भीआईपीले नियमविपरीत राखेका सुरक्षाकर्मी धमाधमफिर्ता

काठमाडौं।माघ ३० । सरकारले पूर्वराजा, पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित पूर्वविशिष्ट व्यक्ति(भीआईपी)ले कार्यविधिविपरीत राख्दै आएका सुरक्षाकर्मी धमाधम फिर्ता गर्न थालेको छ ।

 

गृह मन्त्रालयले पूर्व विशिष्टको सुरक्षाका लागि खटाइने सुरक्षाकर्मीबारे नयाँ मापदण्ड बनाएपछि सरकारले मापदण्डविपरीत पर्ने सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न थालेको हो ।

 

गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमामन्त्रिपरिषद्ले केहीसमयअघि पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धीकार्यविधि २०७७पारित गरेको थियो ।

 

नयाँ स्वीकृत कार्यविधिअनुसार अब पूर्वराष्ट्रपतिले २१ जना, पूर्वप्रधानमन्त्रीले १८ जना, पूर्वराजाले १६, पूर्वउपराष्ट्रपतिले ११ र पूर्वगृहमन्त्रीले दुई जनासुरक्षाकर्मी राख्न पाउनेछन्भने पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वप्रहरी महानीरीक्षकले पनिदुई जना सुरक्षाकर्मी राख्न पाउनेछन् ।

– नयाँ कार्यविधि बनेपछि १ सय ६८ जना फिर्ता
– सुुरक्षा नेतृत्वलाई दबाबदिँदै पूर्वभीआईपी
– पूर्वराजाको पत्र ‘पुर्नविचार गरिदिनू’
– थप ४ सय फिर्ता गरिँदै

गृह प्रवक्ताचक्रबहादुर बुढाले नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन भइसकेको जानकारी दिए । ‘पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई कति सुरक्षाकर्मी आवश्यक छ र कति दिनुपर्ने भन्ने यकिन भइसकेको छ, यकिनभएको भन्दा बढी भएफिर्ता हुन्छ । त्यहीअनुसार सम्बन्धित निकायमा निर्देशन भइसकेको छ,’ गृह प्रवक्ता बुढाले राजधानीसँग भने ।

 

नयाँ कार्यविधि पारित भएपछि नेपाल प्रहरी तर्फबाट पूर्वभीआईपीकोमा खटिँदै आएका ७७ जनाप्रहरी फिर्ता भइसकेका छन् । यसैगरी, सशस्त्रप्रहरी बलतर्फबाट ९१ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

 

स्रोतकाअनुसार अझै दुवै प्रहरी संगठनबाट खटिएका ४ सय भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीतथा सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्दै आइरहेका केही पूर्वमन्त्रीले प्रहरी महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकसहित गृहमन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारीलार्इ सुरक्षाकर्मी यथावत् राख्ने गरी व्यवस्था मिलाइ दिनभन्दै दबाबदिँदै आइरहेका छन् । केहीले भने पत्र नै पठाएका छन् ।

 
‘पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीतथा सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्दै आइरहेकाकेहीपूर्व मन्त्रीले सम्बन्धित निकायका उच्च तहका व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मी यथावत् राख्नेगरी व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै दबाब दिइरहेका छन्, केहीबाट त पत्र नै आएको छ,’ एक उच्चअधिकारीले भने ।राजधानी दैनिकमा खबर छ।