नेपाली श्रमिक जापान पठाउन समस्या

काठमाडौँ, माघ १६। जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन दुई पटक समझदारी भए पनि समझदारी गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्तरको द्विविधाले श्रमिक लैजान समस्या
भएको छ ।

नेपाल सरकारले सन् २००३ मा जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङको–अपरेसन अर्गनाइजेसन (जिट्को) मार्फत नेपाली प्राविधिक प्रशिक्षार्थी जापान पठाउने समझदारी भएको थियो ।

 

तर त्यसको कार्यान्वयन सफल नहुँदा २०१९ मा फेरि सरकारी स्तरमा नै श्रमिक पठाउने गरी जीटूूजी सम्झौता गरेको थियो।

तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यकालमा गरिएको श्रमिक आदानप्रदानसम्बन्धी जीटूजी समझदारीको दुई वर्ष भएको छ तर श्रमिक पठाउने प्रक्रिया अहिलेसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जिट्को र जीटूजीलाई आधार मानेर जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

 

जापान विकसित देश भएकाले त्यहाँ दक्ष श्रमिकको माग धेरै हुने गरेकाले प्रक्रिया मिलाउन केही समय लाग्ने सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

नेपाल र जापान सरकारबीच भएको श्रम समझदारी अनुसार सहज वातावरण बनाएर श्रमिक पठाउन कार्यविधि बनेपछि बाटो सहज हुने दाबी उहाँको छ ।

श्रमिक आपूर्ति गर्न नसके २०२१ देखि जापानले नेपाललाई श्रमिक आपूर्ति गर्ने स्रोत मुलुकबाट हटाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । यस्तो जानकारी काउन्सिलले पूर्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई साङ्केतिक रूपमा दिइसकेको छ ।

जापान सरकारले सन् २०२० मा नेपाल, चीन, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डानेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, लाओस, मङ्गोलिया, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, भारत, पाकिस्तान, भुटान र उज्वेकिस्तानसहित १६ मलुकबाट आप्रवासी कामदार आपूर्ति गर्ने सूचीमा राखेको छ ।

 

सन् २०१९ देखि २०२४ सम्ममा तीन लाख ५० हजार श्रमिक लैजाने योजना बनाएको छ । ती श्रमिकले जापानको कृषि, नर्सिङसहित १४ सेक्टरमा काम गर्न पाउने छन् ।

जापान फाउन्डेसनले दुई पटक जापानी भाषा परीक्षा पनि गरेको थियो । पहिलो चरणमा पाँच सय र दोस्रो चरणमा एक हजार केयरगिभरका लागि फाउन्डेसनले भाषा परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । तर उक्त परीक्षामा एक जना मात्रै उत्तीर्ण भए पनि उनी हालसम्म जापान जान पाएका छैनन् ।

फाउन्डेसनले सामान्य भाषा परीक्षा उत्तीर्ण अन्य ५० जनालाई छनोट गरे पनि कहिले पठाउने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । जापान सरकारसँग जीटूजी सम्झौता भएयता करिब ५० हजारभन्दा बढी युवा जापनी भाषा अध्ययन गरेर परीक्षाको प्रतीक्षामा छन् ।

नवीकरण गराउन छाडियो

सरकारले जिट्कोमार्फत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी श्रमिक जापान पठाउन १४२ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) कम्पनी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई अनुमति दिएको थियो ।

 

तर म्यानपावर कम्पनी र महासङ्घले लक्ष्यअनुसार श्रमिक जापान पठाउन नसक्दा जिट्कोको प्रक्रिया नै प्रभावहीन भयो । यस्तै २०७५ सालमा भएको श्रम समझदारीअनुसार हालसम्म जापान रोजगारीका नेपाली श्रमिक पाएका छैन ।

श्रमिक लागि बजार प्रवद्र्धन र प्रवेशाज्ञा (भिसा) प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले सूचीकृत म्यानपावर कम्पनीले माग ल्याउन र मार्केटिङ गर्ने समस्या देखाउँदै तर्किएका थिए । जिट्कोमार्फत प्राविधिक प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउन महासङ्घले समेत चासो दिएन ।

विभागका अनुसार हाल म्यानपावर कम्पनीले जिट्को लाइसेन्स नवीकरणसमेत गर्न छाडेका छन् । हाल ५५ वटा म्यानपावरले मात्र जिट्को लाइसेन्स नवीकरण गर्न निवेदन पठाएको विभागले जनाएको छ ।

 

यता वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घले जिट्कोको नाममा सीमित म्यानपावरलाई मात्रै नभएर सबैलाई खुला गरिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

 

सङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेले जिट्कोमार्फत प्राविधक प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउन दुई करोड रुपियाँ धरौटी बुझाउने सबै म्यानपावरलाई अनुमति दिनुपर्ने माग राख्दै आएको तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।

 

विभागले सन् २०११ देखि यता जिट्कोमार्फत जापान गएका प्राविधिक प्रशिक्षार्थीको तथ्याङ्क अद्यावधिक गरेको छैन । सो अवधिसम्म विभागको तथ्याङ्कमा २४ म्यानपावरले ६४७ श्रमिकको माग ल्याएको र १३ जना पुरुष र नौ महिला गरी २२ जना जापान पुगेका छन् । तर जिट्कोमार्फत करिब एक हजार ५०० नेपाली जापान पठाएको म्यानपावरले दाबी गर्दै आएका छन् ।

नेपालकै समस्या
वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङले नेपालले जापानसँग गरेका दुई पटक श्रम सम्झदारी त्रुटिपूर्ण भएकाले नै यो समस्या आएको बताउनुभयो ।

 

उहाँले भन्नुभयो, “जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारको सम्झौतामै ठूलो त्रुटि छ । जापानमा सरकारी स्तरबाट श्रमिक पठाउन सम्भव छैन, दक्षिण कोरियाको मात्रै हेरेर हुँदैन, सम्झौता नै सच्याउनु पर्छ । 

जापानमा श्रमिक पठाउन सम्झौतामै संशोधन गरेर यसको जिम्मा म्यानपावर संस्थालाई दिनुपर्ने र बरू उनीहरूलाई नीतिमा बाँध्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

जापानमा अध्ययन र रोजगारीमा करिब ७० हजार नेपाली रहेको सरकारी अनुमान छ । पछिल्लो समय जापान नेपाली विद्यार्थीको अध्ययनको आकर्षक देशभित्र पर्छ । अध्ययनमा गएका विद्यार्थीले पढाइ सकेपछि जापानमै काम गर्दै बस्ने गरेका छन् ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।