ओम्नी प्रकरणः को–को पर्नसक्थे कार्वाहीमा? कसरी जोगिए,यस्तो छ नालिबेली !
-केदार सुवेदी
मन्त्री ठेक्का दिने छोरा ठेक्का लिने
ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा कस्तोसम्म देखियो भने बावु ठेक्का दिने र छोरा ठेक्का लिनेसम्म भयो। त्यसबेला सार्वजनिक भएका समाचारका अंशहरूमा यो विवरण रेकर्ड भएको छ।
ती समाचार अनुसार यस प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका साथ–साथै मन्त्री र प्रमुख सल्लाहकार तथा उनका सन्तान समेतको संलग्ना देखाइएको थियो। सरकारले कुटिलतापूर्वक समाचारको एउटा अंश अनधिकृत रूपमा डिलिट नै गरिदिएको थियो।
त्यस काण्डमा प्रधानमन्त्रीका प्राविधिक सल्लाहकार (आइटी) को नाम पनि जोडिएर आयो तर त्यसको कहीँ–कतै साधारण खण्डन समेत भएन। यो कोटरीको यस्तो समाचार सबैभन्दा पहिले काठमाडौँ प्रेस अनलाइनबाट प्रसारण भएको थियो।
त्यो समाचार त्यसरी डिलिट गरिएको थियो उल्लेखित अधिकारीबाट। त्यही समाचार पुनः प्रसारण गरियो जसमा भनिएको थियो– उक्त स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोराहरू संलग्न भएको बुझिएको छ वा आशंका भएको छ।
दुइतिहाइको सरकार तीन वर्षको कार्यकाल तीन खर्बको भ्रष्टाचार –९
समाचारमा बताइए अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागिे माघमा नै प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर अढाई महिनाअघि शुरू गरिएको प्रक्रिया अचानक रद्द गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवादास्पद तरिकाले ओम्नी विजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रालिलाई हतार–हतार महँगोमा सामग्री किन्ने गरी सम्झौता गरेको थियो।
तर, उक्त कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउने प्रक्रियामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरलेका कान्छा छोरा स्वराज पोखरेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमालका छोरा क्षितिज रिमालको मुख्य भूमिका रहेको उच्च स्रोतले बतायो।
ओम्नीका सञ्चालक गुल्मीका तुलहरि सिंह उर्फ तुलहरि भुसाल हुन्। भाटभटेनीका मालिक मिनबहादुर गुरुङ पनि उक्त कम्पनीका शेयर होल्डर हुन्। कम्पनी पाटनस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटकै भवनमा छ।
यो कम्पनी मेडिकल सामग्री आपूर्ति गर्ने सम्बन्धी कम्पनी नै होइन। तर, उक्त कम्पनीले सत्ता र राजनीतिक दलसँग निकट रहेर आफ्नो वर्चश्व कायम गर्दै आएको छ।
कोरोनाको पहिचान, परीक्षण, उपचार गर्न औषधि, प्रयोगशाला र पीपीई लगायत सामग्री ल्याउँदा सरकारले एक्कासी ओम्नी ग्रुपलाई दियो। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बनाएको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पोखरेल थिए। कोरोना सामग्री ल्याउने निर्णय सोही समितिले गरेको थियो।
त्यही निर्णयका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभागले प्रक्रिया अघि बढाएका थियो। बिना प्रतिस्पर्धा रातारात ओम्नी कम्पनीसँग सम्झौता गरेर कम्पनीले पहिलो लटको सामग्री समेत ल्याइसकेको छ।
नियम–कानूनको उल्लंघन कतिसम्म भएको छ भने रक्षामन्त्री पोखरेलको ठाडो निर्देशनमा पर्यटनमन्त्री आफैँ जमानी बसेर नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज नै चार्टर्ड गरियो। ‘यत्रो ठूलो ब्रम्हलुटमा सरकार आफूमात्रै सामेल भएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘निजी कम्पनीले सामान ल्याउँदा जहाज दुर्घटना भएको भए यसको जिम्मेवारी कसले लिन्थ्यो ?
यो भ्रष्टाचारमा कसको भूमिका कस्तो ?
यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा अन्य कुनै निकायले अनुसन्धान गरेर दोषी देखिएकाहरू माथि कार्वाही चलाएको भए को–को पर्ने थिए होलान्रु यसमा कस्तो–कस्तो रूपमा कस–कसको भूमिका थियोरु त्यसको एउटा रूप हेरियो भने यो प्रश्नले आफैँ उत्तर पाउनेछ।
पहिलो कुरा, उच्चस्तरीय समितिका संयोजक पोखरेलदेखि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालका निजी सचिव लीलाराज पौडेलसमेत यस खरिद प्रक्रियामा जोडिएका देखियो। उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले उच्चस्तरीय समितिबाट चाहेका व्यक्तिको पक्षमा अनुकूल हुने गरी हतारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि नीतिगत निर्णय गराए।
त्यसमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले कानून विपरीतको वार्ता टोली गठनको निर्णयमा प्रमुख अतिथि भएर सहयोग गरे। युवराज शर्मा प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएर यस प्रक्रियामा जोडिए भने ओम्नी समूहका तुलहरि भुसालले ठेक्का हात पारे।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावत कानूनविपरीतको वार्ता टोली गठनको निर्णयमा विशेष अतिथि बनिदिए भने स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले सम्झौताको अनुमोदन गरिदिए।
यसमा मन्त्रीका सल्लाहकार डा.खेम कार्कीले वार्ता टोलीको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल विभागको खरिद प्रक्रियामा गैरकानूनी रूपमा सामेल भएर यस प्रकरणमा मुछिए।
स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले आफ्नै नेतृत्वमा खरिद प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयमा गैरकानूनी व्यक्तिलाई अख्तियार हस्तान्तरण गरेर र पछि ओम्नीबाट असुल्नुपर्ने ९५ करोड रूपैयाँबारे कुनै निर्णय नगरेर यो प्रक्रियालाई पूर्ण गराउन लागिपरेका थिए।
खरिद प्रक्रियाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको आपूर्ति महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्रराज डोटेल अनधिकृत व्यक्तिहरूको समितिमा बसेर, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासन चूडामणि भण्डारी अनधिकृत व्यक्तिहरूको समितिमा बसेर तथा मन्त्रीको निजी सचिवको भूमिकामा रहेका उपसचिव लीलाराज पौडेल विभागको खरिद प्रक्रियामा सामेल भएर यो काण्डमा आफ्नो संलग्नता जनाए।
यदि यो प्रकरणको राम्रोसँग छानबिन भएको थियो भने यहाँ उल्लेख गरिएका सबै पात्र कार्वाहीमा पर्ने थिए।
ओम्नी -भ्रष्टाचारको कुरा बेमौसमी बाजा र कूप्रचारमात्र– प्रधानमन्त्री
चर्चित ओम्नी काण्ड देशमा कोरोना महामारीको सम्भावना र जोखिम आँकलन भएपछि त्यसविरुद्ध लड्न पहिलो पटक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न थालिएको सन्दर्भमा नै खडा भयो।
यो आर्थिक रूपले निकै ठूलो र सत्ताको उच्च तह संलग्न भएको घोटाला हो भन्ने कुरा विवरणहरूले देखाइरहेका छन्। तर यो काण्डलाई प्रधानमन्त्रीले प्रारम्भमै जोगाउन खोजेको देखियो।
कोरोना महामारीको संकटलाई यो काण्डको पृष्ठभूमि बनाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीले यसबारे पटक–पटक भनेका भनाइले पनि त्यही बुझाउँछ।
कोरोनालार्ई अस्त्र बनाएर प्रारम्भमा नै अर्बकै अंकमा भ्रष्टाचार भएको, हुन लागेको र त्यसको योजना बनेको भनी व्यापक प्रचार हुनथाले। ठीक त्यहीबेला प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो वाकपटुताको प्रयोग गरेर त्यसको बचाउ अभियान जस्तै चलाइयो।
चैत्रको तेस्रो हप्ता यो काण्ड भयो र चौथो हप्तादेखि प्रधानमन्त्री बचाउमा लागे। यो काण्ड भएको एकहप्ताका बीचमा प्रधानमन्त्रीका सार्वजनिक भएका भनाइहरू एकठाउँमा राखिँदा त्यस्तै चित्र आउँछ।
यसै सन्दर्भमा त्यो वर्षको अर्थात ०७६ चैत्र २५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट राष्ट्रका नाममा सम्बोधन भयो। त्यसमा पृष्ठभूमि समेत जोडेर यस्तो समाचारलाई कुप्रचार भनियो। त्यो सम्बोधनको सम्बन्धित अंश–
‘यस खालको महामारीसँग जुझ्न समग्र विश्वको तयारी पर्याप्त रहेनछ भन्ने कुरा आज प्रत्यक्ष देखिएको छ। मानव स्वास्थ्यमा उच्च लगानी गर्ने नयाँ विश्व प्रणालीको आवश्यकता टड्कारो बनेको छ।
विकसित, सम्पन्न र सुदृढ स्वास्थ्य प्रणाली भएका देशहरूलाई समेत आच्छु–आच्छु पारिरहेको यस महामारी विरुद्ध जुझ्न हाम्रो जस्तो सीमित साधनस्रोत भएको मुलुकलाई हम्मे–हम्मे पर्नु स्वाभाविकै हो।
यतिबेला सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्वास्थ्य उपकरणहरूको आपूर्तिमा परेको छ। मागको तुलनामा आपूर्ति कम हुँदा स्वास्थ्यसामग्री खोसाखोस भएको र विभिन्न मुलुकबीच आरोप–प्रत्यारोप समेत चलिरहेको छ।
नागरिकको जीवनरक्षाभन्दा महत्वपूर्ण कुरा अरू हुन सक्दैन। सामान्य अवस्थाका लागि बनेका नियमित प्रक्रियाहरू यस्तो असामान्य अवस्थाका लागि पर्याप्त हुँदैनन्। त्यसैले स्वास्थ्य उपकरणको आपूर्तिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको हो।
अवस्था सामान्य होस या असामान्य, सरकारका कामकारबाहीहरू विधिसम्मत हुनुपर्छ र सुशासनका मानकमा ती खरो उत्रिनै पर्छ। सरकारका काम कुनै पनि संवैधानिक अङ्गहरूको सम्परीक्षणभन्दा माथि हुँदैनन्।
तिनले गर्ने अध्ययन र गर्ने फैसलाका लागि सरकार हमेशा तयार रहन्छ। तर कामै गर्न नसक्ने र प्रक्रिया नै शुरू हुन नसक्ने गरी गरिने निराधार आरोप र मिथ्या प्रचारले अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई निरुत्साहित मात्रै गर्छ भन्ने कुरामा सबैले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मात्र मेरो आग्रह छ।
समाजमा उठ्ने गरेका, खासगरी मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आउने गरेका आलोचना, टिप्पणी र सुझावप्रति मेरो पर्याप्त ध्यान गएको छ। मानव–जाति विरुद्ध आइलागेको राष्ट्रिय र विश्वव्यापी संकटको यस्तो परिस्थितिमा एकजुट भई लड्नु पर्ने समयमा सरकारलाई असफल देखाउन र आफ्ना विभिन्न प्रकारका निहीत स्वार्थ पूरा गर्न चलाइएका प्रचारबाजी बेमौसमी बाजा जस्तै हो र यस्तो प्रवृत्ति किमार्थ प्रशंसनीय हुन सक्दैन।
भ्रष्टाचार नगर्ने र हुन नदिने वर्तमान सरकारको प्रतिवद्धतालाई लगातारको निराधार कूप्रचारले कमजोर पार्न सक्ने छैन। कहीँ–कतै अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कुरा देखिएमा निर्ममतापूर्वक कारवाही गर्न वर्तमान सरकार किञ्चित पछि पर्ने छैन।
मेरो सचिवालयमाथि आक्रमण– प्रधानमन्त्री
माथि प्रस्तुत सम्बोधन २०७६ चैत्र २५ मा आयो। त्यसको केही दिन पछि अर्थात् अर्को वर्ष ०७७ वैशाख २ गते एउटा अनलाइन (देखापढी) मा प्रधानमन्त्री ओलीको एउटा अन्तर्वार्ता प्रकाशित भयो।
त्यस अन्तर्वार्तामा त ओलीबाट यति कठोर रूपमा बचाउ भयो कि त्यसमा आफ्ना सचिवालयका सदस्यसम्मलाई पनि जोगाउन खोजियो। माथिको सम्बोधनबाट यस्तो जोगाई अप्रत्यक्ष थियो भने यो अन्तर्वार्ताले त यसरी सम्बन्धितहरूलाई प्रधानमन्त्रीले च्याप्दा मातहतका निकायले कार्वाही गर्न सक्ने अवस्था नै मेटाइदियो।
अवस्था कतिसम्म भने ओम्नीलाई यस्तो ठेक्का दिने काम मन्त्रिपरिषद्ले नै गरेकोसम्म भनियो। त्यो अन्तर्वार्ताको सम्बन्धित अंश–
‘विशेष परिस्थितिमा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अधिकार प्रयोगबारे नीतिगत रूपमा निर्णय गरिदिएको हो। यो महामारीको अवस्था हो, मान्छे बचाउने कुरा हो।
मान्छे बचाउने अवस्थामा यस्ता कुराहरूमा हामी पर्खेर बस्न सक्दैनौँ। खरिद प्रक्रिया भनेर मान्छेको लस्कर मर्ने, रोग फैलिइरहने, हामी त्यो कुरा हुन दिन सक्दैनौँ। त्यसकारण त्यसको कानूनी व्यवस्था गरिएको छ।
खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने बित्तिकै त्यसमा राजनीति हुन थाल्यो। ‘कुन्नि के ग्रुप, बालुवाटारबाट संरक्षित यस्तो–उस्तो’ भन्ने बकवासहरू त्यसमा मिसाइए। र, अत्यन्त गलत उद्देश्य र गलत नियतका साथ त्यसलाई प्रचारबाजी गरियो।
विभागीय महानिर्देशकलाई सम्झौता गर्ने, आह्वान गर्ने, छोटो अवधि दिने, खरिद गर्ने, सोझै पनि खरिद गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। विभागीय प्रमुख वा महानिर्देशकले यो काम गरेर एक तह माथिलाई जानकारी गराउन सक्छ, कानूनी व्यवस्था यही हो, आवश्यक सामग्री खरिद गर्न मन्त्रिपरिषद्ले यस ऐनबमोजिम विशेष परिस्थितिमा आ–आफ्नो अधिकार यसरी प्रयोग गर्नु भनेर त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै नीतिगत रूपमा निर्णय गरिदिएको हो। त्यहीअनुसार महानिर्देशकले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाए।
प्रक्रिया अगाडि बढाउने बित्तिकै त्यसमा यस्तो राजनीति हुन थाल्यो। विशेष परिस्थितिसम्बन्धी कानून, २०२० ले खरिद प्रक्रियालाई नेपाल सरकारको मन्त्रालयको महानिर्देशक वा पछिल्लो समयमा संशोधित व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको महानिर्देशक लगायतले तत्काल खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सामान भनेजति आएन, भनेको गुणस्तरमा आएन आदि कुराहरू गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले खरिद प्रक्रिया रद्द गरे। जुन कम्पनीले ल्याउने कबोल गरेको थियो, त्यसको धरौटी जफत गरे।
उसको माल गुणस्तरको भएन र समयमा ल्याएन, मात्रा पुग्ने गरी ल्याएन, कबूलअनुसार काम गरेन भनेर कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरे। उनले त्यो काम गरेपछि मैले पनि सञ्चामाध्यमबाट थाहा पाएँ।हुनचाहिँ उनले यस्तो–यस्तो रहेछ भनेर पहिले प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी गराउनु वाञ्छनीय हुन्थ्यो।
यस सम्बन्धमा किन त्यसो भएन भनेर हामी छानबिन गरिरहेका छौँ, कुनै प्रकारको अनियमितता छ भने नेपाल सरकारको भ्रष्टाचार विरुद्धको कमिटमेन्ट हो, मैले भनेको छु म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ। कसैले पनि गर्छ भने त्यसको छानबिन गर्छु र कारबाही गर्छु। अहिले म धेरै नभनौँ।
अहिले हामी आन्तरिक रूपमा बुझ्ने काम गरिराख्या छौँ। यो उपयुक्त भएन भनेर त डिजीले नै खारेज गरिसकेको, धरौटी जफत गरिसकेको, ब्ल्याकलिस्टेड गरिसकेको अवस्था छ।
तर, त्यही कुराको, ब्ल्याकलिस्टेड गर्दासम्म, धरौटी जफत गर्दासम्म, भनेजस्तो सामान आएन भन्ने कुराको माथि रिपोर्टिङ किन भएन र एकैचोटि यस्ता कदमहरू किन चालिए रु यसको प्रचारसँग कति सम्बन्ध छ, यथार्थसँग कति सम्बन्ध छ रु यी कुराहरू हामीले आन्तरिक रूपमा त बुझ्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सचिवालयका सदस्यहरूको नाम जोडिएको छ। मलाई सहयोगी हात बढाउने, मलाई सहयोग गर्ने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको उद्देश्यमा समर्थन वा सहयोग गर्नेहरूमाथि केही तत्वहरूको निरन्तरको र निराधार हमला सदावहार रूपमा चलेकै छ। मैले त्यति मात्रै भन्न खोजेको हो।
सचिवालयमा बसेर मेरो आलोचना गरेर, मलाई गुमराहमा राखेर असफल बनाउने भूमिका खेलिदिनु पर्थ्यो भन्ने उहाँहरूको आग्रह होला। विभिन्न पत्रिका र सञ्चारमाध्यमका वा गलत राजनीतिक उद्देश्य बोकेकाहरूको सुलसुलेको रूपमा काम गरिदिनुपर्थ्यो, कुनै पनि निर्णयहरू वा कुनै पनि छलफल, सल्लाह आदि कुराहरू संवाददाताको रूपमा सम्प्रेषण गरेर उनीहरूलाई मद्दत पुर्याइदिनु पर्थ्यो र देशविरुद्धको एउटा चक्रव्यूहका गोटी बनिदिनु पर्थ्यो भन्ने आग्रह हुन सक्छ। त्यो भएन, अनि रिसाए।
एउटै घटनामा अर्बको घोटाला
यो एउटा खरिद प्रकरणको कुल रकम सवा अर्ब (१ अर्ब २४ करोड रूपैयाँ) को थियो। यो ठेक्कामा ओम्नीसँग १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलरमा १९ प्रकारका सामान खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ। यो भनेको नेपाली रूपैया सवा अर्बको हो।
परल भन्दा चारगुना बढी मूल्य तिरिँदा २५ करोडको सामान खरिद हुने र एक अर्बचाहिँ बढी मूल्यमा जाने हुन्छ। त्यसकारण पनि न्यायाधिशको नजरमा यो काम राज्यबाट हुन लागेको भ्रष्टाचारको कोटीमा पर्नगयो। प्रधानमन्त्रीले जोगाउन खोजेको पनि यही एक अर्बको भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई हो।
अनुगमनको निश्कर्ष– प्रकृयाको पालना भएन
प्रधानमन्त्रीले कुप्रचार भनेको यो ओम्नी मार्फत खरिद भएको स्वास्थ्य सामग्रीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत नै रहेको खरिद अनुगमन कार्यालयले भने त्यसमा गम्भीर प्रकारको अनियमितता देख्यो।
यो प्रकरणमा खरिद अनुगमन कार्यालयलले आफूले नै छानबिन गरेर सार्वजनिक लेखासमितिलाई प्रतिवेदन दिएको थियो जसमा अनियमितता भएको भन्ने स्पष्टसँग उल्लेख भएको छ। त्यो प्रतिवेदनमा भनिएको छ –
‘यस खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार पूर्ण रूपमा खरिद प्रक्रिया पालना भएको देखिँदैन । खरिद गर्दा आवश्यकताको विवरण तयार गर्ने र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य प्रक्रियासम्मत तबरबाट स्वीकृत भएको देखिँदैन ।
यहाँ जुन खरिद प्रक्रियाको चर्चा गरियो त्यो प्रचलित नियमसंगत नभएको, यो खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार नभएको, खरिद गर्दा के–कति आवश्यकता हो भन्ने तय नगरिएको र खरिद हुन लागेको वस्तुको लागत अनुमान समेत नगरिएको भन्ने सरकारी प्रतिवेदन आयो भने अनियमितताको त्यो भन्दा थप प्रमाण के होलारु
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार