न्यायालय किन यति विघ्न विवादमा ?
काठमाडौं। एक दशकयता जो प्रधानन्यायाधीश भए, अधिकांश विवादित बन्दै बिदा भए। किन त?
न्यायालय नियालिरहेकाहरू भन्छन्, ‘कोही कार्यपालिकाका गोटी बने। कसैमा उच्च महत्वाकांक्षा पलायो। कोही आर्थिक प्रलोभनमा परे।’
हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पनि कार्यपालिकासँग भागबन्डा गरेको भनेर विवादमा तानिएका छन्।
‘न्यायालयको गरिमा, सम्मान रसातलमै पुगेको छ’, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘नेपालको न्यायिक इतिहासमा न्यायपालिका यति धेरै विवादमा परेको पनि थिएन। विश्वसनीयतामा ह्रास पनि आएको थिएन।’
लोकतन्त्रको जगका रूपमा लिइन्छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई। २००७ सालअघि हुकुमी शासन थियो।
न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिका श्री ३ महाराजमा सीमित थियो। विसं २००८ यता हरिप्रसाद प्रधानदेखि २९ जना प्रधानन्यायाधीश भइसकेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पञ्चायतकालमा न्यायालय स्वन्त्र नहुँदा पनि रत्नबहादुर विष्ट, नयनबहादुर खत्री, धनेन्द्रबहादुर सिंहको कार्यकाललाई ‘स्वर्णिम’ मानिने बताउँछन्।
‘बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि विश्वनाथ उपाध्यायको स्वर्ण युग थियो’, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘सडकको दोबाटो र मोडमा यी चार जनाको सालिक राख्न लायक काम भएको छ।
उनीहरूले क्रमशः २०२७ पछि २०५२ सालसम्म न्यायालयको नेतृत्व गरेका थिए। २०५२ असोजपछि प्रधानन्यायाधीश भएका सुरेन्द्रप्रसाद सिंहदेखि रामप्रसाद श्रेष्ठ (२०६८) सम्मको कार्यकालमा पनि न्यायपालिका विवादमा तानियो। उक्त अवधिमा १३ जना प्रधानन्यायाधीश भएका थिए।
२०६८ पछि प्रधानन्यायाधीश र न्यायालय बढी विवादमा परेको कानुन व्यवसायी बताउँछन्। खिलराज रेग्मीदेखि पछिका प्रधानन्यायाधीशसँगै न्यायालय नै विवादमा तानिएको हो। रेग्मी २०६८ वैशाख २३ गते प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रायः सबैको कार्यकालमा विरोध गरेको छ। नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘सीमित प्रधानन्यायाधीश मात्र आर्थिक रूपमा बिचलनमा पर्दैनन्। प्रायः आर्थिक अनियमिततामा जोडिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।अन्नपूर्ण पोष्टले लेखेको छ।