ओली–नेपाल द्वन्द्व :दुवैका आ–आफ्नै दाउ
काठमाडौं। एमाले आन्तरिक विवाद कायमै रहेका बेला स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक तय भएको छ। एमाले केपी ओली समूहले आइतबार स्थायी कमिटी र सोमबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ।
केन्द्रीय कमिटीको एजेन्डा तय गर्न आइतबार बिहान ११ बजे स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको हो। स्थायी कमिटीको शुक्रबार बसेको बैठकले विवाद निरूपणसम्बन्धी कार्यदलले प्रस्ताव गरेका सहमतिका बुँदालाई अनुमोदन गर्नुका साथै कार्यदल खारेज गरेको छ।
सो बैठकले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय पनि गरेको छ। ओली पक्षले फेरि आइतबार स्थायी कमिटी र सोमबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर नेपाल पक्षलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेको छ।
वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका नेताहरूले सबै बैठक रोकेर ओली र नेपालबीच संवाद गराउन चाहिरहेका छन्। तर ओली र नेपाल दुवै संवाद नगरी अघि बढ्ने मुडमा देखिएका छन्।
‘हामीले दुवै नेताहरूबीच संवाद गरेपछि मात्र पार्टीको बैठक राख्न अनुरोध गरेका थियौं तर अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउनुभयो।
फेरि आइतबार स्थायी कमिटी र सोमबार केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनुभएको छ। संसदीय दल र स्थायी कमिटीको बैठकबाट देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गराउनुभयो।
यी गतिविधि हेर्दा अध्यक्ष ओलीले नेता नेपालको साथ नचाहेको देखियो’, कार्यदलमा रहेका एक सदस्यले भने।
नेता नेपालले कार्यदलका सदस्यहरूले १० बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि पाँच दलीय गठबन्धनमा नरहने घोषणा गरेकै बेला ओलीले एमालेमा नेपालको कुनै पनि स्थान नभएको अभिव्यक्ति दिए। त्यसले सप्रिन लागेको वातावरण बिग्रियो।
त्यसपछि नेता नेपालले आफूनिकट केन्द्रीय सदस्य विजय पौडेललाई गठबन्धनको बैठकमा पठाएर गठबन्धनमा कायमै रहेको सन्देश दिएका छन्।
ओलीले निरन्तर बैठक राखेर नेपाललाई पेलेर अघि बढ्न चाहेका छन्। नेपालले पनि ओलीलाई देखाउन पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको सन्देश दिएका छन्’, कार्यदलमा रहेका ती सदस्यले भने।
ती सदस्यका अनुसार दुवै नेताहरूले आफूहरू आ–आफ्नो अडानबाट टसमस नभएको सन्देश दिइरहेका छन्। तर पनि कार्यदलमा रहेका १० सदस्यसहित पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र योगेश भट्टराईले सहमति कायम गराउन शनिबार लामो छलफल गरे।
उनीहरूले ओली र नेपाललाई अलगअलग भेटी पार्टी एकता कायम राख्न आग्रह गर्ने भएका छन्। त्यसैअनुसार कार्यदल सदस्यहरूले शनिबार साँझ ओलीलाई भेटिसकेका छन् भने आइतबार बिहान नेपाललाई भेट्दैछन्।
‘१० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दा एमालेको एकता जोगिन्छ भन्नेबारेमा हामीले छलफल गरेका छौं’, ओली पक्षका नेता नेम्वाङले भने।
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा असहमति हुँदाहुँदै पनि मानेर जाने विषयमा विमति नरहेको बताए। नेपाल पक्षका नेता गोकर्ण बिष्टले भने पार्टीलाई एक बनाउन १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विकल्प नभएको बताए।
नागरिक दैनिकमा खबर छ।