चार वर्षअघि छाउपडी प्रथा मुक्त भएको नगरपालिकाको व्यथा :छाउपडी नबारेर के गर्नू ? देउता रिसाउँछन्

दैलेख । चार वर्षअघि छाउपडी प्रथा मुक्त भएको आठबीस नगरपालिकाका महिलाहरूले अहिले पनि छाउपडी बार्ने गरेका छन् ।

 

 

ती महिलालाई लाग्छ ‘महिनावारी हुँदा घरभन्दा बाहिर बस्नैपर्छ नत्र देवीदेउता रिसाउँछन्, ज्यानमा बिसञ्चो हुन्छ।

 

 

अन्धविश्वास र जनचेतनाका कमीकै कारण गएको पुसको पहिलो साता कठ्यांग्रिने जाडोमा पनि प्लास्टिक ओढेर ढोको र परालको सहारामा घरबाहिरै रात कटाउन बाध्य थिइन् एक किशोरी ।

 

 

 

स्थानीयदेखि जिल्ला तहसम्मका जनप्रतिनिधिसमेतले छाउपडी प्रथा मुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि दैलेखका अधिकांश गाउँमा कायमै छ ।

 

 

महिनावारी भएको बेला अहिले पनि आफूले घरबाहिरै रात काट्ने गरेको सोही नगरपालिकाकी हस्तना बोहराले जानकारी दिइन् । ‘दुःख त हुन्छ नै देउता मान्दैन । नबारेर के गर्ने ? बोहोराले भनिन् ।

 

 

महिलाहरूले मनैदेखि छाउपडी नछोडेसम्म राजनीतिक दल, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाले गरेर मात्रै नहुने उनले बताइन् । गाउँमा अझै छाउपडी किन कायम रह्यो कारण खोज्नुपर्ने स्थानीय बुद्धिजीवीको भनाइ छ ।

 

 

आठबिस नगरपालिकालाई छाउपडी प्रथा मुक्त घोषणा गरे पनि महिलालाई बुझाउन नसकेकै कारण अभियान सफल नभएको नगरप्रमुख खडगराज उपाध्यायले स्वीकार गरे ।

 

 

‘हामीले यसलाई अभियानका रूपमा लिएर छाउपडी प्रथा हटाउने निर्णय गरे पनि गाउँका अधिकांश महिला नछुने भएको बेला घरभन्दा टाढै बस्न चाहन्छन्,’ उनले भने । अन्धविश्वासले गर्दा महिलाले छाउपडी प्रथा छोडन् नमानेको उनको भनाइ छ ।

 

 

महिलाको भावना नबुझी एनजीओ र आईएनजीओ छाउपडी मुक्त नगरपालिका घोषणा गरेकाले पनि समस्या आएको स्थानीय बुद्धिजीवी महिलाको भनाइ छ ।

 

 

 

‘सम्झाइ बुझाइ नगरीकन जबर्जस्ती लादिएको कुरा महिलाले स्वीकार गरेनन्,उनले भनिन्, ‘हिजो द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोही माओवादीले पनि जबर्जस्ती ल्याएर घरमा राखेका थिए ।

 

 

 

अहिले यहाँका एनजीओ आईएनजीओले त्यही शैली अपनाए तर सफल भएन ।’ पहिला सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिका घरबाटै संस्कार हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

 

 

सरकारले १ भदौ २०७४ देखि जारी मुलुकी अपराधसंहितामार्फत छाउपडी बार्न बाध्य पार्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

 

 

महिलालाई रजस्वला एवं सुत्केरीको भएको बेला छाउपडीमा राख्ने वा कुनै किसिमको भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्नु वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

 

 

यदि कसैले त्यस्तो गरेको पाइएमा तीन महिना कैद र ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना हुने व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकमै मर्यादित महिनावारीका बारेमा प्रस्ट उल्लेख छ ।

 

 

पछिल्लो मुलुकी अपराध संहिताले त कानुनमै सजाय किटान गरिसकेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ।