संवैधानिक इजलासमा क्षेत्राधिकार उल्झन
काठमाडौं,माघ १। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाएर छलफल गर्ने कि संवैधानिक इजलासबाटै टुंगो लगाउने भन्ने क्षेत्राधिकारको विवाद बुधबार टुंगिन नसक्दा सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा बुधवार संसद् विघटनको मुद्दा कुन इजलासले टुंग्याउने भन्ने विषयमा बहस केन्द्रित भयो। मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ शुक्रबार हुने भएको छ।
बहसका क्रममा संसद् पुनस्र्थापनाको माग राखेका रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीले यसअघिको प्रतिनिधिसभा विघटनको नजिर प्रस्तुत गर्दै बृहत् पूर्ण ९११ जना न्यायाधीश वा बढी० सम्मिलित इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने जिकिर गरे।
तथ्य, नजिर, कानुन र संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबी निवेदक पक्षको छ। त्यसैगरी प्रतिवादी अर्थात् सरकारको तर्फबाट बहस गर्नेहरूले चलिरहेको संवैधानिक इजलासबाटै टुंग्याउनुपर्ने माग राखे।
बुधबार पौने १२ बजेदेखि सर्वोच्च इजलासमा बहस सुरु भएको थियो। सरकारको तर्फबाट बहसका लागि महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललगायत उपस्थित थिए।
बहसको सुरुवातमै रिट निवेदकको तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले सो मुद्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबी गरे।
‘बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजान सहमत हुनुहुन्छ रु’ प्रधानन्यायाधीश जबराको प्रश्नमा महान्यायाधिवक्ता खरेलले ‘सहमत छैन’ भन्ने जवाफ दिए। संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने संविधानमै व्यवस्था भएकाले बृहत् पूर्ण इजलासमा जानुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए।
पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले बहसको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुँदा संसदीय दलको हैसियतमा नभएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको रूपमा भएको तथ्य अघि सारे।
उनले २०७४ फागुन ३ भएदेखिकै तथ्यको व्याख्या गर्दा संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने दाबी गरे। ‘सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् गठनको तथ्य हेर्दा लिखित जवाफ मिलेको छैन श्रीमान्,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पनि कुरा छ। प्राकृतिक न्यायको समेत व्याख्या गर्नुपर्ने विषय संवैधानिक इजलासले हेर्दैन।
सार्वजनिक हकसम्बन्धित विषय भएकाले पनि बृहत् पूर्ण इजलासले हेर्नुपर्ने तथ्य अघि सारिएको हो। उनले यसअघि गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवाको पालामा भएका प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयका मुद्दा सर्वोच्चले टुंग्याएकाले यो राजनीतिक विषय हुन नसक्ने तर्क गरे।
तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पेस गरेको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा राजनीतिक विषय भएको दाबी गरेका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।