रूग्ण उद्योगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा अन्योल

काठमाडौँ, फागुन १५ । रुग्ण उद्योग अध्ययन तथा प्रतिवेदन समितिले बुुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको पहल हुनसकेको छैन ।

 

दुुई महिनाअघि समितिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुुझाएको थियो तर मन्त्रालयले हालसम्म कुनै ठोस निर्णय गरेको छैन ।

प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। नारायणप्रसाद रेग्मीले भन्नुुभयो, “प्रतिवेदन अध्ययनको चरणमा छ । सचिव ज्यूले पढ्दै हुुनुुहुुन्छ, सुुझावअनुुसार कार्यान्वयन गर्न अन्तरमन्त्रालयमा पठाउँछौँ, सुुझाव हेरेर कार्यान्वयन हुन्छ । 

सरकारले गत भदौमा रुग्ण उद्योगमा सूचीकृत हुन चाहने उद्योगसँग आवेदन माग गरेर रुग्ण र रुग्ण उन्मुख उद्योगहरूको अध्ययन गरेको थियो । चार महिनामा १४ वटा उद्योगले निवेदन पनि दिएका थिए ।

 

ती उद्योगहरूले रुग्ण उद्योगमा सूचीकृत हुन फारम भरे पनि माग गरिएका कागजातहरू उपलब्ध गराएका थिएनन् । तत्कालीन समितिका संयोजक दीपक सुवेदीका अनुसार समितिले गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखानालगायतका उद्योगहरूको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो ।

 

समितिका अनुसार धेरै उद्योगहरू लामो समयदेखि बेवारिसे अवस्थामा छन् । केही मुद्दा मामिला झेलिरहेका छन् । समितिको सुुझाव छ, “केही उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

 

जस्तो : गोरखकाली रबर उद्योग चलाउन सकिन्छ तर संरचनालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, अहिले ट्युबलेस टायर आएको छ सोहीअनुसारको उत्पादनमा जानुपर्छ, सही व्यवस्थापनको खाँचो छ । 

 

समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सेयर संरचना परिवर्तन गरेर स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिने सुुझाव गरेको छ । कुनै पनि रुग्ण उद्योगलाई यथाअवस्थामै राखिरहन नहुने सुुझाव समितिको छ ।

 

गोरखकाली रबर उद्योगले ६६२ रोपनी जग्गा ओगटिरहेको छ । उद्योगका मेसिनलगायतका संरचनाहरू पनि जति बढी समय राख्यो त्यति नै नोक्सान भएर जाने भन्दै व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गरेको छ ।

उद्योगहरूको आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी नभएको समितिले ठहर गरेको थियो । उद्योगको समग्र व्यवस्थापनमा कमीकमजोरी हुँदा उद्योगहरू रुग्ण भएको समितिको निष्कर्ष छ ।

 

उद्योगहरूले अर्थ र उद्योग मन्त्रालयबाट उद्योगको विस्तार गर्न उत्पादन बढाउनका मेसिन खरिदलगायतका सुविधाबापतको रकम पनि तलब भत्तामा खर्च गरेर दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार उद्योगले आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ भएदेखि न्यूनतम पाँच वर्षसम्म सञ्चालनमा रही उद्योगको आफ्नो नियमतवश वा व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारणले नभई काबुबाहिरको परिस्थिति परी लगातार तीन वर्षसम्म उद्योगको क्षमताभन्दा ३० प्रतिशत वा सोभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भई तीन वर्ष लगातार घाटामा रहेको उद्योगलाई रुग्ण उद्योगका रूपमा घोषणा गर्नेसक्ने व्यवस्था छ ।

समितिका अनुसार रुग्ण, पूर्णरुग्ण र रुग्ण उन्मुख गरी तीन किसिमको वर्गीकरणमा रुग्ण उद्योगहरूको पहिचान गर्न सकिने छ ।

 

उद्योगको भौतिक, वित्तीय, प्रविधिगत र व्यवस्थापकीय लगायतका पक्षको पनि डीडीए (ड्यु, डिलिजेन्स अडिट) विश्लेषण गरी रुग्ण उद्योगको पहिचान गर्ने भनिएको थियो ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ।