प्रभावहीन ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’
काठमाडौं,माघ १०। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले माघ ५ गते सूचना सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गर्न माग गर्यो ।
केन्द्रबाट यस्तो सूचना सार्वजनिक हुना साथ शैक्षिक निकायहरू दोधारमा परे । किनभने यस्तै सूचना गत फागुनमा पनि सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसमा ३ हजार एक सय ४७ ले आवेदन दिएका थिए । त्यसबारे कुनै सूचनानै नदिएर पुनः सोही कार्यक्रमका लागि आवेदन माग्दा विद्यालय सञ्चालकहरूले आश्चर्यमा परेको बताएका छन् ।
‘एउटै कार्यक्रमका लागि दोस्रो पटक आवेदन माग गर्दा हामी आश्चर्यमा परेका छौं,’ त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वनिकेतन माविका प्रअ हेरम्बराज कँडेलले भने, प्रस्तावको सबै प्रक्रिया पुर्याउन एक साता लाग्छ ।
सबै प्रक्रिया पुर्याएर हामीले आवेदन बुझाएका थियौं । पोहोरको के भयो कुनै सूचना छैन । एक्कासि सोही कार्यक्रमका लागि फेरि आवेदन माग हुँदा पो हामी छक्क पर्यौं ।प्रअ कँडेलले मन्त्रालयले पहिल्यै बुझाएको आवेदनमा निर्णय गर्नुपर्ने माग गरे ।
एकातिर एउटै कार्यक्रममा दोहो¥याएर आवेदन मागेको भन्दै विद्यालयका प्रअहरू दिक्क बनेका छन् भने अर्कोतर्फ मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र विकासकै हुबहु कार्यक्रम राष्ट्रपतिको नामबाट ल्याएकाले कार्यक्रम नै दोहोरिएको र रकम दुरुपयोग हुने देखिएको छ ।
शिक्षाविद् वासुदेव काफ्लेले यस पटक ६ अर्बको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम तय गरिएको र प्राथमिकतामा तोकिएका क्षेत्रहरू विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमकै भौतिक पूर्वाधार विकास, पुनर्संरचना, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलगायत अभिवृद्धिमै जोड दिएको औंल्याएका छन् ।
‘१० खर्बको विद्यालय क्षोत्र विकास परियोजना र ६ अर्बको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लक्षित वर्ग त एउटै हो । जतिजुकै कुरा गरे पनि कार्यक्रम दोहोरिन्छ नै,’ शिक्षाविद् काफ्लेले नागरिकसँग भने, ‘बजेट दुरुपयोग हुन्छ ।
कार्यक्रमको नाम राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएर जे नाम दिए पनि कार्यान्वयन निकाय भने सम्बन्धित मन्त्रालय र विभाग नै हो ।’ उनले औंल्याए, ‘शिक्षाको मुख्य चुनौती नै लक्षित वर्ग एउटै भए पनि विभिन्न नाममा कार्यक्रम तय गर्दा दोहिरिने र खर्च विचरण हुने भएकैले प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
यति मात्र होइन उनले सन् २०२१ मा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम सकिन लागेकाले यही वर्षदेखि नयाँ परियोजना मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको समेत जनाए ।
पहिलो पटक सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेर २०७६ मा ५ अर्बको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ल्याएको थियो । तर गतवर्ष यस बजेटबाट रकम खर्च हुन नसकी खेर गयो भने यो वर्ष रकम थपेर ६ अर्बको बनाए पनि एसएसडिपीभन्दा केही फरक नभएकाले प्रभावकारी नहुने उनको ठहर छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ।