एक महिनासम्म किन सकेनन् प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न ?
एक महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। आन्तरीक राजनीतिक खिचातानीमा मात्रै व्यस्त देखिने प्रधानमन्त्री कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरामै अलमल छन् ।
असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको परामादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए । उनले २९ गते नै ज्ञानेन्द्र कार्की, जनार्दन शर्मा, बालकृष्ण खाँण र पम्फा भुसाललाई मन्त्री बनाएका थिए । कार्की कानुन, शर्मा अर्थ, खाँण गृह र भुसाल ऊर्जा मन्त्री बनेका छन् ।
यस्तै देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाएका छन् । अहिले सम्म कांग्रेसबाट तीन जना र माओवादी केन्द्रबाट दुई जना गरी पाँच जना मात्रै सरकारमा सहभागि भएका छन् । तर प्रमुख तीन सत्ता साझेदार दलहरूबीच कसले कति मन्त्रालय पाउने विषय नै टुङ्गोमा पुग्न बाँकी छ । सरकारमा अहिले सम्म एक जना पनि मन्त्री नपठाएको गठबन्धनको जनता समाजवादी पार्टीले भागबण्डा मिल्ने बित्तिकै मन्त्रीहरू पठाउने बताउदै आएको छ ।
सरकारमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी ५ दलीय गठबन्धन छ । यसमध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकार बाहिरैबाट नीति तथा कार्यक्रम हेरेर समर्थन वा विरोध गर्ने बताइसकेको छ ।
एक महिनादेखि ५ जना मन्त्रीबाट काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भारी देउवा एउटैले थेग्नु परेको छ । त्यस्तै कोरोना महामारीका बेला कामका लागि महत्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय समेत मन्त्रीविहीन छ । तथापि भागबण्डा, आकाङ्क्षी व्यवस्थापन र गठबन्धन सहयात्री दलका आन्तरिक किचलो मन्त्रिपरिषद् विस्तार ढिलो हुनुका तीन प्रमुख कारण हुन् ।
पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढि रहेको छ । तर देउवा सरकार भागबण्डा कसरी गर्ने भन्ने विषय मै केन्द्रित छ । सरकारको यही गति हो भने जनताले दुःख पाउने काम बाहेक अरू केही पनि हुने सम्भावना देखिदैन् ।
५ दलीय गठबन्धनको ५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसक्दा सरकारका कामकारबाही समेत प्रभावित भएका छन् ।
आफ्ना आसेपासेलाई मन्त्री बनाएको भन्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्ने कांग्रेससहितको गठबन्धनले एक महिना बिति सक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेकोमा आलोचित बन्न थालेको छ । देउवाले सरकारी कामकाज भन्दा पनि आफ्नो पार्टीको विवाद मिलाउन समय खर्चि रहेका छन् ।
यस्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री बनाउन पार्टी भित्र सकस परेको सार्वजनिक रूपमै भन्दै आएका छन् । यसरी हेर्ने हो भने प्रचण्डले पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने पक्षमै अलमलियको देखिन्छ । आज सबैलाई मन्त्री पद चाहिएको छ। नेताहरू देश विकास र जनताहरूको सुविधाको लागि सोच्ने सयम नै छैन। अहिले उनीहरू आफ्नो पेट कसरी भर्ने, भ्रष्टचार कसरी गर्ने भन्ने कुरा मै केन्द्रित छन् ।
