उनले बताए। सैन्य बल, प्रहरीले साथ दिएको खण्डमा मात्रै यो कदम सफल हुने नत्र नहुने उनको दाबी छ।

 

‘प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार कहाँ छ रु योजत्तिको गएगुज्रेको काम केही हुँदैन,’ उनले भने। प्रधानमन्त्रीले टेकेको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने’ व्यवस्था छ।

 

त्यसैगरी उपधारा ७ मा ‘उपधारा ९५० बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसके प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ,’ संविधानमा लेखिएको छ।

 

प्रधानमन्त्रीले अनायासै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने र विघटनको सिफारिसको औचित्य, आवश्यकता र वैधताको बिल्कुलै विचारै नगरी राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचन तोक्नु संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले आपत्ति जनाएको छ।

नागरिक दैनिकमा खबर छ।