सरकार कति जिम्मेवार ?
जयन्ती बडुवाल । नेपालमा कोरोना भाइरस भित्रियको करिब दुई वर्ष हुन लागि सकेको छ । तर पनि, सरकार जनताको गास, बास, र कपासको विषयमा चुप छ । वास्तवमा भन्ने हो भने सरकार जनताको अधिकारको विषयमा गैर जिम्मेवार भएको छ । यद्यपि, त्यसको परिमाणा जनताले एक दिन चुक्ता गर्ने छन् । त्यसमा सरकार ढुक्क भए हुन्छ ।
नेपाल एउटा गरिब मुलुक हो । यहाँका जनताहरूको व्यक्तिगत सम्पतिले एक छाक टार्न पनि मुस्कील पर्छ । नेपालमा ७० लाखभन्दा बढी जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गरिएको छ । उनीहरू दैनिक ज्याला, मज्दुरी गरेर आफ्नो जिबिको पार्जन गरि रहेका हुन्छन् । तर, अहिले परिश्रम गरेर खाने गरिब जनताहरू महामारीमा ठुलो मारमा परेका छन् ।
जनतालाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न पनि अरूको मुख हेर्नु परेको अवस्था छ । सरकार आफ्नो दायित्वबाट भागेको छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरू जनताका अधिकार भन्दा आफ्नो पदको लागि मरिहत्य गरेको देख्दा लाज लागेर आउछ । देशको विकास र समृद्धिको लागि भनेर भाषणा गर्नेहरू नै आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि लडि रहेका छन् ।
कोरोना भाइरसको फेरी तेस्रो लहर आउदै छ भन्दै जनतामा त्ररास फैलाउने काम बायक सरकार अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड, भोली आउने विपती र सुरक्षा सम्बन्धी सबै कुरामा बेखबर जस्तै छ । छिमेकि देशका जनताहरूले कोरोनाको खोप लगाइ सक्दा नेपालमा भने लगभाग १० प्रतीशत जनताले मात्र खोपकाे मात्रा पाएका छन् ।
विडम्बना, सरकारको यो गतिले न जनतालाई राहत हुन्छ न त सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ । त्यसैले पहिला आफ्नो पद जोगाउन तिर न लागेर जनताको रक्षाको लागि लड्नुस् आफैँ पद जोगिन्छ ।
तथापि, सरकारबाट गठित कोरोना नियन्त्रण समितिमा सरकारी कर्मचारीका विज्ञहरु मात्र राख्दा आफू भन्दा माथिका माथिल्लो तहका कर्मचारी, सचिव वा मन्त्रीहरूको कुरा काट्न नमिल्ने र खुलेर कुराकानी गर्न नसकिने अवस्थामा प्रभावकारी र व्यवहारिक निर्णय नहुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सो समितिमा गैरसरकारी निकायका विज्ञहरुका प्रतिनिधिहरु पनि उल्लेखिए रुपमा हुनु जरुरी देखिन्छ । हालका केही सरकारका नीतिगत निर्णयहरु प्राविधिक पक्षको रायसुझाव भन्दा राजनैतिक प्रचारमुखी बढी देखिएको छ ।