काठमाडौं जिल्ला अदालतले गर्यो सेवा कटौती गर्ने निर्णय

काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको अदालतको पूर्ण बैठकले ६ माघ बिहीबारदेखि १८ माघ मंगलबारसम्मका लागि सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 

 

३० जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएको र सर्वोच्च अदालतको ४ माघको पूर्ण बैठकले सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि १८ माघसम्म सेवा कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 

सेवा कटौती गरेकाबारे जानकारी दिन जारी गरेको विज्ञप्ति

 

कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) को नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन लगायतका विभिन्न भेरियन्टका कारण उत्पन्न विषम् र असहज परिस्थित उत्पन्न भएको साथै माननीय न्यायाधीशहरु र कर्मचारीहरु लगायत गरी हालसम्म करिब ३० जना जनशक्तिमा संक्रमण देखिएको तथा धेरै माननीय न्यायाधीशज्यूहरु र कर्मचारीहरुमा कोभिडको मिल्दोजुल्दो लक्षणहरु देखिएको सन्दर्भमा सेवाग्राही, अदालतमा कार्यरत जनशक्ति र कानून व्यवसायी एवं अदालतमा आउने अन्य सरोकारवालाहरुमा कोभिड संक्रमणको जोखिम न्यूनिकरण गर्न अत्यावश्यक देखिएको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८/१०/०४ को पूर्ण बैठकको निर्णयबाट स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको अवस्था तथा संक्रमित भएको अवस्थासमेतको मूल्याकंनको आधारमा उपयुक्त देखिएको कामकारवाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालतले मिलाउने भनी निर्देशन समेत प्राप्त भएको एवं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र जिल्ला वार इकाईका पदाधिकारीहरु सँगको छलफलबाट प्राप्त सुझाव समेतलाई मध्यनजर गरी यस अदालतको मिति २०७८/१०/०५ मा बसेको पूर्ण बैठकबाट मिति २०७८/१०/०६ देखि २०७८/१०/१८ सम्म देहाय बमोजिमका सेवा मात्र प्रवाह हुने गरी सेवा संकुचन गर्ने समेतका निर्णयहरु भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ।

 

क- सेवा प्रवाह सम्बन्धमा

 

१- अभियुक्तलाई अनुसन्धानको लागि हिरासतमा राख्न अनुमित दिने ९म्याद थप०, पक्राउ पूर्जी अनुमति, कल डिटेल अनुमति र जरुरी पक्राउ पुर्जिको समर्थन सम्बन्धी कार्यहरु,

 

 

२-थुनुवा प्रतिवादी भएका मुद्दाको पेशी र सुनुवाइ,

 

 

३-अभियोगपत्र दर्ता गर्ने, अभियोगपत्रसाथ पेश भएका अभियुक्तको बयान लिने, थुनछेकआदेश गर्ने,

 

 

४-प्रहरीद्वारा पक्राउ परि आएका फरार प्रतिवादीको बयान तथा थुनछेक सम्बन्धी कार्य,

 

 

५-बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी निवेदन,

 

 

६-मुद्दा फिर्ता, मिलापत्र, डिसमिस सम्बन्धी काम कारवाही,

 

 

७-मुलुकी फौजदारी कार्यविधित संहिता, २०७४ को दफा १५५अनुसारको निवेदन,

 

 

८-थुनुवा निवेदक भएका मुलुकी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७३ बमोजिमका निवेदनहरु,

 

 

९-बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका जिम्मा लिने विषयसंग सम्बन्धित निवेदन,

 

 

१०-सम्पत्ति रोक्का सम्बन्धी निवेदन प्यार ११।घरेलु हिंसा सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश माग भएका निवेदनको सुनुवाइ,

 

 

१२-फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित थुनुवारकैदीका निवेदन दर्ता र सुनुवाइ,

 

 

 

१३- दैनिक ५ वटा अधिकृत वारेसनामा र ३ वटा दर्ताद्वारा विवाह सम्बन्धी निवेदन, (अधिकृत वारेसनामा र विवाह दर्ताको लागि अत्यावश्यक भएमा मात्र सम्बन्धित फाँटमा फोन सम्पर्क ९९८४६१०२५०६० गरी उपस्थित हुनको लागि अनुरोध गरिन्छ।)

 

 

 

ख- मुद्दा÷निवेदन दर्ता गर्ने सम्बन्धमा अत्यावश्यक भएमा मात्र अदालतमा उपस्थित भई सेवा लिने र अन्य तारेख दिने लगायतका कामकारवाही जनस्वास्थ्यका निर्धारित मापदण्ड अनुसार सामाजिक दुरी कायम गर्ने, भिडभाड हुन नदिने लगायतका कुराहरुको पूर्ण परिपालना हुने गरी सञ्चालन गर्न अदालत प्रशासनले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ।

 

 

ग-अदालतमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन अत्यावश्यक र न्यून संख्याको जनशक्तिबाट आलोपालो मिलाई कामकारवाही गर्न व्यवस्था हुनेछ।

 

 

घ-संक्रमणदर घट्दै गए सेवा सुचारु गर्न सकिने अवस्था भएमा यही बीचमा पुर्नविचार गरी सूचना गरिनेछ ।