यी ५३ म्यानपावर सञ्चालकलाई कैद र जरिवाना गर्न न्यायाधिकरणको फैसला

काठमाडौँ। वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणले ५३ वटा म्यानपावर कम्पनीका मुख्य सञ्चालकलाई ६ महिना कैद र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना सजाय दिने फैसला गरेको छ ।

 

 

 

न्यायाधिकरणका अध्यक्ष रमेश खत्री, सदस्य निशा बानियाँ र गोपीचन्द्र भट्टराईको संयुक्त इजलासले सोमबार ठगीमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीलाई सजाय दिने फैसला गरेको हो ।

 

 

न्यायाधिकरण वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत हो । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा यति धेरै म्यानपावर कम्पनीमाथि एकै पटक सजाय दिने फैसला यसअघि भएको थिएन ।

 

 

 

कतार, साउदी अरब, मलेसियालगायत गन्तव्य देशमा जाने श्रमिकको रोजगार सम्झौता, मागपत्र, श्रम स्टिकरलगायत कागजात नक्कली बनाएर ठगी गरेको अभियोगलाई न्यायाधिकरणले ठहर गरेको हो ।

 

 

सजाय पाउने म्यानपावर कम्पनीहरूमा आरएनआर ग्लोबल जब, एस इम्प्लोइमेन्ट, अञ्जली ओभरसिज, दीप गेट वे, सिटिजन ओभरसिज, इम्पाएर इन्टरनेसनल, लिभर्टी एचआर, मस्राक, मादी ओभरसिज, लक्की ओभरसिज, मेरिगोल्ड ओभरसिज, मोविरा ओभरसिज, प्रदेशी ओभरसिज, आरके म्यानपावर, सिग्नल ओभरसिज, स्टार रे म्यानपावर, सार्क, किस्ट, साउदी नेपाल इम्प्लोइमेन्ट, पर्फेक्ट, स्वस्तिक ओभरसिजलगायत ५३ वटा छन् ।सजाय पाउनेमा केही म्यानपावर कम्पनीका श्रम प्रतिनिधिसमेत छन् ।

 

यी म्यानपावरका लागि सम्पूर्ण कागजात नक्कली बनाउने नेपाल निक प्रेसका सञ्चालकलाई प्रत्येक फाइलका आधारमा आधा सजाय गर्ने फैसला गरेको छ ।

 

 

 

२०७१ असार २७ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल निक प्रेसमा छापा मारेको थियो । त्यतिखेर ती म्यानपावर कम्पनीको कागजात फेला परेपछि आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो ।

 

 

आयोगले थप अनुसन्धान गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

 

 

आयोगले नक्कली कागजातका आधारमा श्रम स्वीकृति गर्ने विभागका कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायरा गरेको थियो भने विभागले म्यानपावर कम्पनीमाथि न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

 

 

विशेष हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको मुद्दामा सर्वोच्चले कर्मचारीलाई सफाइ दिँदै म्यानपावर कम्पनीको हकमा न्यायाधिकरणले हेर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

 

 

‘सर्वोच्च र न्यायाधिकरणमा मुद्दा चलिरहेको थियो, जसले गर्दा न्यायाधिकरणले यसको फैसला गरेको थिएन ।

 

सर्वोच्चले म्यानपावर कम्पनीको मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार न्यायाधिकरणलाई नै भएको आदेश गरेपछि न्यायाधिकरणले फाइल अगाडि बढाएको हो,’ न्यायाधिकरणका एक अधिकारीले भने । कान्तिपुरबाट,