व्यवसायीहरुको दबाबमा,सार्वजनिक यतायातको भाडा बढाउदै ओली सरकार
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक भाडा समायोजनबारेको अध्ययन प्रतिवेदन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुगेको छ । प्रतिवेदनले वैज्ञानिक भाडा समायोजन गर्दा भाडा बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको औंल्याएको छ ।
सरकारले व्यवसायीहरुको दबाबमा भाडा बढाउन प्रतिवेदन यातायात व्यवस्था विभागसँग मागेकाे छ।विभागले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाइ सकेकाे जनाएकाे छ।
विगतमा वैज्ञानिक भाडा समायोजन नभएपनि तेलको मूल्यमा घटबढका आधारमा पटक-पटक भाडा समायोजन भएकाले अब कसरी भाडा समायोजन गर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाइएको जनाइएकाे छ।
२०६९ सालदेखि वैज्ञानिक रुपमा भाडा समययोजन नभएको भन्दै व्यवसायीले लामो समयदेखि सरकारले बनाएको वैज्ञानिक भाडा समायोजनको मापदण्डअनुसार भाडा पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
त्यसकै आधारमा यातायात व्यवस्था विभागले अध्ययन गरेर भाडा समायोजनबारेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाएको हो ।
सरकारले २०६५ फागुन २० गते वैज्ञानिक भाडादर समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो।
वैज्ञानिक भाडा समायोजनको मापदण्डअनुसार तोकिएका वस्तुको मूल्य २०६९ सालको तुलनामा २२ प्रतिशतदेखि ४० प्रतिशतसम्म बढेको पाइएको विभागले जनाएकाे छ। कति प्रतिशत भाडा बढाउने भनेर किटान गरि सकेकाे छैन।
यातायात व्यवसायीहरुले पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीजन्य पार्टपुर्जामा भएको मूल्यवृद्धिलाई कारण देखाएर भाडा बढाउन सरकारलाई वैशाख १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए ।
त्यस्तै बिचमा महामारी नियन्त्रणका लागि निषेधज्ञा लागू भएपछि व्यवसायीहरुले सवारी साधन थन्क्याएर बस्न बाध्य भएका थिए ।
मूल्य वृद्धिले यात्रुबाहक तथा मालबाहक सवारीधनीहरुले अहिले भाडादरले व्यवसायमा टिक्न नसकिने व्यवसायीहरुले बताउदै आएका छन् ।
वैज्ञानिक भाडा समायोजनाको कार्यविधिअनुसार गाडी भाडामा पेट्रोलियम पदार्थको ३५ प्रतिशत र बिमा, कर, बैंक ब्याज, पाटपूर्जा, टायर, लुब्रिकेन्टलगायतका सामग्रीकाे मूल्यवृद्धिले भाडा समायोजन गर्नु पर्ने व्यवसायीको दावी रहेकाे छ।
तर सो आधारअनुसार बिमा, कर, बैंक, पार्टपुर्जाजस्ता सामग्रीको मूल्य वृद्धिको आधारमा २०६९ सालदेखि हालसम्म भाडा समायोजन नै नभएको व्यवसायीले दावी गरेका छन् ।