केएमसी र नोबेलविरुद्धको आन्दोलन स्थगित, निर्णय र सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलन गर्ने चेतावनी (विज्ञप्तिसहित)

काठमाडौं । आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरूले काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजविरुद्धको आन्दोलन स्थगित गरेका छन्।

 

 

चिकित्सा शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूबाट असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनुपर्नेलगायत माग राखेर आन्दोलन गरेका विद्यार्थी संगठनहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर आन्दोलन स्थगित भएकाे जनाएका छन्। 

 

 

काठमाडौं विश्वविद्यालय प्रशासन अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीकै नाममा फिर्ता गर्ने, छात्रावासलाई स्वेच्छिक गर्ने तथा होस्टल शुल्क र अतिरिक्त शुल्क नबुझाए बापत पठनपाठनलगायत सुविधाबाट बञ्चित रहँदै आएका विद्यार्थीहरूलाई निःशर्त कक्षामा सामेल गराउन तयार भएपछि विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएका हुन् ।

 

 

 

विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम हाललाई स्थगित गरिएको जानकारी दिएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा माेहन वैद्य निकट  अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेल, नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगाना, अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह, अनेरास्ववियू अध्यक्ष सुदेश पराजुली, समाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्ष रुपनारायण श्रेष्ठ, अखिल छैटौंका देवेन्द्र कुँवरलगायतको हस्ताक्षर छ ।

 

 

भएका निर्णय र सहमति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा भने पुनः आन्दोलन अगाडि बढाउने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । साथै आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार परेका विद्यार्थीहरूको तत्काल रिहाइको माग पनि उनीहरूले गरेका छन् ।

 

 

 

काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतका नोबेल र केएमसी कलेजले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क विद्यार्थीहरूबाट असुलेपछि विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

 

 

आफूहरूले उठाएका सबै माग सम्बोधन भएपछि आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गरिएको अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले   बताए ।

 

 

सहमतिअनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयले आफू मातहतका मेडिकल कलेजहरूलाई अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धित विद्यार्थीकै नाममा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको विज्ञप्तिमार्फत् जानकारी दिएको छ ।

 

 

 

भर्ना भएका सबै विद्यार्थीहरूलाई पठनपाठनमा सहभागी गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । साथै होस्टल व्यवस्थालाई ऐच्छिक हुने गरी मापदण्डहरू संशोधन हुनुपर्ने भन्दै केयूले सम्बन्धित निकायलाई जानकारीका लागि सिफारिस गरेको छ ।