ओली क्याबिनेटका चार मन्त्रीको शासन कति दिन चल्ला ?
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई मंगलबार बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी यात्रामा अंकुश मात्र लागेको छैन, उनका लागि दैनिक प्रशासनिक कार्यसञ्चालनमा समेत अप्ठ्यारो स्थिति आइपरेको छ ।
बालुवाटारमा मंगलबार निवर्तमान मन्त्रीहरूको बैठक राखेर अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ओलीले भनेका छन्, ‘के चार जना मन्त्री लिएर सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? प्रधानमन्त्री आफैंले गरेको यो प्रश्नले उनलाई अब परेको अप्ठ्यारो कति छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् । तीमध्ये चार वटामा मात्र मन्त्री छन् । राजनीतिक नेतृत्वविहीन भएका १८ मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा आइपरेको छ ।
अहिले बाढीपहिरोको विपद्का बेला धेरै समन्वय गर्ने मन्त्रालय गृह हो । कोरोना महामारीसम्बन्धी काम गर्ने मुख्य मन्त्रालय स्वास्थ्य हो । यी मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बन्दा तत्कालै समस्या देखिन सक्छ ।
ओलीले मंगलबार र बुधबार आफूनिकट नेताहरूलाई विपद् र कोरोना महामारी नियन्त्रणका काममा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने किटान नै गरेर अदालतप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
अदालतले नै सबै नागरिकलाई खोप लगाऊ भन्छ अनि त्यही काम गर्ने निकायमा चाहिँ मन्त्री राख्न पाइँदैन भन्छ, यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ रु’ ओलीले नेताहरूसँगको ब्रिफिङमा भनेका छन् ।
निवर्तमान गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले कार्यपालिकाको कामलाई अवरोध गर्ने गरी अतिरिक्त न्यायिक सक्रियता भएको टिप्पणी गरे ।
‘यो स्थितिले मुलुकको शासकीय कामकारबाहीमै व्यवधान खडा गरेको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने । अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्रीबाटै सरकारका सबै काम हुन सक्छन् तर विभागीय मन्त्री नहुँदा कामकारबाहीमा सहजता हुँदैन ।
महामारी र विपद्लगायत काममा छिनछिनमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन कामका लागि मन्त्रालयका अधिकारीहरू प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
मन्त्रीस्तरबाटै हुने कामका लागि पनि अब प्रधानमन्त्रीले नै ‘डिल’ गर्नुपर्ने भएको छ । ओलीले चार मन्त्रीलाई थप जिम्मेवारी तोक्न पनि सक्छन् तर यस विषयमा उनले बुधबारसम्म निर्णय गरिसकेका छैनन् ।कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।