सर्वोच्चले गर्यो प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना ,अब ओलीले के गर्लान् ! फैसलाको (पूर्णपाठसहित)
काठमाडौं,फागुन ११ । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै संसद पुनर्स्थापना गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले एक मतका साथ संसद विघटनलाई बदर गरेको हो । इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो ।
अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
अदालतले आफ्नो आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि भनेको छ । पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर आगामी वैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचन तोक्नुभएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबको वेवास्ता गर्दै अदालतले फैसला गरेपछि प्रतिनिधिसभा ब्यूँतिएको छ ।
अदालतले प्रधानमन्त्री ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम बनेकोले विघटन गर्न नमिल्ने र विघटन संविधानको मर्म र उद्देश्य विपरित रहेको ठहर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार रहेको र विशेषाधिकार रहेको दावी गरेपनि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ पढ्न यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला