छिटो प्रधानमन्त्री हुन ओलीले संविधान जारी गराउने कामलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा लगे
काठमाडौं,माघ १७। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान निर्माणको महत्वपूर्ण जग १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्तामध्ये एक हुन् ।
२०७२ जेठ २५ गते मध्यरातमा गरिएको १६ बुँदे सहमतिको संविधान निर्माणमा ऐतिहासिक महत्व छ । सोही सहमतिको जगमा टेकेर २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएको थियो ।
१६ बुँदे सहमतिपछि छोटो समयमा संविधान जारी गर्न तत्कालीन एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको महत्वपूर्ण भूमिका थियो ।
संविधान जारी भएपछि ओली आफैंले भनेका थिए, ‘नयाँ संविधानले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि ल्याउनेछ ।चार राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र फोरम (लोकतान्त्रिक)बीच भएको १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आउन नदिन बीचबीचमा देखिएका अवरोध चिर्दै संविधान जारी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमध्येका एक नेता ओली थिए ।
सहमतिपत्रमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, तत्कालीन एमाले अध्यक्ष ओली, तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
उपेन्द्र यादवको मधेसी जनअधिकार फोरमले भने सहमति जनाएको थिएन । १६ बुँदेपछि संविधानका विवादित सबै विषयमा सहमति भयो ।
१६ बुँदे समझारीमा प्रदेश संख्या, संघीय सांसद संख्या, निर्वाचन प्रणाली, दुई सदनात्मक व्यवस्था, संसदीय प्रणालीलगायतमा सहमति बनेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फेरि राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ लगेका छन् । यसले अन्ततः मुलुकलाई फेरि अर्को द्वन्द्वमा होम्ने खतरा बढेको छ ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको गोप्य सहमतिले नै १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयन भएको थियो ।
गोप्य सहमतिमा संविधान जारी गरेपछि ओली प्रधानमन्त्री हुने भनिएको थियो । छिटो प्रधानमन्त्री हुन ओलीले संविधान जारी गराउने कामलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा लगेको ती नेताले बताए।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका नेता भीम रावलले १६ बुँदेको जगमा संविधान जारी भएको स्पष्ट पार्दै धारा ७६ मा हुँदै नभएको व्यवस्थामा टेकेर प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए ।
संविधान मस्यौदा समितिको सदस्यसमेत रहेका उनले चार चरणको प्रक्रियामा पनि सरकार बन्न सकेन भने मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको बताए ।
नयाँ संविधानको व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्री भएका ओली यसरी परिवर्तन भएकोमा रावलले अनभिज्ञता प्रकट गरे । उनले भने, ‘यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई मात्र थाहा छ ।यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।