बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा सरकार चुक्यो
काठमाडौं। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्न सरकार चुकेको बताएका छन्। गिट्टी र बालुवा बेचेर अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्नेले बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्ने टिप्पणी गरे।
बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालको नवौं वार्षिक साधरणसभामा तथा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी व्यवस्था र हाम्रो अवस्था विषयक विचार गोष्ठीमा यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताए। ‘गिट्टी र वालुवा बेचेर मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउँछु भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले बौद्धिक सम्पति संरक्षण गर्न प्रोसाहन गर्नुपर्छ।
अहिले सरकारले बौद्धिक सम्पत्तिमा लगानी गरेको रकम अपुग भएको बताउँदै उद्योग व्यवसायमा मात्रै नभएर बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको अनुसन्धानमा लगानी बढाउनु पर्ने बताए।
समयानुकुल बौद्धिक सम्पतिको संरक्षणको लागि ऐन तथा कानुन बनाउनु पर्ने श्रेष्ठले धारणा राखे। अनुसन्धानमा लगानी गरेमा मात्रै नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण हुन सक्ने उनको तर्क थियो।
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा सरकार गम्भीर रहेको बताए।
‘सरकारले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नयाँ कानुन बनाइरहेको छ,’ सचिव पोखरेलले भने,‘ बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको लागि नीतिमा समावेश नभएका कुरा कानूनमा समावेश भएर आउँछ।
कानून सम्पादन भएर कानून मन्त्रालयमा पुगेको उनले जानकारी दिए। कार्यक्रममा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजका अध्यक्ष कृष्ण ज्ञवालीले सरोरकारवालाई जवाफदेही बनाउन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताए।
अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले विश्वमा व्यापार आधुनिक मोडलमा गएको बताउँदै बौँद्धिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नु सबैको दायित्व भएको बताए।
चार वर्ष अगाडि बनेको नीतिमा बौद्धिक सम्पत्ति व्यापारसँग सम्बन्धित नभएको दाबी गरे। नेपालको व्यापार नीतिमा नयाँ प्रविधिलाई समावेश गर्नुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाजका महासचिव विसु कुमार के।सी।ले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पेश गरेका थिए।
विचार गोष्ठीमा पूर्व मन्त्री शंकर कोइराला, उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी, नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रार कार्यालयका विष्णु कुमारी फुँयाल, विज्ञ प्रतिभा पाण्डे, समाजका सचिव सरोज खनाल लगायतले धारणा राखेका थिए।