राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षार्थ प्रतिरोध संघर्ष

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले उठाएको कदमले देशमा घटेको यो घटनाक्रमले के कुराको जगजाहेर गर्न पुगेको छ भने संसदीय व्यवस्थाले देश र जनताको निम्ति कहिल्यै पनि भलो चिताउदैनन् र देशको सार्वभौमसत्तामाथि हरदम खतरा मडारी रहन्छ भन्ने कुरा शोसिद्ध हुन आएको मात्र होइन, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरुको दलाल पुँजीवादी, समन्ति तथा अर्धसामन्तिहरुको बोलवाला रहेको निकम्वा राज्यसत्ता, अर्थात वर्तमान राज्यसत्ता, व्यवस्था र गैरजिम्मेवार भ्रष्ट सरकारको विकल्प राजतन्त्र वा फेरी पनि उही विघटित संसदीय व्यवस्थालाई पुनरस्थापित गर्न मरिहत्य गर्नु देशभक्त स्वभिमानी कुनै पनि नेपालीको लागि सुहाउँदो कुरा होइन । फेरी पनि उही भ्रमको महाजालमा परी उनीहरुकै लहैलहैमा परी बहकिनु किमार्थ ठिक होइन ।

 

 

हामी देशभक्त स्वाभिमानी नेपालीहरु, शाहवंंशिय राजतन्त्रले नेपाली धरतीमा २५० वर्ष लामो समयसम्म रजधज अपनाउँदै राज गरी आएको र संसदीय व्यवस्था र पञ्चायती व्यवस्थाले सातौं दशकसम्म पालैपालो गरी देश र जनतालाई शोषण दमन र उत्पीदन मचाउँदै, नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि खेलवाद गर्दै साम्राज्यवाद, विस्तारवाद र वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरु सामु नतमस्तक भई लम्पसारवादी नीति अवलम्वन गरी आइरहेकाको निरन्तरता यो राज्यसत्ता, व्यवस्था र वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको भ्रष्ट र निकम्वा सरकारद्वारा असंवैधानिक रुपले विघटन गरिएको संघीय संसदलाई पुनरस्थापित गरी फेरी पनि उही संसदीय व्यवस्था, जो नेपालमा मात्र होइन अपितु लगभग विश्वमै असफल अफाभ सिद्ध संसदीय व्यवस्था (संसद) लाई पुनस्र्थापित गरी नवउद्धारवादी दलाल पुँजीवादीको छत्रछाँयामा देश र जनतालाई झोसन, संसदवादीहरुले फैलाउँदै गरेको दिवा स्वप्नको भ्रम जालबाट मुक्तभई, दश वर्षिय महान जनयुद्धको जगमा उभिएर भए गरेका मधेस–बिद्रोह, आदिवासी जनजाती आन्दोलन, महिला मुक्ति आन्दोलन, दलित आन्दोलन र उत्पीदित वर्गीय आन्दोलनहरुबाट स्थापित गरेको जनादेश हो संघीय जनगणतन्त्र नेपाल हो भन्ने कुरो ठमाउनु जरुरी छ ।

देशको वर्तमान स्थिति खासमा भन्नुपर्दा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दिल दिमागमा फासिवादी सोच अर्थात देशमा मैले जे गर्दापनि सही हुन्छ भन्ने प्रवृत्तिले गर्दा अहिले देशमा यो अवस्था आएको हो । जनताले मलाई छाने ९चुने० को, अरुलाई किन सोध्नु प¥यो भन्ने भाव उनमा छ । अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको धरोहर दावी गर्ने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ढुलमुले चरित्रले पनि फासिवादी ओलीको मनोवललाई अरु भरपर्दो टेवा दिन पुगिरहेको छ ।

देशभक्त स्वाभिमानी आम नेपाली जनसमुदायले, यतिखेर नितान्तै गम्भिर भई सोच्नु पर्ने कुरो भनेको, अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प फेरी पनि संसदीय व्यवस्था नै हुनसक्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्तभई वर्तमान केपी ओली सरकारको बिकल्प संसदीय दलका अरु कुनै व्यक्ति विशेष – प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव वा अरु कोही हुन सक्दैन । पुर्वराजावादीहरुले भन्ने गरे झैँ अबको विकल्प राजतन्त्र पनि होइन । हो त अबको संघीय जनगणतान्त्रिक सरकार हो ।

देशको विद्यमान स्थितिमा मालेमावादीहरु अर्थात बल प्रयोगको सिद्धान्त मान्ने सबै क्रान्तिकारी पार्टीहरु बीच पार्टी एकता कायम गरी, आजको राष्ट्रिय आवश्यक्ता अनुरुप क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन, हामी सबैले अत्यन्तै महत्वकासाथ याद गर्नुपर्ने अर्को कुरो विभाजीत रही आएका पार्टीहरु बीच पार्टी एकता कायम गर्नुको सँगै, देशब्यापी असंगठित रुपमा छरिएर रहेका तमाम् शोषित पिडित श्रमजीवी जनसमुदाय क्रान्तिका आधारशिला हुन भन्ने कुरामा मध्येनजर राख्दै, ती सबैलाई राजनैतिक सचेतता साथ शुसंगठित पारी क्रान्तिकारी आन्दोलनमा एकसाथ अगाडि बढ्नु बढाउनु नितान्त जरुरी छ ।

नेपालको विद्यमान स्थिति, संसदवादीहरुको एक–आपस्तको लुछाचुँडीले प्रतिगामी तत्वहरु सलबलाएको वर्तमान स्थितिमा देशका कर्णधार युवा शक्तिहरुमा, व्यवस्थापकीय अर्थात वर्तमान सरकारको देश र जनद्रोही कृयाकलापले गर्दा उत्पन्न आक्रोस सँगै प्रतिगामी तत्वहरुले फैलाएको भ्रममा परी उनीहरुकै लहैलहैमा समलग्न हुँदै आएको वर्तमान स्थितिबाट युवा शक्तिलाई प्रतिगामी तत्वहरुको भ्रमजालबाट मुक्तपारी, क्रान्तिकारी आन्दोलनप्रति आकर्सित पारेर क्रान्तिकारी आन्दोलनमा समलग्न गराउन क्रान्तिकारीहरु जिम्मेवारिपूर्ण ढङ्गले गम्भिर हुनु नितान्त जरुरी छ ।

नेपालमा अहिले सम्मकै स्थितिलाई लिएर भन्नुपर्दा, श्रमजीबी मजदुुर, किसान लगाएत सम्पूर्ण उत्पीडित वर्ग र शोषित पीडित जनसमुदायलाई सामन्त, दलाल नोकरशाही पूँजीपतिवर्गले आफ्नो हित अनुकूल उपयोग गर्दै, देश र जनताको मुक्ति र स्वतन्त्रताको नाउँमा शोषक वर्गहरुको संयुक्त अधिनायकत्व कायम गर्दै, विशेषतः भारतीय विस्तारवादीहरुको योजना अनुरुप शासन व्यवस्थामा गरिएको वा भएका सामान्य फेरबदल मात्र भए गरेका थिए, सत्ता परिवर्तन भएको थिएन र भएको छैन ।

 

फेरेका थिए भने भारतीय विस्तारवादीको आवश्यक्ता र चाहना अनुरुप प्रतिक्रियावादी सत्ताका सञ्चालकहरु फेरिन्दै आएका छन्, सत्ता फेरिएका छैनन् । निश्चितै रुपमा सत्ताको कुर्चिमा बस्ने दल र मानिस फेरिएतापनि तिनीहरुको दलाली प्रवृत्ति र लम्पसारवादी नीति फेरिएका छैनन् ।

अहिले नेपालमा देखा पर्दै आइरहेको राजनैतिक संकट सत्ताधारी पार्टी र ओली नेतृत्वको सरकारमा मात्र पैदा भएको राजनैतिक संकट होइन । हो त यो सिङ्गो देशमा आइपरेको राजनैतिक संकट हो । जसको समाधान वर्तमानको यस स्थितिमा सामन्तवाद र दलाल पुँजीपतिहरुको संयुक्त अधिनायकत्वमा अल्झिएको संसदीय व्यवस्थाको बिरुद्ध सर्वहारा वर्गीय अधिनायकत्वमा आधारित अग्रगामी संघीय जनगणतान्त्रीक सरकार निर्माण गर्नु नै एक मात्र अचुक विकल्प हो ।

 

जसको माध्यम अग्रगामी वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवाद तर्फ क्रान्तिकारी छलाङ्ग मार्ने दायित्व मालेमावादीहरुको काँधमा आइपरेको छ । भन्नुको मतलव अब संघीय जनगणतन्त्रका पक्षधर सम्पूर्ण सच्चा देशभक्त स्वाभिमानी क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर प्रतिरोध ९सडक० संघर्षलाई सशक्त रुपमा अगाडि बढ्नु र बढाउनु आजको यो अत्यावश्यक विषय बन्न आएको छ ।

देशमा मौजुदा नक्कली गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई धुजाधुजा पारेर नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवादमा आधारित संघीय जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यक्ता हो । र यतिखेर यहाँ उल्लेखनीय कुरो के हुन आएको छ भने प्रतिगमन, प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्तिहरुका बिरुद्ध सच्चा देशभक्त स्वाभिमानी क्रान्तिकारी शक्तिहरुले अग्रगामी संघीय जनगणतन्त्रिय व्यवस्था कायम गरी देशलाई अगाडी बढाउनु जरुरी छ । त्यो आवश्यक छ र सम्भव पनि छ ।

नक्कली राष्ट्रवादी ओली नेतृत्वको भ्रष्ट र निकम्बा सरकारको प्राय प्रत्येक कार्यबीधी अलोकतान्त्रीक हुनुको सँगै कुटनैतिक मर्यादा विपरित ‘रअ’ का प्रमुख देखि अन्य भारतीय विस्तारवादका प्रतिनीधी र आगन्तुक जो कोहीलाई पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रातो कार्पेट बिच्छाई स्वागत सतकार गरी घण्टौं वार्तालाप गर्नु र जी न्यूजका प्रधान सम्पादक सुधिर चौधरी ती नै व्यक्ति हुन् जसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार स्थित निवासमा बोलाएर अन्तरवार्ता नाउँको वार्तलाप गर्नुको लगतै पछि कालापत्थर पुगेर उनले सगरमाथालाई पृष्ठभूमिमा राखेर भन्न पुगेका छन्, ‘अब भारतले माउण्ट एभरेष्ट माथि आफ्नो दावी सारा विश्वका अगाडि राख्नु पर्छ भन्दै सगरमाथाको नाम ‘राधानाथ सिकदर’ राख्नु पर्ने समेत वताएका छन् ।

यस अघि पनि जी न्यूजले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपालका लागि चिनिया राजदुत होङ यान्छीबीचको कपोल कल्पित सम्वाद सहित आपत्तिजनक रिपोर्ट बजाएको विरोधमा नेपालका केबुल अपरेटरहरुले ‘जी’ सहितका केही भारतीय च्यानलहरुको प्रसारणमा रोक लगाएका थिए । अहिले फेरी उनैले यसरी स्वतन्त्र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनता माथि धारिलो हतियार अर्थात खुल्लैयाम धावा बोल्ने दुःसाहस गर्दा पनि वर्तमान सरकार गुमसुम रही मौन बसेका छन् ।

वर्तमान सरकारको राष्ट्रिय स्वाधिनता विरोधी क्रियाकलाप जताततै छरपस्त पोखिएको देख्नमा आएको छ । बहुमतिय सरकारको कार्यकारी प्रमुख केपी शर्मा ओलीको काला कर्तुतका प्रतिच्छाया भ्रष्टाचारको नाइके तथा भ्रष्टाचारीहरुको संरक्षक रहेको भनी ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनल एसिया २०२० को प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनु र मुलुक व्यापी अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, शोषण दमन र बलात्कार हिंसा जस्ता विकृति र विसंगतिले ब्याप्त उकुस मुकुसको स्थितिबाट, देश र जनतालाई उन्मुक्ति दिलाउनुको उल्टो राष्ट्रिय स्वाधिनता विरोधी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) जवरजस्ती पारित गरी, स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपाली भूमिमाथि अमेरिकी सेनाको वेश निर्माण गरी गराई, उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चिनलाई धेराबन्दिमा पार्ने रणनीतिलाई स्वीकार्दै सिङ्गो नेपाली भूमिलाई रणक्षेत्रमा परिणत गर्न प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसको समेत सहयोग र समर्थनमा एमसीसी परियोजना जवरजस्ती पारित गर्न खोज्नु जस्ता खतरनाक प्रवृत्ति विरुद्ध सडकमा आन्दोलन चलिरहेको र स्वयम् सत्तारुढ दलभित्र एमसीसीबारे असहमति हुनुको बाबजुद त्यसलाई जबरजस्ती पारित गर्न खोज्नु भनेको ओली भित्र पनपनाई रहेको सर्वसत्तावादी चरित्र उदाङगिन पुगेको छ ।

देशको वर्तमान स्थिति राजनैतिक संकटका कारण सिङ्गो देश नाजुक स्थितिबाट गुज्रन्दै छ भने अर्को तर्फ देश र जनताको मुक्ति र स्वतन्त्रताको निम्ति जुध्दा जुध्दै जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । त्यसोत देशका जिम्मेवार तत्कालिन नेकपा माओवादीले देश र जनताको पूर्ण मुक्ति र स्वतन्त्रताको निम्ति ०५२ साल फाल्गुन १ बाट दीर्घकालिन सशस्त्र जनयुद्धमा नउत्रेका होइनन् उत्रेकै हुन् ।

श्रमजीवी जनसमुदायसँग आत्मसात गर्दै, दश वर्षसम्म जनयुद्धलाई देशब्यापी सशक्त रुपले अगाडि बढाउँदै, देशको लगभग ८० प्रतिशत भूभाग कब्जा जमाई, मुक्ति र स्वतन्त्रताको मञ्जिल नजदिक पुगिसकेको स्थितिमा प्रमुख नेतृत्वदायी भूमिकामा रही आएका प्रचण्डमा धैर्यताको बाँध तुत्न पुग्नुको कारण उनमा सामन्तवादी प्रवृत्ति हाविभई प्रतिगामी सोच प्रस्फुट हुनुको सँगै उनका निकतम रहिआएका ती पद र प्रतिष्ठाको निम्ति जतापनि ढल्किने मानसिक्ताका रामबहादुर बादल र बाबुराम भट्टराई लगाएत अन्य अन्धभक्तजनहरुको एक झुन्डका साथ सशस्त्र जनयुद्धलाई अगाडि बढाउनुकोे साटो पछाडितिर धकेलेर, संसदीय प्रतिक्रियावादी सत्तासामु खुल्लैयाम आत्मा–समर्पन गर्न पुग्नुले सृजित वर्तमान स्थिति हो ।

देशको विद्यमान स्थितिलाई चिर्दै मुक्ति र स्वतन्त्रताको निम्ति, प्रतिगमन, प्रतिगामी र यथास्थितिवादी शक्तिका विरुद्ध देशभक्त सच्चा क्रान्तिकारी शक्तिहरुले अग्रगामी बिकल्प अर्थात नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवादमा आधारित संघीय जनगणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापित गरी, देशलाई अगाडि बढाउन सक्नैपर्छ । यो नै आजको राष्ट्रिय आवश्यक्ता हो र यसलाई व्यवहारमा उतार्नु नेपालका तमाम् देशभक्त स्वाभिमानी क्रान्तिकारीहरुको नैतिक तथा राजनैतक एवम् राष्ट्रिय दायित्व हो।