सूचना नदिनेमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह
/fli6Ço ;ts{tf s]GÝsf] jflif{s k|ltj]bg k]z
k|wfgdGqL z]/axfb’/ b]pjfnfO{ d»unaf/ afn’jf6f/df /fli6Ço ;ts{tf s]GÝsf] jflif{s k|ltj]bg k]z ub}{ s]GÝsf ;lrj ;’zLnrGÝ ltjf/L . tl:a/M /f]zg ;fksf]6fÖ/f;;
काठमाडौं । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाबमोजिम सूचना नपाएको भन्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा ७ सय ५३ जनाले पुनरावेदन गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षको अवधिमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा १० बमोजिम सार्वजनिक निकायबाट सूचना प्राप्त नभएको भन्दै ७ सय ५३ वटा पुनरावेदन परेका थिए ।
त्यसरी प्राप्त पुनरावेदनमध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ७३ प्रतिशत पुनरावेदन छन् ।
त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसँग सम्बन्धित ७ प्रतिशत, आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४ प्रतिशत, कानुन, न्याय र प्रशासनसँग सम्बन्धित ४ प्रतिशत रहेका थिए ।
आयोगले तीमध्ये ९८.७ प्रतिशत पुनरावेदनहरू फस्र्योट गरेको छ । सो अवधिमा आयोगले ६ सय ९५ जनालाई सूचनाको हक कार्यान्वयनका विविध पक्षबारे प्रशिक्षण प्रदान गर्नुका साथै अन्तरक्रिया गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सूचनाको हकको संरक्षण संवद्र्धन तथा प्रचलनका लागि आयोगले ६ वटा जिल्ला क्रमशः कैलाली, सिन्धुपाल्चोक, पर्सा, कञ्चनपुर, दार्चुला र डोटीमा जिल्लास्तरीय सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
पाँचवटा स्थानीय तह क्रमशः शंकरापुर नगरपालिका काठमाडौं, नमोबुद्ध नगरपालिका काभ्रे, थाँक्रे गाउँपालिका धादिङ, निजगढ नगरपालिका बारा र सुनापति गाउँपालिका रामेछापमा स्थानीय तह स्तरीय सूचनाको हकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक निकायका प्रमुख, सूचना अधिकारी, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा सर्वसाधारण गरी ६ सय ९५ जनालाई सूचनाको हक कार्यान्वयनका विविध पक्षका बारेमा प्रशिक्षण प्रदान गर्नुका साथै अन्तरक्रिया कार्यक्रमसमेत सम्पन्न गरेको थियो ।
आयोगले सो वर्षभरि गरेका मुख्य–मुख्य काम कारबाही संलग्न गर्दै आयोगले हिजो मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
ऐनको दफा २५ (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्ने सन्दर्भमा प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिवेदन पेस गर्ने सन्दर्भमा आयोगका आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनाली, मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलगायत उपस्थित थिए।