कथित स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार किन ? त्यसको अर्थ र औचित्य के ?

२०७९ वैशाख ३० गते संसदीय स्थानीय निर्वाचन हुन गइरहेको छ । हालै सम्पन्न हाम्रो पार्टी नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) को केन्द्रीय समितिको बैठकद्वारा स्थानीय निर्वाचनको बहिष्कार गर्ने निर्णय लिइएको छ । हामीले संसदीय निर्वाचनको प्रश्नलाई सिद्धान्त होइन कार्यनीतिको प्रश्नका रुपमा ग्रहण गर्दै आएका छौं।

 

 

 

तदनुसार परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी देश, जनता र क्रान्तिको हितमाथि ध्यान दिंदै संसदीय निर्वाचनको कुनै बेला उपयोग र कुनै बेला बहिष्कार गर्ने काम हुँदै आएको छ । यसरी नै वर्तमान सन्दर्भमा पनि देशको राजनीतिक परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी कथित स्थानीय निर्वाचनको बहिष्कार गर्ने निर्णय लिइएको छ ।

 

 

 

 

अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा पनि संसदीय निर्वाचनको उपयोग र बहिष्कारको प्रश्नलाई रणनीतिक अर्थमा ग्रहण गर्ने चिन्तन तथा प्रवृत्ति देखा पर्दै आएका छन् । यिनको माक्र्सवादसित कुनै साइनो छैन र यिनको हामीले विरोध गर्दै आएका छौं ।

 

 

 

 

अहिले पार्टीद्वारा देशमा हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचनको बहिष्कार गर्ने जुन महत्वपूर्ण निर्णय लिइएको छ त्यसको वास्तविक अर्थ र औचित्यबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ।

 

 

 

स्थानीय निर्वाचनको बहिष्कार सम्बन्धीे यो निर्णय वर्तमान नेपालको ठोस राजनीतिक परिस्थितिको ठोस विश्लेषणमा आधारित छ । यस प्रकारको विश्लेषण र निर्णयका मूल पक्ष र आधार यी हुन्:

 

 

 

पहिलो, वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्थाद्वारा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका आधारभूत र ज्वलन्त समस्याहरुको समाधान कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन भन्ने कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग हुँदै गइरहेको छ ।

 

 

 

 

यस स्थितिमा यस प्रकारको राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाको विरोध र विकल्पमा संघीय जनगणतन्त्रको स्थापनार्थ संघर्षलाई अनिवार्य रुपमा विकसित तुल्याउन आवश्यक छ । यस निम्ति स्थानीय निर्वाचनको बहिष्कार नै संघर्षको उपयुक्त माध्यम र रुप देखिन आउँछ ।

 

 

 

 

दोस्रो, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न दिन प्रतिदिन गंभीर र जटिल बन्दै गएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका साथै सुस्ता लगायतका नेपाली भूभागमा भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमण भएकोमा सत्ताधारी र प्रतिपक्ष मौन बसेका छन् ।

 

 

 

 

त्यति मात्र होइन, अमेरिकी साम्राज्यवादद्वारा जवर्जस्ती थोपरिएको एमसीसी संझौता भर्खरै संसदको कथित बहुमतद्वारा अनुमोदन गरिएको छ । यस प्रकारका बाह्य हस्तक्षेप र राष्ट्रघाती कुकृत्यका विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध दर्ज गर्ने काम स्थानीय निर्वाचनको बहिष्कार गरेर नै हुन सक्दछ र हुन्छ ।

 

 

 

 

तेस्रो, वर्तमान राज्यसत्ता र व्यवस्थाका सञ्चालक र सरकारले समस्त अधिकार अझै केन्द्रमा केन्द्रित गरेर राखेका छन् । बनजङगल, जडीबुटी, नदीनाला, जमिन तथा भूसम्पत्ति, खनिज, विकास, निर्माण, स्रोत साधन लगायत सबै क्षेत्र र काममा जनसमुदाय तथा स्थानीय निकायलाई वास्तविक अधिकार तथा स्वायत्तता प्रदान गरिएको छैन ।

 

 

 

त्यति मात्र होइन, सिंह दरवारमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म लगिएको छ । यी कुराको वास्तविक विरोध र भण्डाफोर बहिष्कार आन्दोलनद्वारा नै हुन सक्दछ ।

 

 

 

 

चौथो, पहिले हुने गरेका निर्वाचनमा जस्तै अहिलेको निर्वाचनमा पनि प्रतिक्रियावादी, अवसरवादी, कम्युनिस्ट नामधारी संशोधनवादी तथा भ्रष्ट तत्वहरुद्वारा पैसाको खोलो बगाउने स्थिति स्पष्टै देखिन्छ ।

 

 

 

 

सत्ताधारी तथा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरुद्वारा अत्यधिक रुपमा शक्ति, स्रोत तथा साधनको दुरुपयोग हुँदै आएको र अहिले पनि गरिने अवस्था रहेको छ । स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको संभावना देखिंदैन । यस स्थितिमा निर्वाचनको बहिष्कार गर्नु नै सही र उपयुक्त देखिन आउँछ ।

 

 

 

पाचौं, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम तथा पिछडिएका क्षेत्रका उत्पीडित वर्ग र जनसमुदायका जनतान्त्रिक अधिकार र जनजीविकाका समस्या निकै विकराल र जटिल बन्दै गएका छन् ।

 

 

 

 

सत्ताधारी वर्गका नेताहरु जनतामाथि अधिनायकवाद लागु गरेर उत्कृष्ट लोकतन्त्र तथा समाजवादका कुरा गर्छन् । त्यसैगरी उनीहरु देशको सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई साम्राज्यवादी नवउदारवाद र भारतीय विस्तारवादको चङ्गुलमा फसाएर विकास र समृद्धिको भाषण गर्छन् ।

 

 

 

 

देशको प्रतिक्रियावादी शासकवर्गले प्राकृतिक तथा मानवीय स्रोत साधनले समृद्ध नेपाललाई अति विपन्न र भीखमङ्गा देशमा परिणत गर्न गइरहेका छन् । बहिष्कार आन्दोलनको क्रममा यी विषयलाई सशक्त रुपमा उठाउन जरुरी छ ।

 

 

 

छैटौं, नेपालमा संशोधनवाद अत्यन्तै हावी बनेर गएको छ । सत्ता र सरकारमा रहिआएका नामधारी कम्युनिस्टहरु प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाका भरपर्दा संरक्षक र बफादार चाकर बन्न गएका छन् ।

 

 

 

 

त्यतिमात्र होइन उनीहरु भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादका “विश्वसनीय” दलालमा परिणत भएका छन् । त्यसैले यो बेला दक्षिणपन्थी संशोधनवादको विरोध र भण्डाफोरका लागि पनि स्थानीय निर्वाचन बहिष्कार अत्यन्तै आवश्यक बन्न गएको छ ।

 

 

 

 

नेपाली राजनीतिमा संसदीय निर्वाचनको उपयोग वा बहिष्कारका सन्दर्भमा कतिपय गलत ढङ्गका प्रश्नहरु उठ्ने गर्दछन् । कतिले के भन्दछन् भने आन्दोलनको उभारको बेला बहिष्कार र उतार अर्थात् मन्दीको बेला उपयोगको नीति सही हुन्छ ।

 

त्यस्तै कतिले के पनि भन्ने गर्दछन् भने निर्वाचनलाई असफल बनाउन सके मात्र बहिष्कार सार्थक हुन सक्दछ अन्यथा होइन ।

 

 

 

 

प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता अन्तर्गत् गरिने उपयोग वा बहिष्कारको प्रश्नलाई हामीले रुढीवादी, यान्त्रिक र अधिभूतवादी दृष्टिकोणका आधारमा होइन विकसित तथा परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भ र परिस्थिति माथि आवश्यक ध्यान दिंदै द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी विश्व दृष्टिकोणका आधारमा सिर्जनात्मक ढङ्गले हेर्नु पर्दछ ।

 

 

 

 

प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाका विरुद्ध नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना गरी वैज्ञानिक समाजवाद तर्फ अगाडि बढ्ने उद्देश्यमा आधारित विभिन्न जनआन्दोलन, दशवर्षे जनयुद्ध र संघर्षहरुमा ठुलो संख्यामा जनताले सहादत प्राप्त गरे, कैयौं बेपत्ता पारिए, कैयौंको अङ्गभङ्ग भयो ।

 

 

 

 

परन्तु, ती संघर्षहरुमा अनेकौं षडयन्त्र, धोका र गद्दारी भए । ती संघर्षहरुमा अभिव्यक्त जनताका आशा, अपेक्षा र सपना साकार हुन सकेनन् । यो स्थितिबाट जनता अत्यन्तै आहत र पीडित हुँदै आएका छन् । यो परिस्थितिको एउटा पाटो हो ।

 

 

 

 

यसरी नै परिस्थितिको अर्को पाटो पनि छ । पुरानो राज्यसत्ता र व्यवस्था अन्तर्गत नियमित रुपमा हुने निर्वाचनहरुमा प्रायशः जनताले कहिले नेपाली कांग्रेस, कहिले संशोधनवादी कम्युनिस्ट, कहिले कुनै अवसरवादी वा भ्रष्ट तत्वहरुलाई भोट हाल्ने र जिताउने काम गर्दै आएका छन् । यो चक्र पुरानै र नयाँ ढङ्गले पनि निरन्तर दोहोरिने गरेको छ ।

 

 

 

जसले जिते पनि मूलतः उस्तै, जनताका लागि उपलब्धि भने हात लाग्यो शून्य । न भोट दिन्न भन्ने अर्थात् “नो भोट” को व्यवस्था छ, न त जिताइएको उमेदवारले गलत काम गरे उसलाई प्रत्याह्वान गर्न पाउने अधिकार छ ।

 

 

 

अनि नत मन परेका मान्छेहरुलाई जिताउन सक्ने अवस्था र परिस्थिति नै छ । चुनाव जित्न फर्जी मत हाल्ने र त्यसले पनि नपुुगे मतपत्र च्यातेर भए पनि चुनाव जित्ने गरेको हामीले देखेका छौं ।

 

 

 

 

यसरी बारम्बार दोहोरिइ रहने यो चुनावी चक्र र चक्रब्यूहमा क्रमभङ्ग कहिले र कसरी हुने हो ? यो वर्तमान नेपाली राजनीतिको एक सर्वाधिक महत्वको गम्भीर प्रश्न हो।

 

 

 

 

पुरानो राज्यसत्ता र व्यवस्थाका पक्षधर र संशोधनवादीहरु यस चुनावी चक्र र चक्रव्यूहलाई अझै शताब्दीऔं सम्म बारम्बार दोहो¥याइ रहने पक्षमा छन् । तर, परिवर्तन प्रेमी नेपाली जनता सहित हाम्रो पार्टी यस चुनावी निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्ने पक्षमा छ ।

 

 

 

स्थानीय निर्वाचन बहिष्कारको असली अर्थ र औचित्य यस निरन्तरतामा क्रमभङ्गको दिशामा परिलक्षित विचार, दृष्टिकोण र आन्दोलनमा रहेको छ ।