ईजरायलको परीक्षा तोकिएको मितिमै सञ्चालन हुने,भ्रममा नपर्न विभागको आग्रह

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभागले ईजरायलको भाषा परिक्षा पूर्व निर्धारित मिति र समयमा हुने बताएको छ ।

 

 

ईजरायलमा स्वास्थ्य सहायक पठाउने नेपाल सरकारको निर्णयका वारेमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परी शुक्रबार न्यायाधीश डा.आनन्द मोहन भट्टराईको एकल ईजलासमा छलफल भएको थियोे ।

 

 

छलफलपछि निवेदकका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सुरेश कुमार कार्कीले सर्वोच्चको आदेशले विभागले सञ्चालन गर्ने परिक्षा रोकिने दावी गरे का थिए ।

 

 

 

तर विभाग श्रोतले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सुरक्षित वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने आदेश दिएको जानकारी आएको भन्दै पूर्ववत् रूपमा परिक्षाको कार्यक्रम अघि बढेको र आवेदकहरूले परिक्षाका वारेमा भ्रम वा दुविधामा पर्न नहुने बतायो ।

 

 

 

सर्वोच्चको आदेशमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको सन्दर्भमा हेर्दा “ निवेदनमा उठाइएका अन्य विषयको हकमा अन्तिम निर्णय हुदा विचार गरिने हुँदा बोली रहनु परेन ।

 

 

 

कामदार छनोटको लागि सञ्चालन हुन गईरहेको परिक्षाको हकम कोभिड -१९ महामारीलाई दृष्टिगत गरि सुरक्षित तरवबाट हुने कुराको सुनिश्चित गरि परिक्षा सञ्चालन गर्ने प्र बन्ध मिलाउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४को नियम ५९(२) क अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिएको” भन्ने उल्लेख छ ।

 

 

 

निवेदकका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सुरेश कुमार कार्कीले सर्वोच्चको आदेशले विभागले सञ्चालन गर्ने परिक्षा रोकिने दावी गरेका थिए ।

 

 

 

विभाग श्रोतले सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सुरक्षित वातावरणमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने आदेश दिएको जानकारी आएको भन्दै परीक्षणको तैयारी पूर्ववत् रूपमा अघि बढेको बतायो ।

 

 

 

सर्लाही नगरपालिका मलंगवा वडा नं.५ हाल परिवर्तित मलंगवा न.पा.वडा नं.३वस्ने नुरी मिकरानीले उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आदेश जारी गरी पाउँ भनी बुधबार रिट दायर भएको थियोे ।

 

 

 

रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय,श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार विभागलाई विपक्षी बनाईएको छ ।

 

 

 

रीटमा मुख्यत श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७२ जेठ २६ मा भएको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ विपरीत ईजरायलमा कामदार छनौटको प्रकृया शुरू गरिएको, खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अंगालेको सरकारले कामदार पठाउने ञएजेन्टझको काम गरेको र जोखिमपूर्ण काममा नागरिक पठाउनु संविधान र कानुन विपरीत रहेको दावी छ।मध्यान्ह दैनिकबाट,