आन्दोलनमय विश्वविद्यालय
काठमाडौं। विश्वविद्यालय समाजको पालनपोषण र रेखदेखमा हुर्कने संस्था हुन्। त्यसैले समाज प्रति विश्वविद्यालयहरूको ठूलो दायित्व हुन्छ।
विद्यार्थीलाई समाजपयोगी शिक्षा प्रदान गर्नु नै विश्वविद्यालयको समाजप्रतिको प्रमुख दायित्व हो। तर नेपालका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले राजनीतिक दलको दबाबमा परेर विश्वविद्यालयमा अनुचित निर्णय गर्दा विश्वविद्यालयका समग्र प्राज्ञिक क्षेत्र नै धरासायी हुने अवस्था सिर्जना भएको पूर्वउपकुलपति केदार भक्त माथेमाको विश्लेषण छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मंसिर १४ गते बालुवाटारमा बसेको त्रिवि सभाले करारमा कार्यरत ४ सय ८० शिक्षकहरूलाई परीक्षामा मात्र सामेल गराई स्वतः स्थायी गर्ने आत्मघाती निर्णयले विश्वविद्यालयलाई नै सिध्याउने भएकोले यस्तो निर्णय विश्ववद्यालयले तत्काल बदर गर्नुपर्ने पूर्वउपकुलपतीहरूले माग गरेका छन्।
हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय आन्दोलनमय बनेको छ। एकातिर त्रिवि सभाको मंसिर १४ गतेको निर्णय विरुद्ध त्रिविका विद्यार्थी, पूर्वउपकुलपति र शिक्षकहरूनै आन्दोलनमा उत्रेका छन्, भने अर्कोतर्फ आंशिक शिक्षकसमेत समान कामको समान ज्याला माग गर्दै विश्वविद्यालयमा धर्ना बसेका छन्।
उपकुलपति,शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारको कार्यकक्षमा विद्यार्थीहरूले त्रिविको अनैतिक निर्णय फिर्ताको माग गर्दै ताला बन्दी गरेका छन्।
विश्वविद्यालयका पूर्वउपुकलपतिहरू केदारभक्त माथेमा,कमलकृष्ण जोशी, हीराबहादुर महर्जन र नवीनप्रकाशजंग शाहले संयुक्त रूपमै विज्ञप्ति जारी गरि सरकारसँग विश्वविद्यालय सभाले गरेको आत्मघाती निर्णय विश्वविद्यालयको हितमा नभएकाले तत्काल बदर गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
त्रिवि सभाका पदाधिकारीहरू दबाबमा परेर गरेको यस्तो घातक निर्णयले विश्वविद्यालयको कहिल्यै पनि हित नगर्ने पूर्वउपकुलपति केदार भक्त माथेमाले जनाए।
उनले पूर्वउपकुलपति तिर्थ खानियाको कार्यकालमा पनि आफू त्रिवि सभाको सदस्य रहेको तर सभाले गरेको गलत काममा आफूले साथ दिन नसक्ने अवस्था आएपछि राजीनामा दिएर हिँडेको पनि जिकिर गरे।
‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारी दलकै भागबन्डामा नियुक्ति हुन्छन्। त्यही भएर अनुचित दबाब आउँछ। तर पदाधिकारीहरूले विश्वविद्यालयको हितको लागि काम गर्नुपर्छ,’पूर्वउपकुलपति माथेमाले नागरिकसँग भने, ‘विश्वविद्यालय भनेकै शिक्षक हो।
स्तरीय शिक्षाका लागि अपरिहार्य कारक तत्वमध्ये शिक्षक प्रमुख हो। जस्तो शिक्षक उस्तै विश्वविद्यालय भन्ने प्रलनै छ।
विश्वका कतिपय विश्वविद्यालयले कुनै कुनै विषयको शिक्षक छनौट गर्दा पनि विश्वभरका प्राध्यापकहरूलाई आवेदन दिन खुला गरेको हामी पाउँछौं।
तर त्रिवि सभाको मंसिर १४को निर्णयले १० वर्ष काम गरेर पटकपटक फेल भएका ४ सय ८० शिक्षकलाई कार्यरत पदमै स्थायी गराउने आत्मघाती निर्णयले विश्वविद्यालयलाई सिध्याउँछ।
त्रिवि सभाको यस्तो निर्णयले विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश गर्न योग्य ब्यक्तिहरूको प्रतियोगितामा सामेल हुने मौलिक अधिकार कुण्ठित भएको अर्का त्रिविका पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीको ठहर छ।
‘विश्वविद्यालयमा योग्य र सक्षम शिक्षक कर्मचारी प्रवेश गरी प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्ने लक्ष्यसहित त्रिवि सेवा आयोग स्थापना भएको हो,’पूर्वउपकुलपति जोशीले आक्रोश पोखे,‘तर त्रिवि सभाले नै १० वर्षदेखि करारमा कार्यरत तर यसअघिका प्रतियोगितामा उत्तीर्ण हुन नसकेको ब्यक्तिहरूलाई परीक्षामा मात्र सामेल गराएर उप्राध्यापक जस्तो पदमा स्थायी गर्ने निर्णयले विश्वविद्यालयको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ। नागरिक दैनिकमा खबर छ।