कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा जनगणना नहुने
काठमाडौं। नेपाल सरकारले कालापनी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको भूभागलाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरिसक्दा पनि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा यी क्षेत्रको जनगणना नहुने भएको छ।
राष्ट्रिय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बुधबार एक कार्यक्रम आयोजना गरी ०७८ सालको जनगाणना अगामी कात्तिक २५ गतेदेखि असोज ९ गतेसम्म मूल गनणना कार्यक्रम सम्पन्न गरिने जनाएको छ।
विभागका महानिर्देशक नेवीनलाल श्रेष्ठले यसपटकको जनगण्नामा नेपाल सरकारले दाबी गर्दै आएको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा वसोवास गर्ने नागरिकको तथ्यांक संकलन सम्भव नहरेको बताए।
उनले यस विषयमा केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकार र सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको भए पनि त्यस क्षेत्रमा भारतीय सैनिकको कब्जा रहेकाले जनगणना गर्न सम्भव नभएको अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ।
‘तीनै क्षेत्रका भूभाग हाम्रो भए पनि ती क्षेत्रमा भारतीय सैनिकले कब्जा गरी २४ घण्टा गस्ती गरिरहेको सूचना हामीलाई प्राप्त भएको छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठले नागरिकसँग कुरा गर्दै भने, ‘भारतीय सैनिकले स्कटिङ गरिरहेको छ।
हामीलाई सिमानामा छिर्न दिँदैन,’ उनले थपे, ‘विसं २०१८ सालको जनगणनामा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल सरको सहभागितामा एकपटक मात्र त्यहाँ जनगणना गरिएको तथ्यांक छ।
त्यसपछिको कुनै पनि गणनामा ती तीनवटै क्षेत्रका नागरिक नेपाली भए पनि गणनामा समेट्न सकिएको छैन। यसपटक हामी कसरी जानेबारे अझै छलफल भइरहेकै छ। तर भौतिक उपस्थितिमै गणना गरिने सम्भावना न्यून छ।
१५ दिनभित्र सम्पन्न गरिने जनगण्नामा यसपटक ३९ हजार गणक र ८ हजार सुपरीवेक्षक बेरोजगार युवाहरूलाई बनाइने सरकारी निर्णय भएअनुसार गणक र सुपरीवेक्षक छनौट र तालिम दिने काम सुरु भएको छ।विगतमा जनगणनामा तथ्यांक संकलनको काममा विद्यालयका शिक्षकहरू खटाइने गरिएको थियो।
गणकको शैक्षिक योग्यता १२ पास तोकिएको छ भने सुपरीवेक्षकको शैक्षिक योग्यता स्नातक तोकिएको छ,’ महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘७० लाख परिवार तथा तीन करोड जनसंख्याको गणना १५ दिनको कार्यावधिमा सम्पन्न गरिन्छ। जनगणनाका लागि सरकारले चार अर्बको बजेट छुट्याएको छ।
जेठ २५ गतेदेखि आसर ८ गतेसम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने यसपटकको जनगणना कोभिड उच्च जोखिमका कारण स्थगन गरिएको थियो।
हाल कोभिडको संक्रमण दर केही हदसम्म कम हुँदै गएपपछि तथ्यांक विभागले पुनः सञ्चालन गर्न लागेको हो।नागरिक दैनिकमा खबर छ।