नाजीवादी हिटलरि पाठ अनुशरण गर्दै – केपीओली
नयाँ जनवादी क्रान्ति खँदिलो पार्ने हो भने, त्यसलाई सदाका लागि झरिलो पार्ने हो भने हामीले पुँजीवादसँग भिड्नै पर्छ । नयाँ जनवाद सर्वहारावर्गको नेतृत्वमा हुने बुजुर्वा लोकतान्त्रिक क्रान्ति हो ।
यसले जमिनदार र दलाल नोकरशाही पुँजीपतिहरुलाई मात्र तह लगाउने छ तर, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरुलाई छुने छैन । जमिन टुक्राटुक्रा पारेर भूमिहिन किसानहरुलाई व्यक्तिगत सम्पत्तिको रुपमा बाँड्नु मात्र हो, त्यो बुजुर्वा क्रान्तिभित्रकै कुरा हो ।
जमिन टुक्राएर बाँड्नु त्यस्तो कुनै ठुलो काम होइन, जापानमा म्याक अर्थरले पनि बाँडेका थिए । नेपोलियनले पनि जमिन टुक्राएका थिए । भूमिसुधारले पुँजीवादको जरा उखेल्न सक्दैन, न त समाजवादमै पु¥याउँछ ।
सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले अत्यन्तै गम्भिर रुपले सोच बिचार पु¥याउनु पर्ने कुरो भनेको हामी कसको पक्षमा उभिने रु हामी देशको कूल जनसंख्याको ९५ प्रतिशत ओगट्ने ब्यापक जनताको पक्षमा उभिने?
कि देशको कूल जनसंख्याको चार या पाँच प्रतिशत ओगट्ने जमिनदार, धनि किसान, प्रतिक्रान्तिकारी तत्व, गलत तत्व र दक्षिणपन्थीहरुको पक्षमा उमिने हो रु हामीले ब्यापक जनताकै पक्षमा उभिनुपर्छ । कुनै पनि हालतमा जनविरोधिहरुको पक्षमा उभिनु हुँदैन, यही हो माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादीको आधारभूत प्रश्न ।
यो हाम्रो देश भित्रको कुरो मात्र होइन, अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पनि यही कुरो साँचो हो । विश्वका सारा देशका ब्यापक जनता, जस्ले विश्वको कूल जनसंख्याको ९५ प्रतिशत ओगट्छन् ।
उनीहरु निश्चित रुपमा क्रान्ति चाहन्छन्, माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको समर्थन गर्छन्, संशोधनवादको समर्थन गर्दैनन् । त्यसमध्ये केहिले केही समयका लागि संशोधनवादको समर्थन पनि गर्न सक्छन् ।
उनीहरु सबै विस्तार विस्तारै जाग्ने छन् र साम्राज्यवाद, विस्तारवाद तथा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुलाई लखेट्ने छन्, उनीहरुले संशोधनवादलाई निश्चित रुपले थला पार्नेछन् ।
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले मनोगत र नोकरशाही ढंगले नेतृत्व गर्ने शैली त्यागेर वैज्ञानिक नेतृत्व शेली अंगालेर अगाडि बढ्न र बढाउन सक्नुपर्छ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुले जनसमुदाय बीच छरिएर र अश्रृंखलावद्ध रहेका विचार संगालेर ती विचारहरुलाई खारेर क्रमवद्ध बनाउने र पुनः जनसमुदायमै त्यो खारिएको विचार, सम्झाई बुझाई फर्काउने ।
जवसम्म तिनले त्यसलाई आफ्नो भनी अंगाल्दैनन् र व्यवहारमा उतारदैनन् तवसम्म तिनको प्रचार–प्रशार र ब्याख्या विश्लेषण गर्दै गर्नुपर्छ ।
यसरी जनसमुदायबाट विचार लिने र त्यसलाई अध्ययन र परिमार्जन गरेर जनसमुदायमा जाने यो प्रक्रियाद्वारा नै विचारको रक्षा गर्न सकिन्छ र त्यसलाई अघि बढाउन सकिन्छ।
हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानको मुख्य पद्दती विभिन्न सामाजिक वर्गलाई अलग–अलग गरेर विश्लेषण गर्ने खालको हुनुपर्छ । र यसको अन्तिम उद्देश्य उनीहरुको अन्तरसम्बन्ध बारे जान्ने हुनुपर्छ ।जस्ले गर्दा वर्ग शक्तिहरुको सही मुल्याङ्कन गर्न सकियोस।
यसबाट कुन वर्ग क्रान्तिकारी संघर्षको मुख्य शक्ति हो, कुन वर्गलाई मित्रशक्तिको रुपमा आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ र कुन वर्गको हातबाट सत्ता खोस्नुपर्छ भनेर संघर्षको सही रणनीति तयार गर्न सकिन्छ ।यही हाम्रो एकमात्र उद्देश्य हुनुपर्छ।
समाजको विकास चरणगत रुपमा हुन्छ । वर्ग समाज ५ हजार वर्ष यतादेखि चालु छ तर आदिम कालका कला संस्कृति भने गायव भई सकेका छन् ।
अर्को शब्दमा भन्दा एउटाले अर्कोलाई विस्थापित गर्छ, एउटा वर्ग सखाप हुन्छ र अर्को उदाउँछ, एउटा समाज नष्ट हुन्छ र अर्को स्थापित हुन्छ । समाज विकासको क्रममा हरेक कुरा पूर्ण रुपमा विशुद्ध हुन्छ भन्ने हुँदैन ।
जव दासवादी व्यवस्थाको ठाउँ सामन्तवादी समाज व्यवस्थाले ठाउँ लिन्छ, त्यतिबेला दास समाज व्यवस्थाका केही कुराहरु पनि त्यस सँगसँगै बाँकी रहन्छ ।
यद्यपि सामाजिक जीवनको चरित्र भने मूल रुपमा सामन्तवादी व्यवस्थाको हुन्छ । सामन्तवादमा पनि दासहरु रहन्छन् र वधुवा–मजदुर जस्ता हस्तसिल्पकारहरु बाँकी रहन्छन्।
पुँजीवादी व्यवस्था पनि त्यसैगरी अछुतो वा विशुद्ध रहन सक्दैन । यहाँसम्म कि चरम रुपमा विकसित पुँजीवादी व्यवस्थामा पनि पछौटे कुराहरु बाँकी रहन्छन्।
जस्तो कि दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिकामा दास व्यवस्था थियो । लिङकनले त्यो दास प्रथा उन्मुलनको घोषणा गरे तर अहिलेसम्म पनि त्यहाँ काला दासहरु कायम रही आएका छन् । उनीहरुले चर्को संघर्ष गरिरहेका छन्।
त्यसो त नेपालमा पनि शेरबहादुर देउवाले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेका थिए । तर, त्यो घोषणा व्यवहारतः कार्यान्वयन भएका छैनन्।
अर्थात घोषणा हुनुको सँगै ती कमैयाहरु आफ्ना दास मालिकको चंगुलबाट आफु दासताबाट मुक्त भएको आभासका साथ बाहिर निस्कन त निस्के, तर, खास अर्थमा दासताबाट पूर्ण रुपले व्यवहारतः मुक्त हुन नसकेको कुरा आजसम्म पनि ती कमैयाहरु दासताको चक्रव्युभित्र जीवन यापनको निम्ति रुमलिन वाध्य रही आएका छन्।
मुक्ति र स्वतन्त्रता भनेको कोही कसैको अगाडि गिडगिडाई भिख माग्दैमा वा कोही कसैले दिएको दान दातव्यको भरमा सहज रुपले उपलब्ध हुने विषयवस्तु होइन ।
मुक्ति र स्वतन्त्रताको निम्ति भिषण संघर्ष नै एउटा निर्विकल्प स्रोत र साधन हो । त्यसो त नेपालमा मुक्ति र स्वतन्ताको खातिर पटक–पटक संघर्ष नभएको र नगरेको होइन, भए गरेकै हो ।
जति पटक नेपालमा क्रान्तिकारी संघर्ष भए, प्राय सबै संघर्षमा पुँजीवादी सोच र सोही अनुरुपको कार्यनीतिका साथ पुँजीवादीहरुकै नेतृत्वमा संघर्ष हुनुको कारण क्रान्तिकारी संघर्षले पूर्णता अर्थात सफलता हासिल गर्न नसकेका हुन् । क्रान्ति सफल तुल्याउन सर्वहारा वर्गकै नेतृत्व हुनु जरुरी छ ।दस वर्षिय महान जनयुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्तिको पृष्ठभूमि बेग्लै छ ।
जनयुद्धको सैद्धान्तिक आधार माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद हो र यसै आधारशीलामा टेकी तयार गरेको रणनैतिक र कार्यदिशाका साथ सर्वहारावर्गिय नेतृत्वलाई आत्मासात गरी, प्रमुख नेतृत्वको भूमिकामा रही आएका प्रचण्डको क्रान्तिकारी राजनैतिक नैतिकता पटन हुनपुग्नुबाट, उनको मानसिकपटलभित्र विकशित हुँदै आइरहेको क्रान्ति विरोधी सामन्तवादी संस्कार ‘आफु भलो त जगत भलो’ मा दुबेर ‘जगत भलो त आफु भलो’ लाई त्यागेर सृजित विकृति रुप अर्थात महान जनयुद्ध विरोधी नव–संशोधनवादी सोचलाई पछ्याउँदै ल्याएको प्रस्ताव जो २१ औं शताब्दीमा जनवादको विकास”लाई पार्टी केन्द्रीय समितिको पूर्ण वैठकद्वारा पुरै अस्वीकृत हुनुमात्र होइन, आफुमाथि पार्टीबाट कारवाही हुनसक्ने भयले दिमागी संतुलन गुमाई डा.बाबुराम भट्टराईका साथ दिल्ली दरवार पुगेर भारतीय विस्तारवादसामु लम्पसार परी, तपाइहरुको स्वार्थमा धक्का पर्ने गरी कुनै पनि काम गर्ने छैन भनी कबुलनामा गरी आए पश्चात, क्रान्तिकारी धारका मुख्यतः क.मोहन वैद्य किरण र क. सिपी गजुरेल लगायत अन्य केही क्रान्तिकारी जमातलाई षड्यन्त्रात्मक ढङ्गले भारतीय कारागारमा कोचिसके पछि, नेपालका सात राजनैतिक दलहरुसँग फेरी दिल्लीमै पुगेर विगठित संसदलाई पुनरस्थापना गरी त्यसै मार्फत अगाडि बढ्ने गरी १२ बुँदे सम्झौता गरी, देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको मिलेमतोमा दश वर्षिय महान जनयुद्धलाई पछाडी घचेतेर सृजना गरेको वर्तमान स्थिति हो ।
यस लेखमा उल्लेखित उक्त “२१ औं शताब्दीमा जनवादको विकास”का निम्न बाक्याम्सहरु यहाँ उद्धृत गरिएको छ:- सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक सिमाभित्र राजनैति प्रतिस्पर्धी संगठित गरी कम्युनिष्ट पार्टीको निरन्तर सर्वहाराकरण र क्रान्तिकारीकरण अनिवार्य हुने परिस्थिति निर्माण गरिनु पर्दछ ।
यदि पार्टीले आफैलाई निरन्तर क्रान्तिकारीकरण गर्न नसक्ने त्यसको खिलापमा अर्को क्रान्तिकारी पार्टी वा नेतृत्वलाई राज्य सत्तामा पु¥याउन सक्ने जनसमुदायको अधिकारलाई संस्थागत गरेर मात्र प्रतिक्रान्तिलाई प्रभावकारी ढङ्गले रोक्न सकिनेछ ।
सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी विभिन्न राजनैतिक दल, संघ संस्था, जस्ले जनवादी राज्यसत्ताको संवैधानिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दछन् ।
उनीहरुको बीचमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई सहयोग मात्र गर्नु पर्ने यान्त्रिक सम्बन्धमा होइन जनताको सेवामा जनवादी राजनैतिक प्रतिस्पर्धा गर्ने द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा दिइनु पर्दछ । स्पष्ट छ कि, यो प्रक्रियामा यदि कसैले जनवादी राज्यसत्ताद्वारा वैधानिक रुपले निर्धारित सीमाको अतिक्रमण गरेमा त्यसमाथि जनवादी अधिनायक लागू हुनेछ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको उद्देश्य भनेको नै दास मनोवृत्ति, संशोधनवादी र नेतामुखी सोच भत्काएर जडसूत्रवादी सोचलाई मट्टीमा गाड्नु हो ।
अन्धभक्ति तोड्न, क्रान्तिकारी विचारधारात्मक स्तर उकास्न, अनुभवद्वारा सिकिएका पाठहरुलाई जाँचपरख गर्न, महान बिचारहरुलाई उठन दिएर र महान रुपमा फुल्न दिएर शुद्धिकरणको विधि प्रयोग गर्नु हो ।
हामी जनतामा भर नपरेसम्म कार्यकताहरुको उत्साहलाई परिचालन नगरेसम्म हामीले देशको समस्याहरुलाई त्यस्ता समस्याहरुलाई जित्न सक्दैनौं ।
तर, हामीले समस्यका बारेमा जनता र कार्यकर्ताहरुलाई भनेनौं भने, हामीले मनपेट दिएनौं भने र उनीहरुलाई आफ्नो कुरा राख्न दिएनौं भने, उनीहरु हामीसँग डराइरहने छन् हामीसँग खुलेर बोल्ने हिम्मत गर्ने छैनन् । त्यसो भयो भने हामीले उनीहरुको उत्साहलाई उपयोग गर्न सक्दैनौं ।
पश्चिमी शिक्षामा हुर्की–बढिआएका बुर्जुवा क्रान्तिकारी र बुद्धजीवीहरुसँगको व्यवहार सम्बन्धमा हामीले उनीहरुको गलत सोच र प्रवृत्तिलाई जिम्मेवारिपूर्ण ढङ्गले गम्भिर भई सोचबिचार पु¥याएर, समयछंदै सच्याउन सकेनौं भने उनीहरु बसेको ठाँट–थलो मात्र बितुल्याउने होइन क्रान्तिकारी सवालमै नकारात्मक÷विपरित प्रभाव पार्नेछ ।
के कुरा प्रष्ट छ भने बुजुर्वा क्रान्तिकारीहरु कम्युनिष्ट पार्टीमा कसरी कसरी घुस्छन् नै । त्यहाँ पनि उनीहरुको बुजुर्वा विश्वदृष्टिकोण र पक्षधरता बदलिएको हुँदैन ।
उनीहरु आफ्नो कमजोरिबाट जोगिन सक्दैन । जव निर्णायक घडी आउँछ त्यस्तो बेलामा यस्ता सहयात्रीहरुले आफ्नो सक्कली चरित्र लुकाउन सक्दै सक्दैन ।
यस सम्बन्धमा हामीले अत्यन्तै महत्वकासाथ विचार पु¥याउनु पर्ने कुरो भनेको पार्टीभित्र यदाकदा केही कामरेडहरुद्वारा, जो नेता तथा नेतृत्वदायी संस्थाहरुभन्दा फरक खालको कुरा छलफलमा ल्याए अर्थात त्यस्तो विचार अघि सारेमा जनतालाई तर्साउने गर्नु हुन्छ । समस्या माथि छलफल चलाए तुरुन्ता तुरुन्तै अङकुश लगाउनु हुन्छ र अरुलाई बोल्न रोक लगाउनु हुन्छ ।
हाम्रो काम ठीक छ या बेठीक, सही छ या गलत भन्ने कुराको छ्यानब्यान जनतासँगको अन्तर विरोधको आधारमा हुन्छ । जनतासँगको अन्तरविरोधहरुलाई न त मुख छाडाछाड गरेर किनारा लगाउन सकिन्छ न त मुड्का मुड्की गरेर नै हुन्छ, न बन्दुक या खुकुरी उज्याएर हुन्छ ।
त्यसका लागि हामीले छलफल, तर्कवितर्क, आलोचना र आत्मा आलोचनाको विधि मात्र प्रयोग गर्न सक्छौं । छोटकरिमा भन्दा त्यसका लागि हामी जनवादी तरिका अपनाउन सक्छौं अर्थात जनतालाई बोल्न दिएर गर्न सक्छौं ।
देशको वर्तमान सन्दर्भमा याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने एउटा पक्ष जनयुद्धबाट आएका क्रान्तिकारी थिए भन्ने साँचो हो, तर त्यसको प्रमुख नेतृत्वकारी भूमिकामा रही आएका प्रचण्ड र यीनका पक्षधरहरु पछि प्रतिक्रान्तिमा विलिन हुनपुग्नुको सँगै अर्को पक्ष जो क्रान्तिकारी धरराबाट पटन भई २०, २५ वर्षदेखि अवसरवादी बहुदलिय राजनीतिमा बिकसित भएका थिए, गणतन्त्र, समाजवाद, वर्ग चेतना र संघीयतालाई गालिगर्दै आएका थिए र जनदवावका कारण नयाँ परिस्थिति स्वीकार्न बाध्य हुनआएका थिए ।
सैद्धान्तिक स्तरमा अहिले उनीहरुकै नेतृत्वमा यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शुरु भएको थियो । त्यतिबेला संसदीय मतमा प्रचण्ड पक्षधर जनयुद्धकारी माओवादी बहुमतमा देखिए पनि संघीयता समावेसिता जस्ता जनमुखि एजेण्डा आवरण मात्र थिए ।
यसै सन्दर्भमा सम्झिन लायकको अर्को कुरो के हो भने इतिहासले आफुलाई दोहो¥याउँदैन, तर, उस्तै उस्तै स्थितिबाट भने गुज्रन्दै गरेको पाउँछौं ।
जस्तो कि २० औं शताब्दीको तेश्रो र चौंथो दशकमा, जर्मनीमा पनि यस्तै गन्जागोल परिस्थितिमा संसदभित्रैबाट नाजीवादी हिटलरले अनेक तिकडम गरेर सबै शक्ति हत्याएर आफुलाई संविधान भन्दा माथि पु¥याएझैँ, त्यसै गरी लिंरेधिपि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संविधानको अपब्याख्या गरी असंवैधानिक तरिका अपनाई संघीय संसद विघटन गरी, नेपालमा नाजीवादी हिटलरको दोश्रो अवतारी रुप धारण गर्नु, यो संसदभित्रको अवसरवादीता नै थियो ।
जसरी हिटलरले संविधानलाई आफु अनुकूल प्रयोग गरेर आफ्ना विरोधीहरुलाई सिध्याउँदै गए, त्यसरी नै नेपालका वर्तमान कार्यकारी प्रमुख ओलीभित्र पनपनाउँदै आएको सत्तालिप्साभित्रको राजनैतिक अवसरवादीतालाई कायम गर्न सोही अनुरुपको नीति अख्त्यार गर्दैै आइरहेको प्रष्ट देख्नमा आएको छ ।
यस अर्थमा, ओली आफै नाङ्गो भई आफुभित्र लुकिरहेको अवसरवादको कुरुप अनुहारलाई लोकतन्त्र र समाजवादलाई आफु अनुकूल प्रयोग गरी दुनियासामु बुँख्याचा बनी, धन्यवादका पात्रको रुप धारणगी ठिंग उभिन आइपुगेका छन् ।
अर्कोतिर मधेस, तराईतिरका कतिपय मधेसिहरु नोकरशाही प्रवृत्तिमा चुर्लुम्विएर अवसरवादीता र चाकडिप्रथा जिवित राख्न संघीयता र गणतन्त्रप्रति हरहमेसा संकिर्णताभित्र जेलिएका ओलीको पक्षमा आयोजित जुलुसमा सहभागि बन्नुको साथै, मधेशी समुदायको नागरिक्ता र कतिपय अधिकारलाई, उनी आफैले रोक्न जोडबल गर्दैआएका ओली र ओलीको पार्टी विरुद्ध सैद्धान्तिक रुपले आलोचना गर्दै आइरहेका कतिपय नेताहरु पनि रातारात ओलीपक्षको प्रशंसक बन्नपुग्नु, मधेशी समुदायलाई मात्र होइन, देशका तमाम देशभक्त स्वाभिमानी नेपाली जनसमुदायको लागि खेदजनक कुरो हुन पुगेको छ ।
देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षार्थ, असंवैधानिक तरिका अपनाई विघटन गरी भ्याइसकेको वर्तमान स्थितिमा, संसदलाई सर्वोच्च अदालतले पुनरस्थापना गरी १३ दिनभित्र संसदीय वैठक बोलाई संसदीय कार्य संचालन गर्नु भनी परमादेश जाहेर गर्नुलाई गलत भन्न खोजेको होइन ।
तर, यतिखेर गम्भिरभई सोच्नुपर्ने कुरो के हो त भने संसद पुनरस्थापित गरेर असफल र अफापसिद्ध संसदीय व्यवस्था ब्युँटाएर, देशमा चुलिन्दै गैइरहेको वर्तमान समस्या समाधान हुन सक्दैन । समस्या समाधानको विकल्प एक मात्र संघीय जनगणतान्त्रीक राज्य व्यवस्था कायम गर्नु हो र यो नै अनिवार्य शर्त हुन आएको छ । जस्को लागि परिवर्तनकामी देशका तमाम देशभक्त स्वाभिमानी नेपाली जनसमुदाय एकजुतभई अग्रगामी कदमको निम्ति निर्भिक्ता साथ क्रान्तिकारी संघर्षमा अग्रसर हुन जरुरी छ ।
नौ डल्ला चाकु खाएर पनि चाकुको स्वाद चाल नपाएझैँ गरेर, उही संसदीय भँडालोमा चुर्लुम्बिएर देशमा सदासर्वदा अस्थिर राजनीति कायम गरेर साँढेको ।
झर्ला र खाउँला जस्तो गरी फासिस्त प्रवृत्तिका ओलीले गैर संवैधानिक तौरतरिका अपनाई विघठन गरेको संसद पुनःस्थापना हुँदैमा वा गर्दैमा देश र जनताको मुक्ति र स्वतन्त्रतासँगै, देशमा विकराल रुपले सृजित राष्ट्रिय स्वाधिनता, जनतन्त्र र जनजिविकाको समस्या समाधान हुने दिवा–स्वपन बोकी, उही संसदीय दलहरुको पिछलग्गु बनि हिंड्नु भनेको पनि उही भ्रमजालमा फस्न पुग्नु हो ।
देश र जनताको मुक्ति र स्वतन्त्रताको अवश्यक्ता र चाहनालाई, जानाजान उनीहरुको चक्रब्यूमा फसाउन पुग्नु देशभक्त स्वाभिमानी आम नेपाली जनसमुदायको लागि किमार्थ सुहाउँदो कुरो होइन र हुन सक्दैन ।
आजको अवश्यक्ता विषय भनेको देशमा संघीय जनगणतन्त्रिय राज्यव्यवस्था कायम गर्न जुझारु र सशक्त रुपले जनसंघर्ष उठान गरी संसदीय व्यवस्थालाई समूल नष्ट ध्वष्टपारी संघीय जनगणतन्त्रिय राज्यव्यवस्था कायम गर्नुको सँगै वैज्ञानिक समाजवाद तर्फ उन्मुख हुनु आज देशका तमाम् देशभक्त स्वाभिमानि नेपाली जनसमुदायको नैतिक दायित्व हो र यो नै आजको राष्ट्रिय आवश्यक्ता पनि हो ।