सरकारी वकिलको जिकिर,धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सरकारी वकिलले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विवेकपूर्ण तरिकाले गरेको निर्णय अदालतले हेर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

 

 

सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले धारा ७६ ९५० राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको तर्क गरे । उनले त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने-नपाउने आधार राष्ट्रपतिले हेर्ने बताए ।

 

 

‘कुनै एक जना सांसदले दाबी गर्दै मलाई पछि दिने भनेको छ, गर्नुस् भन्नुभयो भने के गर्ने ? दलको पत्र र अरू सांसदको हस्ताक्षर छैन भने के गर्ने?विश्वासको मत पाउने आधार देखेमा मात्र राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्ने हो,’ उनले भने ।

 

 

 

‘संविधानले नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दा विश्वासको मत पाउने-नपाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ,’ रेग्मीले भने, ‘राष्ट्रपतिले ७६ को धाराअनुसार कसैसँग सल्लाह गर्नेसमेत कल्पना गरिएको छैन ।

 

 

 

त्यस्तै, सहन्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले विश्वासको मत यकिन भएपछि संसद्मा जान नपर्ने तर्क गरे । ‘धारा ७६ (३) बमोजिम नियुक्त केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउँदिन, त्यसैले लिन्नँ भनेर उपधारा ५ बमोजिम अर्को प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिकहाँ जानुभएको हो,’ रिजालले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन संसद्मा जानुपर्दैन, विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि संसद्मै जानुपर्छ भनेर संविधानले पनि भनेको छैन ।

 

 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ भनेर रिट निवेदकका वकिलहरूले गरेको बहस गलत भएको जिकिर गरे । ‘राष्ट्रपतिलाई मुद्दा लाग्छ कि लाग्दैन भन्दा पेस भएका नजिर पनि गलत छन् ।राजधानीबाट