नेकपाको पुरानै कमिटीलाई मान्यता दिने तयारीमा निर्वाचन आयोग
काठमाडौं,फागुन ८। सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुका लागि सुरक्षा बढाएको छ।
गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चका न्यायाधीश र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीका लागि सुरक्षा प्रबन्ध बढाउन निर्देशन दिएको हो। तर, सरकारले पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व राजा देखि पूर्व उपप्रधानमन्त्रीहरुलाई व्यापक सुरक्षा कटौती गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे निर्णय लिने दिन फागुन ११ पछि हुने निश्चित हुँदा सरकारले सुरक्षा प्रबन्ध बढाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि छिट्टै नेकपा विवादबारे निर्णय लिने भएको छ।
नेकपामा कसलाई वैधानिकता दिने भन्नेबारे नेकपाले निर्णय लिन लागेको हो। विशेष स्रोतका अनुसार आयोगले नेकपा फुटलाई मान्यता नदिने गरी पुरानै कमिटीलाई मान्यता दिने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले लिने फैसला र निर्वाचन आयोगले लिने निर्णयपछि उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी सुरक्षा प्रबन्ध बढाइएको हो। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना नभएसम्म आन्दोलनमा जाने रणनीतिका साथ प्रचण्ड-नेपाल समूह सक्रिय भएको छ।
यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा अर्को हप्तामै फैसला सुनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। त्यसको संकेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले शुक्रबार गरिसकेका छन्।
सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि प्रधानन्यायधीश राणाले १० फागुनसम्म इजलासमा बहस नोट बुझाउन भनिएको बताइसकेका छन्। ११ फागुनपछि फैसला आउने निश्चित भइसकेको छ।