विद्यमान राजनीतिक संकट र विकल्पको प्रश्न

यहि २०७७ पौष ५ गते प्रधानमन्त्री केपीओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिव्दारा चाल’ संसद विघटन गरेर मध्यावधी निर्वाचनको मिति घोषणा गरे पछि नयाँ राजनीतिक संकट देखा परेको छ । यसै विषयलाई लिएर सत्ताधारी डबल नेकपामा फूट नै भैसकेको छ । प्रचण्ड, माधव नेपालको नेतृत्वमा एउटा नेकपा र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको अर्को नेकपाको घोषणा नै भै सकेको छ ।

 

केवल निर्वाचन आयोगबाट त्यसको पुष्टि हुन मात्र बाँकि छ । यसै विषयलाई लिएर सबै जसो संसदीय पार्टीहरु द’ई खेमामा विभाजित भएका देखिन्छन् । ह’नत संसदीय व्यवस्थामा यस प्रकारका खेलहरु भइनै रहन्छन् ।

 

तिनीहरुले खासै ठ’लो हलचल ल्याएको पाइँदैन । तर, सत्ताधारी पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले संविधानमै नभएको “जबर्जस्तीको धारा”को प्रयोग गरेका र यसको उद्देश्य नेपाली समाजलाई यस भन्दा पनि बढी प्रतिगमन तिर लैजाने भएका संकेतहरु देखिएको हुनाले यसमा देशका प्राय सबैजसो पार्टी, संगठन, संघ संस्थाहरु, नागरिक समाज र व्यक्तित्वहरुको चासो बढ्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

 

दुई तिहाईको बह’मत ल्याएर य’ग य’गसम्म यो देशको शासन सत्तामाथि कब्जा गर्ने नेताहरुको सपना बोकेको सत्ताधारी पार्टी नेपाल कम्य’निष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भए पछि उनीहरुको त्यो सपना चकनाचुर भएको देखिन्छ ।

 

यो घटनाले त्यसका शिर्ष नेताहरुको सपना भंग भएको छ । उनीहरुमा ठ’लो छट्पटी देखिन्छ । सायद यसबाट उत्पन्न चरम निरासाको कारणबाट होला, एउटा ग’टका शिर्ष नेता प्रचण्डले त प्रतिपक्षी दलका नेता देउबालाई भेटेरै “पहिले पनि तपाईलाई प्रधान मन्त्री मानेकै हुँन अब पनि मान्न तयार छ’भन्ने वाचा गरेको पनि सार्वजनिक भैसकेको छ ।

 

प्रधान मन्त्री ओलीले पनि देउवालाई प्रधान मन्त्रीको अफर गरिसके भन्ने विषय पनि त्यत्तीनै चर्चामा छ । सत्ताधारी डबल नेकपामा भएको फूटबाट बढी फाइदा लिने दाउमा रहेका नेकाका सभापति लगायतको समूह नयाँ निर्वाचन गराउने ओली पक्षसँग बढी नजिकिएको भन्ने व्यापक चर्चा भैरहेको छ ।विघटित संसदको प’नस्र्थापना कि नयाँ निर्वाचन?

संसदीय राजनीतिमा यतिखेर ध्रुविकरण भैरहेको छ ।।विघटित संसदको प’नस्र्थापना हुनु पर्ने भन्ने पक्ष र नयाँ निर्वाचन हुनु पर्छ भन्ने पक्षका वीचमा ।

 

यतिखेर दर्ता भएका सबै जसो संसदीय पार्टीमा यस विषयमा तीब्र मतभेद र विवाद भएको पाइन्छ । यसै विषयलाई लिएर कतै पार्टी नै फुटिहाल्ने हुन् कि भन्ने सम्मका चर्चा चल्ने गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी ने का र अर्को दल रा स पा मा यो वहश निकै चर्को रुपमा चलिरहेको छ ।

वैधानिक र कानुनी अर्थमा यो विषयको टुंगो लगाउने अन्तिम निकायका रुपमा सर्वोच्च अदालतलाई मानिएको छ । केहि हप्ता देखि सर्बोच्च अदालतमा दिनदिनै वहश र पैरवी चलिरहेको छ ।

 

प्रचण्ड–माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा वैधानिक हो कि ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपा वैधानिक भन्ने वहश निर्वाचन आयोगमा पनि चलिरहेको छ ।

 

दुबै पक्षले पार्टी फुटेको छैन, त्यसैले नाम र चुनाव चिन्ह आफ्नै हुनु पर्ने भन्ने दावी पेस गरे पछि निर्वाचन आयोग आफैं के गर्ने र कसो गर्ने भन्ने सकसमा परेको देखिन्छ । जे होस्, ढिलो वा चाँडो यसको फैसला सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगले गर्ने नै छन् ।

डबल नेकपा भित्रको अन्तर्विरोधले शत्रुतापूर्ण रुप लिँदै गएको छ । झडपमा कार्यकर्ताको ज्यान जाने सम्मका घटनाहरु घटेका छन् ।

 

यसका साथै आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर शक्तिका पुजारीहरुलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने, निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई तर्साएर निर्णयलाई आफ्नो पक्षमा पार्नकालागि उनीहरु आफ्ना कार्यकर्ताको बढी भन्दा बढी परिचालन गर्ने काम पनि गरिरहेका छन् ।

 

त्यसैलाई उनीहरुले जन आन्दोलन भन्ने गरेका छन् । सत्तामा हालि मुहाली गरिरहेको ओली गूटले यसका निमित्त नांगो रुपमा सत्ताको दुरुपयोग गर्दै आएको छ ।

उनीहरुको एक स’त्रीय एजेण्डा छ । प्रचण्ड –माधव पक्षको एजेण्डा विघटित संसदको पुनस्र्थापना र ओली पक्षको एजेण्डा नयाँ निर्वाचन । तर, केपीशर्मा ओलीको वास्तविक उद्देश्य नयाँ निर्वाचन गराउने पनि होइन ।

 

निर्वाचनका नाममा देशमा राष्ट्रपति शासन वा संकटकाल लगाउने र निरंक’स शासन संचालन गर्ने, त्यसलाई टिकाउनकालागि विदेशी शक्तिहरुसँग साँठगाँठ गर्ने र यो वा त्यो बहानामा विदेशी सेना पनि प्रवेश गराउने योजनामा उनी लागेका छन् भन्ने धेरैको अन’मान छ । त्यसैले ओलीको संसद बिघटनको निर्णयलाई हामीले प्रतिगमनकारी भनेका हौं ।

ठु’लो अन्यौल छ, जनतामा

यतिखेर नेपालका मूलधारका ठुला भनिने राजनीतिक दलहरु मोटा मोटी तीन कित्तामा विभाजित भएका छन् ः विघटित संसदको पुनस्र्थापना, नयाँ निर्वाचन र सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ, त्यसैलाई शिरोधार्य गर्ने ।

 

तेस्रो धारलाई वास्तवमा कुनै धार नै होइन भन्दा पनि हुन्छ । जनताले यो बुझ्न सकिरहेका छैनन् कि जुन संसदले ओलीलाई प्रधान मन्त्री चुन्यो, त्यति ठुलो राष्ट्घात र जनघात गर्यो, त्यसैलाई जस्ताको तस्तै फिर्ता ल्याउनका लागि किन जनताले फेरि अर्को वलिदान गर्ने रु यहि ओलीको दललाई सत्तामा ल्याउनका लागि वा देशमा अर्को संकटकाल थोपर्नका लागि ओली सरकारव्दारा प्रायोजित यो निर्वाचनलाई किन समर्थन गर्ने ?

 

अहिले विघििटत संसदको पुनस्र्थापना गर्नु पर्छ भनिरहेका र नयाँ निर्वाचनमा जान पर्छ भनिरहेका र त्यसको निम्ति सडकमा उत्रिएका दलहरु झट्ट हेर्दा आपसमा एक अर्का सँग कहिल्यै मिल्न नसक्ने विपरित नीति भएका जस्ता देखिन्छन्। तर वास्तवमा त्यो कुरो सत्य होइन ।

 

उनीहरुका यी सबै कृयाकलाप निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई तर्साउन र शक्ति प्रदर्शनकालागि मात्र हुन् भन्ने कुराको पुष्टि हुन अब धेरैदिन पर्खिरहनु पनि पर्दैन । जुन दिन सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्छ, त्यसको भोलीपल्र्ट उनीहरु एकै ठाउँमा आउने छन् ।

 

यदि सर्वोच्च अदालतले नयाँ निर्वाचनमा जाने प्रधान मन्त्री र राष्ट्पतिको निर्णय ठिक छ भन्ने फैसला गरिदियो भने प्रचण्ड, माधव नेपाल गुट पनि ढिलो चाँडो चुनाव मै जाने कुरा निश्चित छ । भलै एक दुई दिन रोइ कराइ गर्लान्, विरोध गरे जस्तो गर्लान्, त्यो अर्कै कुरा हो ।

 

त्यसै गरी यदि सर्वोच्च अदालतले विघटित संसदको पुनस्र्थापनाको निर्णय गरि हाल्यो भने ओली गुटले त्यसैलाई स्वागत गर्ने छ । उनीहरु फेरी एकै ठाउँमा सामेल हुन पुग्ने छन् । यो उनीहरुको कथित जन आन्दोलन दुई चार दिनको रमाइलो मात्र सावित हुने छ ।

विकल्पको तयारी गरौं

संसदमा एउटा पार्टीले झण्डै दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको घटनालाईक यो व्यवस्थाका पक्षधर, यो संविधानका निर्माताहरुले अब देशमा स्थायीत्व र स्थीरताको अनुपम् उदाहरण भएको व्याख्या गर्दै यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई विश्वकै सर्वश्रेष्ठ भएको प्रचार गरेका थिए । तर उनीहरुले महिमा मण्डन गरेको संसदले नै हावा खायो ।

 

उनीहरुकै भनाई अनुसार पनि यो घटना एउटा ठुलो असफलताको द्योतक हो । यो असफलता कसको रु के यो फगत ओलीको मात्र असफलता हो रु के यो सत्ताधारी नेकपाको मात्र असफलता हो रु त्यसो मात्र भनेर यो विषयलाइृ पर पन्छाउनु गलत हुन्छ । यो असफलता ओलीको हो, सत्तारुढ नेकपाको हो । यसका साथै यो असफलता यो लोकतान्त्रिक गणतान्तिक व्यवस्थाको पनि हो ।

त्यसकारण, यसको समाधान नत संसदको पुनस्र्थापनाबाट हुन सक्छ, न त अर्को निर्वाचनबाट । यतिखेर संसदीय पार्टीहरुले जसरी संसदको पुनस्र्थापनाको विकल्प नयाँ निर्वाचनलाई र नयाँ निर्वाचनको विकल्प संसदको पुनस्र्थापनालाई अघि सारिरहेका छन्, वास्तवमा ती एक अर्काको विकल्प नै होइनन् । ती त एक अर्काका पुरक मात्र हुन्। त्यसैगरी, जसरी ओलीको विकल्प प्रचण्ड वा शेरब देउवालाई बनाउन खोजिरहेका छन्, ती वास्तविक विकल्प होइनन् ।

 

ती त एक अर्काका पुरक हुन् । त्यसकारण, हामी सबै देशभक्त, क्रान्तिकारीहरु, अग्रगमन चाहनेहरु सबैलाई के आह्वान गर्न चाहन्छौं भने सबै प्रकारका हठहरुलाई परिच्याग गरौं । असफल हुँदै गएको लोकतानित्रक गणतन्त्रलाई कतिंजेल बोकेर हिँडिरहने ?

 

परिस्थितिले त्यसको विकल्प खोजि सकेको छ । यो वास्तविकतालाई स्वीकार गरौं । हरेक अग्रगामी संभावनालाई स्वीकार गर्न तयार हौं । बन्द दिमागले सोच्ने होइन, खुला दिमागले सोच्ने बानी बसालौ ।

 

विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दा अग्रगामी, प्रगतिशील गणतन्त्रको स्थापनाको तयारीमा लागौं । यो नयाँ विकल्पलाई अघि सार्दै निरास हुन लागेका नेपाली जनतामा उत्साह भरौं । नेपाली समाजलाई अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा अघि बढाउँ ।
२०७७/१० / १६