स्थानीय तहको चुनाव घोषणा हुँदासमेत यी १३ स्थानीय तहले अझै ल्याउन सकेनन् बजेट
काठमाडौं । आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको चुनाव घोषणा भइसकेको छ । राजनीतिक दलसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु समेत चुनावी गतिविधिमा होमिसकेका छन् ।
तर स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दा समेत केही स्थानीय तहहरुले यो वर्षको बजेट अहिलेसम्म ल्याउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ अनुसार स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई प्रत्येक असार १० गते सभामा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
दफा ६ अनुसार असार मसान्तभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर केही स्थानीय तहले अझैसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिबीचको आन्तरिक किचलो, जनप्रतिनिधिहरुको गैरजिम्मेवारीपन, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्व, बजेट निर्माणमा दक्षताको अभाव लगायतका कारणले बजेट समयमै ल्याउन नसकेको देखिन्छ।
मधेशका स्थानीय तह धेरै
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आधा वर्ष बितिसक्दा पनि यो आर्थिक वर्षमा १३ वटा स्थानीय तहहरुले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । बागमतीको एउटा र मधेस प्रदेशका १२ वटा स्थानीय तहले यो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बागमती प्रदेशमा रामेछाप जिल्लाको लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको हो ।
मधेस प्रदेश अन्तर्गत छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सप्तरी), औरही गाउँपालिका (सिरहा), नरहा गाउँपालिका(सिरहा), धनौजी गाउँपालिका (धनुषा), गरुडा नगरपालिका (रौतहट), दोवाही गोनाही नगरपालिका (रौतहट), फतुवा विजयपुर नगरपालिका (रौतहट), बौधीमाई नगरपालिका (रौतहट), वृन्दावन नगरपालिका (रौतहट), सिम्रौनगढ नगरपालिका (बारा), विश्रामपुर गाउँपालिका (बारा), पोखरिया नगरपालिका (पर्सा) ले अझै बजेट ल्याउन सकेको छैन ।
यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मधेस प्रदेशको छिन्नमस्ता गाउँपालिका (सप्तरी), राजदेवी नगरपालिका (रौतहट), बौधीमाया नगरपालिका (रौतहट), जगरनाथ गाउँपालिका (पर्सा) ले दुई वर्ष अगाडिको बजेट ल्याउन सकेको थिएन । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशको सुनर्या गाउँपालिका (बैतडी) ले बजेट ल्याउन नसकेको हो ।