ठेकेदारलाई बचाउन मन्त्रीकै मान्छे सक्रिय
काठमाडौं। दोलखाको ‘लाइफलाइन’ चरिकोट–मुडे सडकलाई ६ वर्षदेखि अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाहीबाट बचाउन मन्त्रीनिकटकै व्यक्तिहरू सक्रिय बनेका छन्।
काठमाडौं उपत्यका जोड्ने जिल्लाको प्रमुख प्रवेश मार्ग मुडे–चरिकोट खण्ड विस्तार गर्ने जिम्मा पाएको शंकर माली निर्माण सेवाले ६ वर्षदेखि सडक अलपत्र पारेकाले उक्त कम्पनीबाट काम हुन नसक्ने भन्दै आयोजनाले ठेक्का तोड्ने तयारी गरिरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु यादवनिकट व्यक्तिहरू नै कम्पनीलाई जोगाउन लागिपरेका हुन्।
आयोजना उच्च स्रोतका अनुसार मन्त्रीका स्वकीय सचिव अशोक यादवले आयोजनाका अधिकारी र जिल्लास्थित सत्तासीन मुख्य दल कांगेस र माओवादी केन्द्रका प्रमुखलाई फोन गरेर एक पटक अन्तिम मौका दिन भन्दै ‘लविङ’ मा लागेका छन्।
स्थानीयले मन्त्री यादव, भौतिक मन्त्रालयका सचिव र विभागका महानिर्देशकको फोटो टाँसेर विरोध गर्न थालेपछि यो ठेकेदार कम्पनीमार्फत काम नहुने भन्दै ठेक्का तोड्न दबाब परेको थियो।
यो ठेकेदारमार्फत काम नहुने भन्दै जसरी पनि ठेक्का तोडेर जानुपर्ने निष्कर्ष सडक विभाग र मन्त्रालयका अधिकारीलाई बिफ्रिङ भएलगत्तै विभाग र मन्त्रालय नेतृत्वले लामोसाँघु–जिरी सडक सुधार आयोजनाको कार्यालयलाई ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि आयोजनाले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार आयोजनाका प्रमुख कृष्णराज पन्त ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया र मूल्यांकनका लागि एक सातादेखि राजधानीमा छन्।
कारबाहीको अन्तिम तयारी चलिरहेका बेला ठेकेदार पक्षलाई जोगाउन मन्त्रीनिकट व्यक्ति नै सक्रिय भएर लाग्न थालेको चरिकोट–मुडे सडकमा ढिलासुस्तीविरुद्धको संघर्ष समितिका संयोजक चिरञ्जीवी मास्केले सुनाए।
‘यो ठेकेदार कम्पनीमार्फत काम हुँदैन भन्ने कुरा सिंगो आयोजना र सरकारका मानिस सबैलाई थाहा छ,’उनले भने, ‘अब ठेक्का तोडेर नयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरेर पुनः ठेक्का लगाउनुको विकल्प छैन भन्ने निष्कर्षमा स्वयं आयोजना नै पुगेको बेला कारबाही प्रक्रियाबाट रोक्न मन्त्रीनिकटका व्यक्ति नै जिल्लामा टेलिफोन गर्न लागेको सुन्दा दुःख लागेको छ।’ उनले दोलखालाई थप बिचल्लीमा नराख्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री यादवलाई आग्रह गरे।
शंकर माली निर्माण सेवालाई यसअघि उक्त ठेक्काबाट हटाउन पटक पटक बल प्रयास भए पनि शक्ति केन्द्रको दबाबमा रोकिँदै आएको थियो। ठेक्का तोड्न जिल्लाबाट पटकपटक फाइल उठ्ने गरे पनि माथिल्लो निकायमा आएर रोकिने गरेको थियो।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीका स्वकीय सचिव यादवले आफूले कारबाहीबाट जोगाउन नभई बिग्रेको मान्छेलाई अन्तिम पटक मौका दिने सर्वमान्य सिद्धान्त अनुसार अन्तिम मौका दिन खोजिएको सुनाए। उनले सडक निर्माण गर्नकै लागि मन्त्री यादवको टिमले पहलकदमी लिन खोजेको जिकिर गरे। उनले काम गर्न खोजेमा मन्त्रालयको तर्फबाट ठेकेदार कम्पनीलाई सहयोग हुने भन्दै कम्पनीको बचाउ गरे।
सांसद पनि अझै अलमलमा दोलखाका प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय सांसद एवं पूर्व सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङसमेत यो ठेक्का तोडेरभन्दा पनि अहिलेकै ठेकेदारमार्फत काम गराउने पक्षमा छन्।
‘ठेक्का तोडेर जाँदा प्रक्रिया झन्झटिलो हुन्छ,ठेकेदार पक्ष अदालत जाने र सडक झन् वर्षौंसम्म अलपत्र पर्ने कारणसकभर यहीमार्फत काम गर्न सकिन्छ कि भन्ने मनशायले काम गराउन अन्तिम प्रयत्न गरेको हुँ,’ शनिबार सदरमुकाम चरिकोटमासंघर्ष समितिको कार्यक्रममा गुरुङले भने, ‘यदि योमार्फत काम हुने अवस्था नदेखिए ठेक्का तोडेरै जाने हो।
नागरिक दैनिकमा खबर छ।