यसरी घट्यो फेवातालको १६०९ रोपनी जमिन,कहाँ गयो ?
काठमाडौं,फागुन २५। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित ‘फेवाताल संरक्षण उच्चस्तरीय आयोग’ ले २०६९ सालमा फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी कायम गरेको थियो।
तर पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा हालै गठित फेवाताल चार किल्ला निर्धारण, सीमांकन तथा नक्सांकन समितिले फेवातालको क्षेत्रफल ११ हजार २ सय ५५ रोपनी कायम गर्यो।
अहिले कायम गरिएको क्षेत्रफल लामिछाने प्रतिवेदनले कायम गरेको क्षेत्रफलभन्दा १ हजार ६ सय ९ रोपनी कम हो।
फेवातालको अघिल्लो प्रतिवेदनमा देखिएको १ हजार ६ सय ९ रोपनी जमिन कहाँ गयो ? नागरिक समाजका अगुवादेखि अधिकांश पोखरेली यसको जबाफ मागिरहेका छन्।
पौडेल समितिले लामिछाने प्रतिवेदनको सीमांकन र अहिलेको सीमांकन एकै भएको दाबी गरेको छ। यसलाई उच्चस्तरीय आयोगका तत्कालीन संयोजक लामिछानेले पनि स्विकारेका छन्। त्यसो भए किन फरक पर्यो त दुई प्रतिवेदनको क्षेत्रफल?
फेवाताल चार किल्ला निर्धारण समितिले तालको पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवनलाई चार किल्ला कायम गरेको छ।
तल्लो तटीय क्षेत्र ड्यामसाइड, रानीवन, गौरीघाट, लेकसाइड, गैराको चौतारा, सेदी, खपौंदी, लामीडाँडा, अनदुसमेतको क्षेत्रमा वर्षायामको अधिकतम पानीको किनारालाई तालको सिमाना मानिएको छ।
त्यस्तै फेवातालको मुहानपट्टि मोरेबगरको माछापोखरीबाट उत्तरपूर्वतर्फ हर्पनखोला पार गरी भकुन्डे खोलाको अन्तिम घुम्तीनजिक हुँदै माझथुम ढिस्कोको दक्षिणी भागलाई छोएर पूर्वतर्फ रहेको दलदले ढाप क्षेत्रलाई समेट्दै पामे घाँटीछिना मोटरबाटोसम्म सीमांकन गरिएको छ। तालको सीमारेखाको परिधि १८ किलोमिटर कायम गरिएको छ।
पौडेल समिति र लामिछाने प्रतिवेदनको सीमांकन लगभग उस्तै छ। यो दुई प्रतिवेदनबीच फरक भनेको भकुण्डे खोला तालअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन भन्ने मात्रै हो।
लामिछाने प्रतिवेदनले भकुन्डे खोलालाई तालको स्रोत मानेर त्यसलाई राखेर सीमांकन गरेको छ। तर पौडेल समितिले भकुन्डे खोलालाई ताल क्षेत्र नभएकाले समेटेको छैन।
लामिछाने प्रतिवेदनका संयोजक लामिछाने भकुन्डे खोला र आसपासको क्षेत्र तालकै भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो पहिले ताल नै थियो तर कालान्तरमा धापमा परिणत भयो।
भकुन्डे खोला मात्र नभई त्यसभन्दा माथिको क्षेत्र पनि तालकै भएको उनको दाबी छ। २०३१ सालअघि ताल भएको सो क्षेत्र २०३१ सालमा बाँध फुटेर ताल सुक्दा स्थानीयले जग्गा अतिक्रमण गरेको र उनीहरूले २०३२÷३३ सालमा नापी हुँदा सो जग्गा दूषित रूपमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेको उनको भनाइ छ।
आफ्नो प्रतिवेदनले स्पष्ट किटान गरी त्यस क्षेत्रमा कुल २ हजार १ सय ५ रोपनी जमिन रहेको र त्यसमध्ये ५ सय ४० रोपनीमा स्थानीयले १९९० सालदेखि नै तिरो तिर्दै आउनुका साथै भोगचलनसमेत गर्दै आएको पाइएकाले त्यसलाई व्यक्तिकै नाममा राख्दा त्यसबाहेकको १ हजार ५ सय ६५ रोपनी जमिन तालमा राखिएको उनले प्रस्ट्याए।
त्यसबाहेक सोही क्षेत्रनजिक रहेको १ सय २७ रोपनी जमिनसमेत त्यसरी नै अन्य व्यक्तिले दूषित रूपमा दर्ता गरेकाले सो जमिनलाई पनि तालमा समेटिएको उनको भनाइ छ। उनले ती दूषित रूपमा दर्ता भएको जग्गाको लालपुर्जा नै खारेज गर्नुपर्ने बताए।नागरिक दैनिकमा खबर छ।