वैशाखमा निर्वाचन कठिन

काठमाडौं,माघ १९। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि राजनीतिक रुपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता विवाद र संसद् विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा वैशाखमा निर्वाचनको सम्भावना क्षिण बन्दै गएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी हुन् ।

 

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गराउन ९० दिन बाँकी रहँदा सम्पूर्ण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने जनाएको छ । निर्वाचन तोकिएको मिति आउन ८८ दिनमात्रै बाँकी छ तर निर्वाचनसँग जोडिएका दुई मुद्दा छिटै किराना लाग्ने सम्भावना कम छ ।

 

नेकपा आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगबाट ठोस निर्णय आउन नसकेपछि विवाद झनै चर्कने देखिएको छ । संसद् विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको सुनुवाइ पनि लम्बिँदै गएको छ ।

 

यसअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट ढिलो निर्णय आएको अवस्थामा वैशाखमा निर्वाचन गर्न कठिन हुने बताइसकेका छन् ।

 

प्रेस संगठन नेपालले कालिकोटमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले निर्वाचनको विषय अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा भर पर्ने भन्दै निर्वाचन सर्न सक्ने संकेत गरेका थिए ।

 

‘वैशाखमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग, सरकार, सुरक्षा निकायले काम गरिरहेका छन्,’ गृहमन्त्री थापाले पत्रकारसँग भनेका थिए, ‘अहिले हामी अदालतको फैसला कुरिरहेका छौं, अदालतको फैसला ढिलो आयो भने निर्वाचन पनि ढिलो हुन सक्छ ।’

 

निर्वाचन आयोगले भने तयारी अघि बढिसकेकाले ढिला हुने प्रश्नै नउठ्ने बताएको छ । ‘समयको गणना निर्वाचन घोषणा भएकै दिनदेखि हुने हो, त्यसअनुसार हामीलाई १ सय ४० दिन समय दिइएको छ, आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘आयोगलाई दिइएको समयमा काम नगर्ने अनि समय पुगेन भन्ने कुरै आउँदैन ।

 

सबैभन्दा धेरै समय लिने भनेको मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदान केन्द्र, स्थल निर्धारण र दल दर्ताले हो, त्यसमध्ये मतदान केन्द्र निर्धारण र मतदाता नामावली अद्यावधिकको काम भइसकेको छ ।

 

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले अदालतले काम रोक नभनेसम्म तयारी रोक्न नमिल्ने र यस्तो अवस्थामा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न तयार रहेको आयोगले जनाएको छ ।

 

‘हाम्रो आन्तरिक तयारी भइरहेको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि ८४ दिन अवधि बाँकी राखेर घोषणा भएको थियो,’ आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘अहिले ९० दिनभन्दा बढी समय हामीसँग छ । हामीले तीनचार दिनमै निर्वाचनका लागि दल दर्ता आह्वान गर्छौं ।

 

ती अधिकारीले ले निर्वाचनमा सबैभन्दा लामो समय सामान खरिदमा लाग्ने तर अब हुने निर्वाचनका लागि आयोगसँग मतपेटिका तयारी अवस्थामा रहेको, कागज र मतपत्र छपाइका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग छलफल भइरहेको बताए । आयोगले निर्वाचनका लागि मेसिनरी सामान र गाडी किन्ने योजना नरहेको जनाएको छ ।

 

आयुक्त नरेन्द्र दाहालले अदालतबाट अन्यथा निर्णय आएको अवस्थाबाहेक तयारी रोक्न नमिल्ने बताए । ‘निर्वाचनका लागि आयोगले तयारी गरिरहेको छ ।

 

जिम्मेवार निकायबाट अन्यथा निर्णय नभएसम्म आयोगले आफ्नो काम रोक्ने कुरा आउँदैन,’ उनले भने, ‘आयोगले निर्वाचन तयारी अघि बढाइरहेकाले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन ।

 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र कानुनी रुपमा एउटै भए पनि राजनीतिक रुपमा विभाजित नेकपाको समस्या समाधान नभएसम्म वैशाखमा निर्वाचन कठिन बन्दै गएको बताए ।

 

‘निर्वाचन घोषणापछि आयोगले आन्तरिक तयारी पनि गरिरहेको छ, निर्वाचनका लागि तोकिएको समय आउन अझै ९५ दिन बाँकी छ,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले भने, ‘तर अहिले पहिलो कुरा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएकाले निर्वाचन हुनेनहुने टुंगो भएन ।

 

अदालतले निर्णय दिन कति समय लाग्ने हो । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा चमत्कार भयो भने मात्रै वैशाखमा निर्वाचन हुन सक्छ ।’

 

पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेतीले सरकारसमेत चलाइरहेको मुख्य दल नेकपामा समानान्तर रुपमा निर्णयहरू भइरहेको, एकअर्कालाई कारबाही गरेर दुवै पक्षले आधिकारिकता दाबी गरे पनि कानुनसम्मत अघि नबढ्दा समस्या देखिएको बताए ।

 

‘नेकपा व्यवहारमा दुई भागमा विभाजित भएको छ,’ उप्रेतीले भने, ‘तर मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने भनेझैं विभाजनका लागि वा आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्ष जसरी आयोग पुग्नुपथ्र्यो, त्यसरी नपुगेपछि आयोगले प्रवेश गर्नुपर्ने प्रवेशद्वार नै फेला पारेन ।

 

उनले विवादरत पक्षहरूले नै विवाद निरुपणको ढोका खोल्ने साँचो नदिएपछि आयोग अनिर्णित बनेको बताए । उप्रेतीले नेकपाका दुई पक्षमध्ये कुनै एक पक्षले कानुनी रुपमा आधिकारिकता दाबी गरेपछि मात्रै निरुपणको प्रक्रिया सुरु हुने बताए । नागरिक दैनिकमा खबर छ।