राजनीतिक दबाबमा सम्बन्धन पाएका मेडिकल कलेज सरकारी प्रतिवेदन मै अयोग्य ठहर

काठमाडौं। मेडिकल शिक्षामा चरम राजनीति विगतदेखि नै कसरी बढ्दै गएको छ भन्ने उदाहरण देवदह मेडिकल कलेज बनेको छ।

 

 

राजनीति दबाबलाई प्रमुख मान्ने तर पूर्वाधार र मापदन्डलाई लत्याउँदै बलजफ्ती सम्बन्धन दिँदा कलेजले दक्ष जनशक्तिनै उत्पादन गर्न नसक्ने उदाहरण बुटवलस्थित देवदह मेडिकल कलेजले नमुना नै पेस गरेको सरकारी प्रतिवेदनले नै देखाएको छ।

 

 

बुटवलस्थित देवदह मेडिकल कलेजले विगत ६ वर्षदेखि एमबिबिएसको पठनपाठन गराउँदै आएको छ। तर कलेजको पूर्वाधार र मापदन्ड नपुगेको भन्दै राष्ट्रिय चिकित्यसा शिक्षा आयोगमा उजुरी परेको आधारमा आयोगको पूर्वाधार निर्धारण तथा मापदन्ड समितिले उक्त कलेजको अध्ययन अनुसन्धान थालेको थियो।

 

 

यही समितिले अध्ययन गरी आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष एमबिबिएसमा नयाँ विद्यार्थी भर्नाको लागि अयोग्य ठहर भएको आयोगको प्रवक्ता डिल्ली लुइँटेलले बताए।

 

 

‘प्रवितेदेनले कलेजको अस्पतालमा पर्याप्त विरामी नपुगेको, सेवा राम्रो नभएको, पठनपाठनको स्तर कमजोर भएको, फ्याकल्टी प्राध्यापक पर्याप्त नभएको तथा भौतिक पूर्वाधार लगाएतका अन्य मापदन्डसमेत नपुगेको औंल्याएको छ।

 

 

 

प्रवक्ता लुइँटेलले नागरिकसँग भने, ‘यही आधारमा यस पटक एमबिबिएसमा शून्य भर्नाका लागि समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा आयोगले नयाँ भर्ना रोक लगाएको हो।

 

 

यस अघि यस कलेजले बर्सेनि ४० विद्यार्थी भर्ना लिएर एमबिबिएसको पठनपाठन गराउँदै आएको थियो।

 

आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले आयोगले यसपटक देवदहले न्यूतम मापदन्ड समेत पुरा नगरेको आयोगको अध्ययनले देखाएकोले भर्ना रोकेको जनाए।

 

 

यसका साथै उनले क्षमता कम भएका कलेजहरूको सिट संख्या घटाएको समेत खुलाए। देवदह मेडिकल कलेज ०७१ सालमा राजनिति दबाबमा सम्बन्धन पाएको थियो।

 

 

तत्तकालिन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालालाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल र अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले बुटवलको देवदह र विराटनगरको विराटमेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दबाब दिएका थिए।

नागरिक दैनिकमा खबर छ।