गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीको फोन : १६१.९४ अंकले बढ्यो सेयर बजार
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई आज फोन गरेर शेयर बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि सेयर बजार १६१.९४ अंकले उकालो लागेको छ । हिजो पाँच प्रतिशतभन्दा धेरैले नकारात्मक सर्किट लागेको पुँजी बजारमा आज अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएपछि १६१.९४ अंकले सुधार भएको हो ।
आजको बजार दुई हजार ९९०.७८ को विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । आज २२४ कम्पनीको १७ करोड ९ लाख २२ हजार कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख २२ हजार ८०७ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।
आज सबैभन्दा धेरै कारोबार गर्नेमा अरुण भ्याली हाइड्रोपावर कम्पनी रहको छ । जसको कारोबार ४६ करोड तीन लाख ९१ हजार ४५६ रुपैयाँको कारोबार भएको छ । त्यस्तै, दोस्रो धेरै कारोबार गर्नेमा हिमालय डेयिटलरी कम्पनी रहेको छ । जसको कारोबार २६ करोड ८८ लाख ९६ हजार ३१३ रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
यता, सेयर बजारमा भने वृद्धि हुने क्रम जारी छ । आज सबै समूहका सूचांकहरुमा हरियाली छाएको छ । आज विकास बैंक, हाइड्रोपावर, फाइनान्स समूहका उप–सूचांकहरुमा ९ प्रतिशतभन्दा धेरैको सुधार भएको छ भने अन्य समूहको उपसूचांकमा ८ प्रतिशतभन्दा धेरैको सुधार भएको छ । त्यस्तै, म्यूचल फण्ड समूहको सूचकमा एक प्रतिशतभन्दा बढीको मात्र सुधार आएको छ भने बाँकी सबै समूहको उप–सूचांकमा तीनदेखि पाँच प्रतिशत सम्मको मात्र सुधार भएको छ ।
आज सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउनेमा पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरका लगानीकर्ता रहेका छन् । हाइड्रोपावरमा १० प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । त्यस्तै, आज घाटा व्यहोर्नेमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट डिभेन्चकर २०८२ का लगानीकर्ता रहेका छन् । कम्पनी –१.९४ अंकले घाटामा गएको छ ।
सेयर लगानीकर्ताहरुले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् । लगानीकर्ता रामकृष्ण ढकालको संयोजकत्वको पुँजी बजार सुधार संघर्ष समितिले गभर्नरको राजीनामा गर्दै आज बालुवाटारस्थित राष्ट्र बैंक घेराउ गरेका छन् । पुतलीसडकबाट बाइक जुलुससहित लगानीकर्ता राष्ट्र बैंक पुगेका थिए ।
संघर्ष समितिले गभर्नरको राजीनामालाई मुख्य मागको रुपमा राख्दै विभिन्न १५ बुँदे माग राखेको छ । समितिले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याएको मार्जिन कर्जामा १२ करोडको सीमा हट्नुपर्ने, लघुवित्त कम्पनीहरुले वितरण गर्ने लाभांशमा लगाइएको क्याप हटाउनुपर्ने, प्रोभिजनिङ्कको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि राखेको जनाएको छ ।