संसदीय समितिले ‘लाल बाकस’ फेला पार्न सकेन
काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको एक समितिले तत्कालीन राजदरबारमा रहेको लाल बाकस फेला नपारेको जनाएको छ।
ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज सुरक्षित राखिएको लाल बाकस अहिलेसम्म गायब भएको छ।
त्यो बाकस फेला पारेमा सन्धि सम्झौता, सीमासम्बन्धी नक्साको सूची रहेको तथ्य फेला पर्ने इतिहासविद्को भनाइ छ।
राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले इतिहासविद्सँगको छलफलपछि लाल बाकसको खोजी कार्य गरेको समितिका सभापति रामनारायण बिडारीले जानकारी दिए।
समितिको २०७७÷०७८ वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि यसबारेमा उल्लेख गरिएको छ। तर, त्यो बाकस कसरी गायब भएको छ त्यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको समितिले जनाएको छ।
यस क्रममा समितिले तत्कालीन राजदरबारका पदाधिकारी, परराष्ट्र अधिकारी, सैनिक अधिकारी, इतिहासविद् र अभिलेखालय प्रमुखसँग छलफल गरेको छ।
उनीहरूले यो बाकस महत्वपूर्ण रहेको भन्दै खोजी गर्नुपर्ने बताएका थिए। इतिहासविद् ज्ञानमणि नेपाल, योगी श्रीषनाथ, इतिहासविद् महेशराज पन्तले पनि लालबक्सको खोजी गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा रहेका सबै महत्वपूर्ण कागजात राजदरबारमा सारिएको र लाल बक्समा राखिएको भनी इतिहासकार बाबुराम आचार्य समेतको भनाइ रहेको कुरा उनीहरूले बताएका थिए।
परराष्ट्रका कागजात १४ पोका अभिलेखालयमा अझै व्यवस्थित गर्न नसकेको, विसं १८४८ मा भएको कुमाउ सन्धि, मृगस्थलीमा भएको योगी नरहरिनाथद्वारा संकलित दस्ताबेजहरू संरक्षण गर्न अति जरुरी भएको उनीहरूले बताएका थिए।
समितिले गत वर्ष समितिमा पुरातत्व विभागका महानिर्देशक एवं राष्ट्रिय अभिलेखालयका पूर्वप्रमुख भीमप्रसाद नेपालसँग पनि छलफल गरेको थियो उनले भने, ‘म अभिलेखालयको प्रमुख रहँदा २०६५ सालमा गणतन्त्रको घोषणा भई तत्कालीन राजा नागार्जुन प्रस्थान गरेपश्चात् दरबारमा रहेको लाल बाकस अभिलेखालयले बुझ्नु पर्दछ, तपाईं तयारी अवस्थामा रहनुहोला भनी आफूलाई पुरातत्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कोषप्रसाद आचार्यले भन्नुभएको थियो तर आफ्नो कार्यकालभित्र त्यो बाकस प्राप्त हुन सकेन।
आफ्नो कार्यकालमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट थुप्रै कागजात प्राप्त भएको तर त्यससम्बन्धी सूची तयार गर्दा सन्धि सम्झौता, सीमासम्बन्धी नक्साको सूची रहेको नपाइएको उनले बताए।
अभिलेखालय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको, अभिलेखको दूरगामी महत्व सरकारी अधिकारीहरूले बुझ्न नसकेको, अब यसको कानूनी व्यवस्थालाई समसामयिक बनाउनुपर्ने, अभिलेखालयलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि उनले बताएका थिए।
विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा प्रदान गर्ने तालिम कार्यक्रममा अभिलेख व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय राखिनुपर्ने सुझाव पनि उनले दिएका थिए।
साथै, हरेक मन्त्रालय÷निकायमा अभिलेख अधिकृत हुनुपर्ने, ई–रेकर्डको व्यवस्था हुनुपर्ने, पुरातत्वविद् बलराम दास डंगोलको पहलमा बनेको हालको अभिलेख ऐन संशोधन गरिनुपर्ने उनले बताएका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ।