सदनमा सदस्य नभएका यी ६ जनालाई मन्त्री बनाइएको भन्दै रिट निवेदन
काठमाडौं,जेठ ३। कुनै पनि सदनमा सदस्य नभएको व्यक्तिलाई गैरसंवैधानिकरूपमा पुनः संघीय मन्त्री बनाइएकाले त्यसलाई बदर गर्न माग गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीलगायतले पेस गरेको रिट निवेदनमा कुनै पनि सदनको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु संविधानविपरीत हुने दाबी गरिएको छ ।
लेखराज भट्ट, रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाहलगायत ६ जनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः मन्त्री बनाउनु भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ७८ मा संघीय संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुन सक्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।
उपधारा ९१० मा संघीय संसदको कुनै पनि सदस्य नभएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, त्यसरी नियुक्त भएको मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।
उपधारा ९३० मा ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्न नसकेमा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभर त्यस्तो व्यक्ति मन्त्री पदमा नियुक्त हुन योग्य नमानिने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको सरकार हुँदा पनि ती ६ जनालाई मन्त्री बनाउनुभएको थियो । ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि उहाँलाई उपधारा (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो ।
उहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पुरानै मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुभयो । सो निरन्तरतामा रामबहादुर थापालगायत ६ जनालाई मन्त्री पदको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि पदको शपथ लिँदा गलत भएको उल्लेख गर्दै उहाँलाई पुनः शपथ लिनका लागि आदेश दिन पनि सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले गत वैशाख ३१ गते शपथ लिँदा राष्ट्रपतिले अघि–अघि र प्रधानमन्त्री ओलीले पछि–पछि शपथका शब्दहरु पढ्ने क्रममा प्रतिज्ञा भन्ने शब्दलाई भन्नु नपर्ने भनी राष्ट्रपतिलाई भन्नुभएको थियो ।
उहाँले त्यो शब्द उच्चारण गर्नु नभएकाले संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम शपथसम्बन्धी कानुन बनाउन पनि आदेश दिन रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
सर्वोच्चका अनुसार सो रिट निवेदन सोमबार दर्ता हुने बताइएको छ । त्यसको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबार हुनेछ । प्रारम्भिक सुनुवाइमा नै अन्तरिम आदेशबाट मागबमोजिम गर्नका लागि आदेश दिन भनिएको छ ।नेपाल समाचारपत्रबाट।