नेपाल पक्षको अडानः लोकतन्त्रको रक्षार्थ हस्ताक्षर फिर्ता हुन्न

काठमाठौं। एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताका लागि जारी गरेको वक्तव्य जालझेलपूर्ण रहेको निचोड निकाल्दै सर्तरहित एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

 

 

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनविरुद्ध गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने सर्त राखेपछि नेपाल समूहले पनि संसद् विघटन फिर्ता लिए स्वतः हस्ताक्षर फिर्ता हुने बताउँदै सर्तसहितको एकता मान्य नहुने धारणा व्यक्त गरेको हो।

 

 

‘प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनको जिम्मेवारी लिएर त्यस्तो गलत निर्णयलाई सच्याउने कुरा गर्नुको साटो सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनाका लागि दायर रिट निवेदनमा हामीले गरेको हस्ताक्षर फिर्ता हुुनुपर्ने पूर्वसर्त राखिएको छ।

 

 

उक्त रिट निवेदन प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनका कारण नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र संसद्को रक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकताको परिणाम हो,’ नेपाल पक्षले सोमबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभाको विघटनको निर्णय फिर्ता भए यससम्बन्धी विवाद स्वतः निरूपण हुनेछ।

 

 

प्रधानमन्त्री ओली पार्टी एकतालाई अक्षुण्ण राख्न आइतबार राति वक्तव्य जारी गरेर २०७५ जेठ ३ गतेको अवस्थामा पार्टी संगठन पुनर्जीवित गर्ने जनाएपछि सोमबार नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी तथा पदाधिकारी बैठकले सर्तरहित एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो।

 

 

 

‘हामीले पार्टी एकता, देशमा राजनीतिक स्थायित्व र जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै सर्वोच्च अदालतको फैसला तथा नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधानअनुरूप पार्टी संगठनलाई पूर्ववत् रूपमा सञ्चालन गरौं भनी राखेको प्रस्ताव अत्यन्त रचनात्मक छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर त्यसप्रति केपी शर्मा ओलीको सकारात्मक दृष्टिकोण र व्यवहार रहेको पाइएन।

 

 

अहिले उहाँबाट भनिएको रचनात्मक योगदान सर्वप्रथम उहाँबाटै आरम्भ हुनु उपयुक्त हुनेछ। अन्यथा आफूले मनपरी गर्ने र अरूलाई उपदेश दिने कुराको कुनै उपादेयता रहँदैन।

 

 

नेपाल पक्षको भर्चुअल बैठकमा अधिकांश नेताले तत्काल नकारात्मक टिप्पणी बन्द गर्नुपर्ने र सकारात्मक सोच राखेर वक्तव्यमा अपुग भएका विषयवस्तु समेटेर आफ्ना धारणा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

 

 

 

उनीहरूले आत्सम्मानसहितको एकता चाहेको स्पष्ट पार्दै अन्तिम अवस्थासम्म पनि पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्नुपर्ने, त्यति गर्दा पनि भएन भने मात्रै विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका थिए।

 

 

उनीहरूले एकताको कुरा सर्तरहित ढंगले भ्रम नपार्ने गरी सीधासीधा आउनुपर्ने, एमाले जेठ २ गतेको कमिटी उल्लेख हुनुपर्ने, कसलाई के पद दिने भन्ने निर्णय त्यही कमिटीले नै गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

 

 

साथै उनीहरूले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने संसद् विघटनविरुद्धको हस्ताक्षर फिर्ता हुन नहुनेमा जोड दिएका थिए।नागरिक दैनिकमा खबर छ।