न्यायालयसँग बाँकी विकल्प
काठमाडौं,पुस २४। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा सुनुवाइबाट बिदा लिएका छन्।
पछिल्ला दिनमा सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको समकालीन सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक महत्वको मुद्दाबाट कार्कीको बिदाइले एउटा संवेदनशील न्यायिक अवस्थाको संकेत गरेको छ।
कुनै बेला आफू महान्यायाधिवक्ता रहेको प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सुनुवाइमा नबस्न चौतर्फी दबाब बढेपछि न्यायाधीश कार्कीले इजलास त्याग्ने घोषणा गरेका हुन्।
न्यायाधीश कार्कीको कदम स्वागतयोग्य मात्रै छैन, अबका दिनमा राजनीतिक महत्वको पदमा पूर्वनियुक्ति पाएका व्यक्तिहरूले न्यायाधीशको हैसियतले काम गर्दा ध्यान पुर्याउनुपर्ने विषयमा एउटा जबर्जस्त उदाहरणसमेत प्रस्तुत भएको छ।
कार्की महान्यायाधिवक्ताको हैसियतले मात्रै नभई नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचित अध्यक्षका रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्ति हुन्।
आजसम्म बारको नेतृत्वबाटै महान्यायाधिवक्ता बन्न गएको र न्यायाधीशमा फर्किएको भन्ने मधुरो आरोपबाहेक उनीमाथि कुनै गम्भीर प्रश्न उठेको छैन।
यसपटक प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था आएपछि उनी एउटा राष्ट्रिय महत्वको निर्णय गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। कार्की प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा मात्र नरही विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धी समितिको नेतृत्व गरिरहेका न्यायाधीशसमेत भएकाले उनले गरेको निर्णयले न्यायालयमा एउटा आशाको किरण थपेको छ।
कार्की इजलासमा बस्दा र नबस्दा मुद्दामा तात्विक फरक पर्ने विषय थिएन, तर पनि फैसलामा हुने निष्पक्षताका लागि उनको बहिर्गमनले न्यायिक पवित्रतामा सुगन्ध थपेको छ।
इन्साफ गरेर मात्रै पुग्दैन, गरेको जस्तो पनि देखिनुपर्छ भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई कार्कीको बहिर्गमनले न्यायालय र न्यायमूर्तिहरूप्रति आशा जगाएको छ।
संवैधानिक इजलासमा कार्कीको स्थानमा भोलि जुन न्यायाधीशको चयन होला अथवा यस्तै प्रकृतिका मुद्दा जति अदालतमा आउलान्, तिनमा पनि कार्की बहिर्गमनको मापदण्डको प्रश्न उठ्ने निश्चित छ।
व्याख्याको एउटा सम्भावित परिणामका आधारमा उठाइएको प्रश्नपछि कार्कीको उक्त इजलासबाट बिदाइ भएको छ। यसले हामीकहाँ अझै पनि न्यायाधीशमाथि प्रश्न गर्न सक्ने परिपाटी र त्यसलाई गम्भीरताका साथ लिने गरिएको छैन भन्ने अवस्थासमेत चित्रण गरेको छ।
अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाका सन्दर्भमा अर्को जबर्जस्त प्रश्न पनि उठेको छ। इजलास गठनका सन्दर्भमा उठेको यो प्रश्नले नै आगामी दिनमा न्यायालयले लिने बाटोसमेत तय हुनेछ।
संविधानको धारा १३७ का आधारमा निक्र्योल हुनुपर्ने संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न उठेको प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा धारा १२६ र १२८ तथा न्यायालयमा रहेको अवशिष्ट अधिकारसमेतका आधारमा बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला हुनुपर्छ भन्ने मागले संवैधानिक इजलासभन्दा पनि ठूलो इजलास गठनको अपेक्षा गरिएको छ।
न्यायाधीश कार्कीको बहिर्गमनपछि पनि इजलासमा न्यायाधीश चयनको सवाल यथावत् रहिरहन सक्ने भएकाले अब बृहत् पूर्ण इजलास मात्रै नभई सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला सबै १९ जना न्यायाधीशको इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा छिनोफानो हुनु आवश्यक भइसकेको छ।
यसबाट कुनै पनि पक्षलाई पछि प्रश्न गर्ने ठाउँ मिल्नेछैन र सबै न्यायाधीशले फैसला गर्न पाउनेछन्। समग्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा राज्यको तेस्रो अंगले नै पुनरवलोकन गर्ने अमेरिकी अभ्यासमा जानु उपयुक्त हुन्छ।
यस अभ्यासबाट न्यायाधीशहरूको मतसमेत बुझिने र अन्ततोगत्वा सबै न्यायाधीशमध्ये बहुमतका आधारमा निर्णय हुने र वास्तविक रूपमा संविधानको व्याख्या हुने भएकाले सबै न्यायाधीशको इजलासले निश्चित समय किटान गरेर अरू मुद्दाको सुनुवाइमा धेरै असर नपर्नेगरी सुनुवाइ गर्नु उचित हुन्छ।
सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास) सञ्चालन नियमावली, २०७५ मा भएको संशोधनसहितको नियम ७ ९४० ले समेत संवैधानिक इजलासको मुद्दा अन्यत्र सर्न सक्दैन वा संवैधानिक इजलासको विकल्पै छैन भन्न मिल्दैन। एकपछि अर्को न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्ने भएपछि सर्वोच्च अदालतले यो विकल्पको प्रयोग गर्नु उचित पनि हुन्छ।
सर्वोच्च अदालत आफैंमा संवैधानिक अदालत हो र हरेक न्यायाधीश संविधानको व्याख्याका लागि सक्षम हुन्छन् भन्ने मान्यताका आधारमा धारा १२६ र १२८ को व्यवस्था गरिएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा उपलब्ध सबै न्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दा सबै न्यायाधीशको मत आउने र सबै पक्षको विश्वास गर्ने ‘फेयर प्ले’ को अवस्था आउन सक्छ। यससम्बन्धी निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भइसकेको छ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले चाहेमा संवैधानिक इजलाससम्बन्धी नियमावलीको अड्को फुकाई प्रधानन्यायाधीशले सबै न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा राखी सबै न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलास गठन गर्न नसकिने होइन।
यो विकल्पले धारा १३७ माथि कुनै असर पनि गर्दैन र कुनै न्यायाधीशमाथि प्रश्न गर्ने अवस्था पनि उत्पन्न हुुँदैन। मुद्दाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष सुनुवाइ हुन पाउने अधिकारको न्यायालय र मुद्दाका सबै पक्षले स्वीकार गर्नैपर्ने भएकाले पनि यो विकल्प नै सबैका लागि उचित हो।
न्यायाधीशमा पनि जुनकुनै राजनीतिक विचार हुन सक्छ तर त्यो सुषुप्त हुनुपर्छ र फैसला वा आदेशमा देखिनुहँुदैन भन्ने मान्यता राखिन्छ। न्याय सम्पादनका क्रममा सबै न्यायाधीश बसेर दिने निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन नपाइने भएकैले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा समेत रिपब्लिकन जज, डेमोक्रेटिक जजका रूपमा नियुक्ति हुने परिपाटी छ।
विश्वभर नै पुरातनपन्थी न्यायाधीश र सुधारवादी न्यायाधीशको अवधारणा पनि त्यसै बनेको होइन। व्यक्तिगत रूपमा हरेकमा राजनीतिक झुकाव हुन सक्छ नै। यो यथार्थलाई हाम्रो समाजको सन्दर्भमा समेत आत्मसात् गर्ने बेला आएको छ।
न्यायाधीश नियुक्ति सन्दर्भमा, इजलास गठन सन्दर्भमा, न्यायाधीशले पहिल्यै धारणा सार्वजनिक गरिसकेको विषयका सन्दर्भमा र प्रशासनिक काममा भएको संलग्नताका सन्दर्भमा समेत अब प्रश्न उठ्न सक्छ।
त्यसको आधार र कारणसहितको निर्णय दिन न्यायाधीशहरू तयार हुनुपर्छ भन्ने कुराको पनि यो एउटा जबर्जस्त अभ्यास गर्ने समय हो। त्यसो नगरिने हो भने चर्चामा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा अब जसजसको इजलास गठन होला वा जोजो व्यक्तिले सुनुवाइमा भाग लेलान्, उनीहरूको विषयमा समेत न्यायाधीश कार्की बहिर्गमनले एउटा जबर्जस्त नैतिक प्रश्न उठाइदिएको छ।
कुनै न कुनै प्रसंगबाट यस मुद्दाको अन्तरवस्तुमा जोडिएका वा एकपटक धारणा सार्वजनिक भइसकेका व्यक्तिले निर्णय प्रक्रिया वा व्याख्याको प्रक्रियामा पक्षको हैसियतले भन्दाबाहेक सामेल हुन पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न पनि यसले उब्जाइसकेको छ।
पहिल्यै धारणा सार्वजनिक गरिसकेका वा मुद्दाका पक्षसँग एक वा अर्को आधारमा सम्बन्धमा रहेका व्यक्तिले न्यायाधीशको हैसियतले वा एमिकस क्युरीको हैसियतले व्याख्यामा सामेल हुनबाट टाढै बस्नु उचित हुने मागलाई समेत यसले सम्बोधन गर्छ। प्रसंग धेरै छन्।
सर्वोच्च अदालतमा धेरै प्रशासनिक निर्णयहरूका विरुद्धमा मुद्दा विचाराधीन छन्, मुद्दा आउने क्रममा छन्। त्यसैले एउटा प्रसंगमा जोडिएका नाता, सम्बन्ध भएका वा निर्णय प्रक्रियामा अर्कै हैसियतमा समेत सामेल भएका न्यायाधीशले स्वतन्त्र ढंगले निर्णय हुन सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्न आवश्यक भइसकेको छ।
संवैधानिक परिषद् वा न्यायपरिषद्ले गरेका कामका विरुद्धमा, निर्णयका विरुद्धमा समेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर र व्याख्यासमेत हुने गरेको छ तर तिनको निक्र्योल पहिल्यै निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएका न्यायाधीशकै इजलासले फैसला गर्ने वा पहिल्यै यसो हुन सक्छ भनेर अनुमान गर्ने इजलासमा पुगेर टुंगिने नगरेका पनि होइनन्।
कतिपय मुद्दामा भएका आदेशमाथि प्रश्न गर्न सक्ने वा पुनरावेदन दर्ता गराउन सक्ने वा पुनरवलोकन दर्ता हुने अवस्थाको समेत बाटो बन्द गरिने काम हाम्रो न्यायिक इतिहासमा नभएका होइनन्।
इजलासमा कानुनसम्मत प्रश्न गर्न पाउने कानुन व्यवसायीको अधिकारको प्रयोग नगर्दा मुद्दामा वास्तविक न्याय नपर्ने घटनाहरू पनि कतिपय मुद्दाका सन्दर्भमा नदेखिएका पनि होइनन्।
वास्तविक न्यायका खातिर पक्षको तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने अधिकार र न्यायाधीशको निष्पक्ष ढंगले न्याय गर्ने अधिकारको सम्बन्ध र सन्तुलनका विषयमा अब जबर्जस्त प्रश्न उठ्न सक्नुपर्छ। प्रश्न उठ्न खोज्दा अवहेलनाको डण्डा तेस्र्याएर कानुन व्यवसायीलाई तर्साउने न्यायाधीशविरुद्ध प्रतिवाद गर्न सके मात्र न्याय जोगिने हो।
हामीकहाँ केही अभ्यास अहिले पनि भइरहेका छन्। सुनुवाइबाट मुद्दा हटाउने प्रयोजनका लागि केही कानुन व्यवसायीको लगातारको वकालतनामा परेको आशंकामा समेत केही मापदण्ड नबनेका होइनन्।
अवहेलनाजस्ता केही मुद्दामा अपवादको सिद्धान्तका आधारमा प्रश्न उठाइएकै न्यायाधीशबाट समेत मुद्दाको सुनुवाइ र फैसला पनि नभएका होइनन्। तिनका विषयमा पनि बेलाबखत प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।
पूर्वधारणा नै सार्वजनिक गरिसकेका न्यायाधीशबाट समेत मुद्दाको फैसला भएको पाइन्छ। तर अब ती अभ्यासमाथि बिस्तारै विवेचना र विश्लेषण आवश्यक भइसकेको छ।
एकल इजलास वा दुईजना न्यायाधीश रहने संयुक्त इजलाससम्म नाता वा सम्बन्धले प्रभाव पार्न सक्छ तर तीनजनाभन्दा माथिका इजलासमा त्यसले असर गर्दैन भन्दै एकजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशका पालामा आफ्नै नाता वा फर्म पार्टनर आए पनि पूर्ण इजलासको सुनुवाइ नरोकिने मापदण्ड पूर्ण बैठकले तय गरेका प्रसंग र अवस्थाको अब विश्लेषण हुनु आवश्यक छ।
प्रधानन्यायाधीश आफैंले कतिपय सन्दर्भमा संवैधानिक परिषद् सदस्य वा न्यायपरिषद्मा बसेर निर्णय गर्ने तथा सो निर्णयविरुद्ध परेका रिटमा आफैंले सुनुवाइ गरी फैसला गर्ने अभ्यास पनि नदेखिएको होइन।
संयुक्त इजलासबाट आफैंले एउटा फैसला गरिसकेको अवस्थामा पुनः आफैं पूर्ण वा संवैधानिक इजलासमा आधार र कारणसहितको राय व्यक्त गर्न सक्ने अवस्थामा पनि कहिलेकाहीँ कानुनी अप्ठेरोका कारण वा विकल्पको अभावमा प्रधानन्यायाधीशले गर्नुपर्नेसमेत हुन सक्छ।
तर त्यस्तो अवस्थामा समेत आधार र कारण दिइने नगरेको, पूर्वधारणामा परिवर्तन आए के आधारमा परिवर्तन आएको हो भनी उल्लेख नगरिएका घटनासमेत हाम्रा न्यायिक अभ्यासमा पाइन्छन्।
न्यायाधीशले राजनीतिक सम्बन्ध र सम्पर्कका व्यक्तिसँग टाढै बस्नुपर्ने, आफ्नो बसउठ र खानपान तथा दैनिकी व्यवहारमा एउटा स्वतन्त्र पर्यवेक्षकको आँखाले समेत उचित देखिनुपर्नेलगायत मापदण्ड न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय आचारसंहिताले तय गरेको छ।
त्यस्ता मापदण्ड पालनाको प्रश्न सार्वजनिक रूपमा नउठेसम्म वा नउठाइएसम्म न्यायाधीशहरू आफैंले विचार गरेकोसम्म पनि पाइँदैन।
हाम्रै मुलुकका न्यायाधीहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन, २०६५ ले पारित गरेको न्यायाधीश आचारसंहिता, बैंगलोर घोषणापत्र, २००२ तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय डिस्पुट ट्रिब्युनल तथा अपिल ट्रिब्युनलका न्यायाधीशहरूको आचारसंहिताले न्यायाधीशका व्यवहारमा कडाइ गरेको छ।
अरूबाट प्रभावित हुन नहुने र न्यायाधीशले आफ्नो व्यक्तिगत र सार्वजनिक जीवन सादगीपूर्ण बनाउनुपर्ने आचारसंहिताको मूल मर्म हो। जुनकुनै शक्ति वा भीडको आडमा निर्णय बर्जित हुनु नै आचारसंहिताको मूल मर्म पनि हो।
साथै, सन् १९९० मा तय भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय कानुन व्यवसायीको भूमिका तथा १९८५ को राष्ट्रसंघीय न्यायालयको आधारभूत स्वतन्त्रतासम्बन्धी अवधारणाहरूको अझै हाम्रो देशमा पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
हुँदाहुँदा कतिपय निर्णयहरू नांगो आँखाले गलत देखिइरहेको सन्दर्भमा प्रश्न उठाउने र त्यसको तर्कोचित जबाफ दिने सुशासन ऐन, २०६४ ले समेत बर्जित गरेका काम नरोकिँदा हाम्रा अभ्यासमा खोट लगाउने अवस्था छ।नागरिक दैनिकमा खबर छ।