ओली सरकारले गणतन्त्र,सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत उपलब्धिहरुलाई समाप्त पार्न खोजेको अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलको आरोप
काठमाडौं,जेठ ९।क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी)ले ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरी मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नु साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको निर्देशनमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत उपलब्धिहरुलाई समाप्त गरी निरङ्कुशता र फासीवादतर्फ लैजाने कदम’ भएको आरोप लगाइएको छ।
त्यस्तै कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले सिङ्गो मुलुक आक्रान्त बनेको अवस्था प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सुनिश्चितता गर्न नसक्नु संसदीय व्यवस्थाकाे पूर्ण असफलता भएकाे जाइएकाे छ।
त्यस्तै अक्सिजनको अभावमा कयौं मानिसहरुले मृत्युवरण गरिरहेका छन् । आईसीयू बेड र भेन्टिलेटरको समस्या विकराल बनिरहेको कतिपय बिरामीहरु अस्पताल भर्ना हुनै नपाई छट्पटाइरहेका छन् अहिलेकाे ओली सरकार ज्यानमारा जस्ताे भएर टुलुटुलु हेरेर बसेकाे आरोप लगाइएको छ।
झण्डै दुई तिहाईको मतसहित बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतको सरकारमा रुपान्तरण भई अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा ओली सरकारको असफलतामात्र नभई वर्तमान संविधान र व्यवस्थासमेतको असफलता भएकाे यी परिघटनाहरुले पुष्टि गरेकाे छ।
त्यस्तै अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलव्दारा जारी गरिएकाे विज्ञप्तिमा ५ वटा मागहरु अविलम्ब पूरा गर्न ओली नेतृत्वको सरकारसमक्ष जोडदार माग गरिएको छ।
प्रेस विज्ञप्ति
२०७७ जेठ ७ गते मध्यराति केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते संसदीय मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्ने निर्णय ‘साम्राज्यवाद तथा विस्तारवादको निर्देशनमा गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षतालगायत आन्दोलनका आंशिक उपलब्धिहरुलाई समेत समाप्त गरी निरङ्कुशता र फासीवादतर्फ लैजाने कदम’ भएको हुँदा हाम्रो सङ्गठन अखिल (क्रान्तिकारी) उक्त निर्णयको घोर विरोध गर्दछ ।
अहिले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले सिङ्गो मुलुक आक्रान्त बनेको छ ।अक्सिजनको अभावमा कयौं मानिसहरु मरिरहेका छन् । आईसीयू बेड र भेन्टिलेटरको समस्या विकराल बनिरहेको छ भने कतिपय बिरामीहरु अस्पताल भर्ना हुनै नपाई छट्पटाइरहेका छन् त कतिपयले आफ्नो ज्यानसमेत गुमाउन विवश छन् । खान नपाएर कतिपय मानिसहरु भोकभोकै मर्नु परिरहेको अवस्था छ ।
झण्डै दुई तिहाईको मतसहित बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतको सरकारमा रुपान्तरण भई अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्दा ओली सरकारको असफलतामात्र नभई वर्तमान संविधान र व्यवस्थासमेतको असफलता हो भन्ने कुरा यी परिघटनाहरुले पुष्टि गरेका छन् ।
प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको हुँदा संसदीय मध्यावधि निर्वाचनबाट समस्या समाधान हुने नभई झन् ठूलो सङ्कट र विकराल अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।
अहिले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका सबै प्रकारका समस्याहरुको हल गर्नु जरुरी छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र दलाल र माफियाहरुको कब्जामा छ भने शिक्षा जनवादी र व्यावहारिक बन्न सकिरहेको छैन ।
त्यसकारण शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पूर्णरुपमा राष्ट्रियकरण, निःशुल्क एवम् सर्वसुलभ बनाउनुका साथै वैज्ञानिक र जनवादी शिक्षाको निम्ति नयाँ जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवादमा अघि बढ्नु अपरिहार्यसिद्ध भइसकेको छ ।
साथै, कोरोना महामारीबाट छट्पटाइरहेका जनताको जीवनरक्षा एवम् आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउनका लागि अभिभावक, मजदुर, किसानलगायत आम जनसमुदायलाई एकताबद्ध भई अघि बढ्नका लागि हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
साथै, निम्नानुसारका कामहरु अविलम्ब पूरा गर्न नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार मागसमेत गर्दछौं–
१. कोभिड–१९ का बिरामीहरुको पूर्णरुपमा निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।
२. आमजनताको निःशुल्क पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था गरियोस् ।
३. आमजनतालाई निःशुल्क कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरियोस् ।
४. निष्पक्ष छानविन गरी स्वास्थ्य माफियाहरुलाई अविलम्ब कारवाही गरियोस् ।
५. सङ्गठित÷असङ्गठित मजदुर, विद्यार्थीलगायत खाना र अन्य समस्याबाट पीडितहरुको अविलम्ब विवरण सङ्कलन गरी राहत प्याकेजसहित उचित व्यवस्थापनको प्रबन्ध गरियोस् ।
क्रान्तिकारी अभिवादनसहित !
