बजेट पारित नगरी स्थानीय तहमा काम, बजेट पारित गर्न ढिलाइले सेवा प्रभावित कर्मचारीले तलब पाएनन्

काठमाडौँ, माघ ११। स्थानीय तहले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्रै पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि केही स्थानीय तहले अझैसम्म यसको पालना गरेका छैनन् । आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिना बितिसक्दा पनि दुईवटा स्थानीय तहले अनेक कारण देखाई बजेट पारित त के प्रस्तुतसम्म पनि गरेका छैनन् ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि पारित गरिसक्नुपर्ने कार्यक्रम र बजेट आर्थिक वर्ष सुरु भएर पनि लामो समय बितिसक्दासमेत गाउँ÷नगर सभा बसेको छैन ।

 

कतिपयको सभा बसे पनि बजेट पारित हुन सकेको छैन । यसले स्थानीय तहका विकास गतिविधि मात्रै रोकिएको छैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलबसमेत रोकिएको छ ।

 

समयमा बजेट पारित नगर्दा ऐनले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्रै बजेट पारित गर्न नसक्ने स्थानीय तहलाई दण्डस्वरूप सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान घटाइने भएको छ ।

 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्ने स्थानीय तहको सङ्ख्या ५९७ (७९ प्रतिशत) छ ।

असार १० गतेभित्र बजेट सभामा पेस गर्न नसकेका तर असार मसान्तसम्ममा पेस गर्नेको सङ्ख्या ११३ (१५ प्रतिशत)छ । कुल स्थानीय तहमध्ये ७१० अर्थात् ९४ प्रतिशतले असार मसान्तभित्रै गाउँ÷नगर सभामा बजेट पेस गरे र यीमध्ये अधिकांशले पारितसमेत गरे ।

 

बाँकी ४३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ४१ वटाले सभा गरिसके पनि समयमै बजेट पारित गर्न नसक्दा विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समस्या भएको छ ।

आठ महिनादखि तलबसमेत खान नपाएको गुनासो गर्दै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका कृषि विकास अधिकृत रानाप्रताप सिंहले भन्नुभयो, “तलब नै पाएको छैन, कार्यालयमा बजेट नै छैन, सबै काम ठप्प छ ।

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था ऐन, २०७४ मा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय ९बजेट०को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्न‘पर्ने छ ।

सभामा पेस गर्दा वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालू आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुदान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय–व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने छ।

 

यसैगरी बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को छ महिना बितिसक्दासमेत सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र रौतहटको राजदेवी नगरपालिकाले गाउँ÷नगर सभा गर्न सकेका छैनन् ।

 

गाउँ÷नगर सभा गर्न नसक्दा त्यहाँ पेस गर्न‘पर्ने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस हुन सकेको छैन । बजेट पारित नहुँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाह त प्रभावित भएकै छ नै, कर्मचारीले तलब पनि पाएका छैनन् ।

छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले गाउँ सभा बोलाएको छैन । छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू, अध्यक्ष–उपाध्यक्षबीच तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको बेमेल, द्वन्द्वका कारण अझै बजेट पेस गर्न नसकेको स्थानीयको आरोप छ ।

 

रौतहटका राजदेवी नगरपालिकाको नगर सभा दुई पटक स्थगन भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिबीचको द्वन्द्वका कारण राजदेवी नगरपालिकाको नगर सभा पटकपटक स्थगन भएको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष सूर्यनारायण मण्डलले भने सङ्घीय सरकारका कारण आफूले बजेट ल्याउन नसकेको बताउनुभयो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटकपटक कर्मचारी सरुवा गरी अन्योलको वातावरण सिर्जना भएको आरोप लगाउँदै मण्डलले भन्नुभयो, “कर्मचारी हाजिरी हुँदा र रमना लिएर जाँदा आफूलाई जानकारी नै नहुने स्थिति हुँदा छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा यस्तो समस्या आएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घले अधिकृत कर्मचारीलाई आफू अनुकूल चलाउँदै आएको छ ।

 

एउटा पनि अधिकृतलाई गाउँपालिकामा टिक्न नदिएकाले कामकाजमा बाधा आउने गरेको छ ।” गाउँपालिकाले अहिले स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मदनेश्वरप्रसाद चौधरीलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ ।

 

राजदेवी नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका दुई समूहबीच द्वन्द्व भएका कारण नगर सभा हुन नसकेको हो । खासगरी योजना छनोटदेखि बजेट बाँडफाँटमा विवाद भइरहेको भए पनि उहाँहरूले एकअर्कालाई दोष लगाउने गर्न‘भएको छ ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।