अझै १ लाख १८ हजार ९ सय ६० अपराधी जेल बाहिर
– मदन ढुङ्गाना
काठमाडौं,पुस १८। अनुमान गर्नुस त, नेपालमा जेल बाहिर रहेका अपराधिको संख्या कति होला रु १०, २०, वा ५० हजार रु होइन, अदालतले कैद सजाय सुनाएका १ लाख १८ हजार ९ सय ६० जना अपराधी जेलबाहिर अर्थात तपाई हाम्रो वरिपरी छन् । यहि समाजमा खुलम खुल्ला घुमिरहेका छन् । कयौं देशबाहिर गएका छन् ।
कारागागार व्यस्थापन विभागका अनुसार हाल २५ हजार २४ जना जेल भित्र छन् । तर, त्यसको करिब ५ गुणा बढी ब्यक्ति जेल बाहिर रहेको सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्व्यन निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
तथ्यांकअनुसार यी फरारी कैदीबाट १ लाख ४ हजार ६ सय ९७ वर्ष ४ महिना २१ दिन कैद समय असुल हुन बाँकी छ । जसमा १ हजार ५ सय ७२ जना विदेशी पनि छन् । यो तथ्याङ्क वि .सं. १९९० देखि २०७७ कात्तिकसम्मको हो ।
कुन अदालतको फैसला कति कार्यान्व्यन भएन
उच्च अदालत विराटनगर
फरारी अपराधीको संख्या– १६ हजार ४७
भुक्तान हुन बाँकी कैद समय– २३१३० वर्ष २ महिना १२ दिन
उच्च अदालत जनकपुर
फरार अपराधीको संख्या– २७ हजार ४ सय ३६
भुक्तान हुन बाँकी कैद समय– २१८०२ वर्ष ६ महिना २६ दिन
उच्च अदालत पाटन
फरारी अपराधीको संख्या– ४५ हजार ८ सय ६२
भुक्तान हुन बाँकी कैद समय– २२६१८ वर्ष ७ दिन
उच्च अदालत पोखरा
फरारी अपराधीको संख्या– ५ हजार ५ सय ६९
भुक्तान हुन बाँकी कैद समय– ८०३६ वर्ष १० महिना १९ दिन
उच्च अदालत तुल्सीपुर
फरारी अपराधीको संख्या– १७ हजार ७७
भुक्तान हुन बाँकी कैद समय– १८४३६ वर्ष ४ महिना २२ दिन
उच्च अदालत सुर्खेत
फरारी अपराधीको संख्या– १ हजार ६ सय ५६
भुक्तान हुन बाँकी कैद समय– ४५०३ वर्ष २ महिना २० दिन
उच्च अदालत दिपायल
फरारी अपराधीको संख्या– ५ हजार ३ सय १३
भुक्तान हुन बाँकी कैद समय– ६१७० वर्ष १ महिना ५ दिन
जेलबाहिर रहेका अपराधीको संख्या जति छ, त्यसको पाँच गुणा कम अर्थात ५ सय प्रतिशतभन्दा थोरै ब्यक्ति जेल भित्र छन् । यसको सिधा अर्थ हो, अदालतले दिएका अधिकांश आदेशहरु कार्यान्व्यन हुँदैनन् ।
अहिलेसम्म देशभर रहेका अदालतहरुले सबै अपराधीहरुलाई गरेर १ लाख १४ हजार ९ सय ४९ वर्ष ६ महिना १६ दिन जेल सजाय तोकेका छन् ।ताकी जेल सजाय भुक्तान भने जम्मा १० हजार २ सय ५२ वर्ष १ महिना २५ दिन मात्रै भएको छ ।
१ लाख १८ हजार ९ सय ६० अपराधीबाट १ लाख ४ हजार ६ सय ९७ वर्ष ४ महिना २१ दिन कैद भुक्तान नै हुन नसकेको सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको फैसला कार्यान्व्यन निर्देशनालयका प्रवक्ता शिवकुमार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसरी भुक्तान नभएका फैसलाहरु मध्ये केहि फैसला ३०÷४० वर्ष पुराना समेत छन् । फरार भएका अपराधीहरुमा समाजकै प्रतिष्ठित ब्यक्तिहरु समेत रहेको फैसला कार्यान्व्यन निर्देशनालयले जनाएको छ । उनीहरु यही समाजमा खुलम खुल्ला हिडिरहेका छन् भने कयौं अदालतको आदेशपछि विदेश फरार भएका छन् ।
अदालतले तोकेको १४ अर्ब ९९ करोड जरिवाना अझै उठेन
नेपालका अदालतले अहिलेसम्म विभिन्न कसुरका मुद्दामा फैसला गर्ने क्रममा आरोपीहरु माथि १५ अर्ब ७१ करोड ५१ लाख ७८ हजार ९ सय १३ रुपैयाँ जरिवाना तोकेका छन् । तर, यति ठूलो रकममध्ये जम्मा ७२ करोड ३४ लाख ४७ हजार ७ सय २२ रुपैयाँ मात्रै असुल भएको छ ।
अर्थात जरिवाना तोकिएको मध्ये ९५.३९ प्रतिशत फैसला कार्यान्व्यन भएको छैन् । १४ अर्ब ९९ करोड १७ लाख ३१ हजार १ सय ९१ रुपैयाँ अझै उठ्न बाँकी रहेको प्रवक्ता पोखरेलले बताउनुभयो ।
फैसला कार्यान्व्यन निर्देशनालयका अनुसार कैदतर्फ अदालतले दिएको फैसलामध्ये जम्मा ८.९१ प्रतिशत मात्रै कार्यान्व्य भएको छ । यस्तै जरिवानातर्फतर्फ ४.६१ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यो तथ्यांकले अदालतबाट हुने फैसला कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त निराशाजन रहेको देखाउँछ । र, पीडितले न्याय अनुभुति गर्न नपाएको झल्काउँछ ।