सरकारको निःशुल्क खोप दिने वाचा अधुरो,४७२ रुपैयाँमा ल्याएको खोप चार गुणा बढी मूल्यमा व्यापार

काठमाडौं,बैशाख २४।सरकारले सस्तोमा ल्याएर जनतालाई निःशुल्क दिन सकिने खोप विभिन्न बहानामा किन रोकिएको थियो? जवाफ आएको छ, एजेन्टलाई नाफा दिलाउन ।

 

अब सेरमकै दुई डोजका लागि नेपाली नागरिकले व्यापारिक कम्पनीलाई ३४ सय १८ रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिन दुई डोज लगाउन ५,२०० रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ ।

 

 

सरकारले यसअघि चार डलरमा ल्याएको खोप चार गुणा बढी मूल्यमा बेच्ने गरी निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ । खोप ल्याउन अवरोध गरेको भनेर दण्डित हुनुपर्ने कम्पनी हुकमलाई पुरस्कृत गर्दै सरकारले नै चार गुणा बढी मूल्यमा खोप बेच्न अनुमति दिएको छ । तर, सोही मूल्यमा आउने भए पनि चिनियाँ खोपलाई भने सरकारले अनुमति दिएको छैन ।

 

सरकारले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ लाइफ साइन्सबाट प्रतिडोज चार डलर अर्थात् चार सय ७२ रुपैयाँमा खोप ल्याएको थियो । तर, अब भने जनताबाट प्रतिडोज १७ सय नौ रुपैयाँ शुल्क उठाउन हुकमले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट अनुमति पाएको छ ।

 

सरकारले सस्तोमा ल्याएर जनतालाई निःशुल्क दिन सकिने खोप विभिन्न बहानामा किन रोकिएको थियो रु जवाफ आएको छ– एजेन्टलाई नाफा दिलाउन । अब सेरमकै दुई डोजका लागि नेपाली नागरिकले निजी कम्पनीलाई ३४ सय १८ रुपैयाँ भुक्तान गर्नुपर्नेछ ।

 

औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार सेरमको कोभिसिल्डसँगै भारत बायोटेकको कोभ्याक्सिनलाई पनि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि विभागले अनुमति दिएको छ । कोभ्याक्सिन ल्याउन इब्राल्ड फर्मास्युटिकल्सले अनुमति पाएको छ ।

 

 

कोभ्याक्सिनको मूल्य एकै डोजको २६ सय छ भने दुई डोज लगाउँदा ५२ सय रुपैयाँ पर्नेछ । स्पुतनिक ‘भी’को मूल्य दुई डोजको मूल्य ३८ सय ८५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । तर, यो भ्याक्सिन बेच्न अनुमति प्रदान भएको छैन ।

 

 

कोभ्याक्सिन र स्पुतनिक ‘भी’ भन्दा पनि सस्तो मूल्य प्रस्ताव गरिएको चीनको भेरोसेलले पनि आश्चर्यजनक रूपमा अनुमति पाएको छैन । जब कि सिनोभ्याक लाइभ साइन्सको यो खोप नेपालमा प्रयोग भइसकेको छ । भेरोसेलले प्रतिडोज मूल्य १५।२ डलर अर्थात् १७ सय ९३ रुपैयाँ प्रस्ताव भएको थियो ।

 

 

दुई डोजको ३५ सय ८६ रुपैयाँमा आउने भेरोसेलको प्रस्ताव स्थगित गरेर सरकारले ५२ सय रुपैयाँको कोभ्याक्सिनलाई अनुमति दिएकोमा पनि आश्चर्य मानिएको छ । ‘चिनियाँ भ्याक्सिन आठ लाख डोज अनुदानमा पाउँदा पनि रोक्न खोजिएको थियो ।

 

चीनले धेरै ताकेता गरेपछि र मिडियामा पटक–पटक समाचार आएपछि मात्र सरकारले दुई महिनापछि खोप लिन जहाज पठाएको थियो,’ औषधि व्यवस्था विभागकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘अनुदानको खोप भएकाले सरकारले चाहेर पनि रोक्न सकेन ।

 

तर, भारतीय खोपका लागि बजार सहज बनाउन चिनियाँ खोप रोक्न खोजिएको छ । यो विषयमा नीतिगत हस्तक्षेप भएपछि कर्मचारीले केही गर्न सक्दैनन् ।

 

औषधि व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी केसीले भने, ‘दुई कम्पनीको बाहेक अरूको निवेदन आइनसकेकाले प्रक्रिया अगाडि नबढेको हो । निवेदन दिएपछि काम अगाडि बढ्छ ।’ तर, भेरोसेलको प्रस्ताव १२ चैतमा नै विभागमा दर्ता भएको थियो ।

 

खासगरी सेरमका स्थानीय एजेन्ट निकै शक्तिशाली भएकाले समस्या भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूले सरकारलाई खोप ल्याउन दिएनन्, अब व्यापारमा पनि प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरिरहेका छन् । रुसका भने राजदूत पनि स्पुतनिक ‘भी’लाई मान्यता दिलाउन सक्रिय छन्,’ स्वास्थ्यका अधिकारी भन्छन् ।नयाँ पत्रिकाबाट,