एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नगर्न सीपी मैनालीको आग्रह
काठमाडौं। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगर्न नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले आग्रह गरेका छन्।
रिपोर्टर्स क्लव नेपालमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमसीसी सदनबाट पारित गरेमा देशको कानुनभन्दा माथि हुन जाने तर्क गरेका छन्।
यस्तो खालका अनुदानलाई सदनबाट पारित गर्न नै नपर्ने उनको भनाइ थियो। सदनबाट पारित गरेपछि कानुनको मान्यता दिनपर्ने उनले बताए।
नेपालको संविधान, मूल कानुन संसदका प्रस्तावभन्दा पनि योे सम्झौता माथि हुने तर्क गर्दै मैनालीले भने, ‘नेपालको कानुनभन्दा माथि एमसीसी हुन्छ।
तत्कालिन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सम्झौता गर्दा संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा नै नलेखिएको जिकिर गर्दै उनले पछि अमेरिकाले संसदबाट पारित गर्न चिठ्ठी पठाएपछि नेपालका नेताहरु त्यसको दुष्परिणामको हेक्का नराखी संसदबाट पारित गर्न तयार भएको बताए।
परियोजना निर्माण गर्दा ल्याउने ठूल्ठूला कन्टेनरहरुलाई नेपालले जाँच्न नपाउने हुँदा कन्टेनरमा के हुन्छ त्यसमा शंका छ। अमेरिकाले हाम्रो कामदार हो भनेपछि नेपालले कामदारलाई आवासीय भिसा दिन पर्ने र उनीहरुलाई १४ वटा कर पनि छुट दिनुपर्छ।
कन्टेनर हुँदै अमेरिकाबाट हतियार, कमाण्डरहरु नेपालमा भित्रने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। अनुदान पाउने कुरा राम्रो भए पनि अमेरिकाको ठूलो स्वार्थ रहेको उनको जोड थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसीको विषयमा पछिल्लो समयमा ज्यादै विवाद भइरहेको बताए। एमसीसीबाट आउने ५ सय मिलियन अमेरिकन डलरले आर्थिक विकासमा भ्रम फैलाइएको जस्तो उत्पात्तै नहुने उनको भनाइ छ।
मुलुक बन्न सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राजनीतिक स्वाधीनता र कानुनी शासन प्रणाली जरुरी हुने भएकोले एमसीसी सम्झौताले नेपालमा यी ४ कुरामा खलल पुर्याउने उनले आरोप लगाए।
राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश रायमाझीले एमसीसी सम्झौता पारित भएमा नेपाल अब रहे पनि नेपालीपन नरहने बताए। ‘नेपालमा बस्ने नागरिकहरुको अस्तित्व मेटिएमा पद्धति पनि मेटिनेछ। सार्वभौम सत्ता नेपालीहरु अब विदेशीको गुलाम हुनेछन्’, उनले भने।
एमसीसी पारित गर्नेहरुलाई राष्ट्रद्रोहीको संज्ञा दिँदै उनले राज्यद्रोहीलाई समर्थन गरेको तर राष्ट्रवादीहरुको बारेमा पत्रकारले स्थान नदिएको आरोप लगाए। उनले नेपालमा एमसीसी पास नहुने भन्दै सबैलाई ढुक्क हुन आग्रह गरे।
कार्यक्रममा अधिवक्ता पृथ्वीनारायण राई, पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष दिनेश खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दलगायतले एमसीसी नेपाल र नेपालीको लागि नभई नेताहरुले पार्टी र आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि ल्याएको सम्झौता भएको आरोप लगाए।