-याडिसन क्यासिनोको अनुमतिपत्र खारेज,मजदुरले पारिश्रमिक नपाएको भन्दै क्यासिनोविरूद्ध श्रम कार्यलयमा मुद्दा दर्ता
काठमाडौं। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हालसम्म पनि रोयल्टी नबुझाउने क्यासिनोहरूकाे अनुमतिपत्र नै खारेज गरि दिएपछि क्यासिनाे संञ्चालकहरूमा ठूलै हलचल आएकाे छ।
त्यस्तै यता क्यासिनो -याडका मजदुर हरूले चैत्र १४ गते श्रम कार्यालय टेकुमा गएर बाँकी रहेकाे पारिश्रमिक दोब्वर हर्जना बापतको रकम तत्काल उपलब्ध गराइदिन भन्दै मुद्दा दर्ता गराएका छन्।
श्रम कार्यालय टेकुले फागुन १० गते क्यासिनो -याडमा कार्यरत केही मजदुरहरूको मुद्दाको नजिर जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न तथा श्रम ऐन २०७४ को दफा १६२ अनुसार नियमित काममा रहेका मजदुर हरूलाई दिनुपर्ने पारीश्रमिक उपलब्ध गराइदिन भन्दै मुद्दा दायर गरेका छन्।
उक्त मुद्दा क्यासिनो-याडमा स्थायी रूपमा काम गर्दै आएका मजदुरहरुले दायर गरेका हुन।
उनिहरुले कोरोनाकाे संक्रमण कम भएर सम्पूर्ण होटल तथा क्यासिनोहरूले नियमित रूपमा काम संञ्चालन हुँदासमेत मजदुरहरूलाइ काममा नलगाइ विपक्षिले आफ्ना म्यानेजर लेवलसम्मका कर्मचारीहरूलाइ मात्र काममा लगाई काम संञ्चालन गरिरहेकाे तर हामी निवेदक मजदुहरूलाई काम गर्न र हाजिर गर्न नदिई अन्याय गरेकाे उनिहरूले बताएका छन्।
लामो समयसम्म पनि हाजीर गर्न र काम गर्न नदिई गैह्र कानुनी काम गरेकोले हाजिर गराइ काममा लगाउन भनि बिपक्षीको नाममा श्रम ऐन २०७४ को दफा १६३ को उपदफा (२) को खण्ड (च) वमोजिम हाजिर गराइ काममा लगाउनु भनी आवश्यक निर्देशन गरिपाउँ भनी श्रम कार्यालयमा दिएकाे निवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ।
यसैगरी विपक्षीले हामीलाई गैर कानुनी रुपमा अलिखित बिदामा राखि हामी मजदुरहरूलाई अन्याय गरेकाले हामी निवेदक हरूको देहाय बमोजिमको पारीश्रमिक र सो को दोब्वर हर्जना बापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न भनी श्रम ऐन २०८४ को दफा १६२ (२) को (क) वमोजिम आदेश गरी पाउँ भनी मजुरहरूले माग गरेका छन्।
त्यस्तै पर्यटन विभागले गत पौष महिनाको अन्तिम साता क्यासिनो सञ्चालक कम्पनीहरूलाई रोयल्टी तथा नवीकरण दस्तुर सोही महिनाको मसान्तभित्र बुझाउन निर्देशन दिँदै सूचना जारी गर्यो।
क्यासिनोहरूले पटकपटक सूचना जारी गर्दा समेत बक्यौता रकम दाखिला नगरी अटेरी गरेपछि क्यासिनो नियमावली २०७० काे नियम १४ बमोजिम इन्टरनेशनल प्रा.लि काठमाडौ ,ह्याप्पी हावर प्रा.लि काठमाडौ ,ओरियन्टल हाेटल्स लिमिटेड (हाेटल -याडिसन ) लाजिम्पाट काठमाडौकाे नाममा जारी भएको क्यासिनो संञ्चालन इजाजतपत्र /अनुमतिपत्र रद्द गरि अब देखि त्यस्तो खेल संञ्चालनमा राेक लगाउने र उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यलयलाई अनुरोध गरि चैत्र १५ गतेबाट कुनै त्यस्ताे काम गरेकाे पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही हुने मन्त्री स्थतर निर्णय गरिएकाे छ ।
क्यासिनो नियमावली २०७० अनुरूप सञ्चालित कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को इजाजत पत्र नवीकरण दस्तुर र आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को लागि तोकिएको रोयल्टी रकम तथा इजाजत नवीकरण दस्तुर दाखिला गर्न त्यस्तो सूचना प्रकाशित गर्यो।
आर्थिक ऐन, २०७८ को दफा १६ (४) अनुसार पौष महिनाभित्रमा बक्यौता नबुझाउने क्यासिनो सञ्चालकहरूले जरिवाना रकम र थप वार्षिक शुल्क तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ।
क्यासिनो नियमावलीअनुसार समयमा नवीकरण नभएका कम्पनीको इजाजत पत्र रद्द गरिन्छ। तर सूचना प्रकाशित गर्दा समेत केही क्यासिनो सञ्चालकहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता बुझाउन नआएको विभागले बताउने गरेकाे थियाे।
आधिकारिक सूचनाबाहेक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले रोयल्टी नतिर्ने क्यासिनोको अनुमतिपत्र नै खारेज गर्ने चेतावनी समेत दिएको विवरणहरू सार्वजनिक भएकाे थियाे।
याक एन्ड यती होटलमा सञ्चालित क्यासिनो चलाइए बापतको रोयल्टी नतिरिएपछि उक्त होटलको पाँचतारे वर्गीकरण रद्द गर्ने, अचल सम्पत्ति र ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने निर्णयपछि भने क्यासिनोहरू धमाधम विभागको सम्पर्कमा आएको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
पौष मसान्तभित्र बक्यौता रकम बुझाएको भए जरिवाना तिर्नुपर्दैन थियो। तर पटकपटक सूचना जारी गर्दा पनि केही क्यासिनो सञ्चालक मात्र सम्पर्कमा आएकाे विभागकाे भनाइ रहेकाे छ।
याक एन्ड यतीलाई कारबाही गर्ने निर्णयपछि भने कोही बक्यौता बुझाउन आएका थिए भने कोही विभागसँग निरन्तर छलफल गरिरहेकाे विभागकाे बताउने गरेकाे थियाे।
पर्यटनमन्त्री कडा रूपमा प्रस्तुत भएकाले क्यासिनो सञ्चालकहरू केही सतर्क भएका थिए।
कति उठ्यो रोयल्टी
आर्थिक ऐनमा नेपालमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न इजाजत पत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले क्यासिनो सञ्चालन गरे बापत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा चार करोड रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकाे छ।
माघ १९ गते पुनः सूचना जारी हुनुअघिसम्म देशभरिका क्यासिनोहरू मार्फत् कुल ८४ करोड ३३ लाख ४७ हजार ८ सय ४८ सङ्कलन हुन बाँकी थियो।
त्यस्तै सेन्ट्रल मिडिया प्रालिले पाँच करोड, ह्याप्पी आवर समूहले एक करोड पचास लाख रुपैयाँ तिरेको र एसएचएल म्यानेजमेन्टले १४ करोड २० लाख ब्याङ्क जमानत गरेको थियाे।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आरम्भदेखि दुई साता अघिसम्म क्यासिनोहरूमार्फत् ८१ करोड हाराहारी रकम सङ्कलन भएको पर्यटन विभागले जनाएकाे छ।
सेन्ट्रल मिडिया प्रालि, ह्याप्पी आवर समूह र रक इन्टरन्याश्नलसहितका कम्पनीले थप रकम तिर्न बाँकी रहेको विभागले जनाएकाे थियाे।
कारबाही प्रक्रियामा गएपछि सकारात्मक प्रभाव परेको छ। क्यासिनो सञ्चालकहरूले बक्यौता रकम तिर्न थालेकाे विभागका अधिकारीहरूले बताउने गरेका थिए ।
अहिले बक्यौता रकम नतिर्ने क्यासिनाेहरूकाे इजाजत पत्र रद्द गरि दिएपछि क्यासिनाे संञ्चालकहरू पर्यटन विभागमा छलफल गरि रहेका छन्।
किन गाह्रो हुन्छ क्यासिनोको बक्यौता उठाउन
नेपालमा क्यासिनोमार्फत् अनैतिक कर्पोरेट अभ्यास भइरहेको विभागकाले बताउँ छ। त्यसैले रकम सङ्कलन गर्न गाह्रो भएको विभागकाे धारणा रहेकाे छ।
त्यस्तै यो कररहित राजस्व भएकाले पनि सङ्कलनमा आलटाल गरिरहेकाे विभागका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।
क्यासिनो सञ्चालकहरूको अनिच्छालाई नै प्रमुख कारण भएको इङ्गित गर्दै विभागका अधिकारीहरू भन्छन् तिर्न नपरे हुन्थ्यो वा ढिला तिर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो संञ्चालकहरूकाे मनभावना रहेका बताउ छन्।
त्यस्तै क्यासिनो र होटल सञ्चालकहरूबीच पनि कसले तिर्ने भन्ने विवादलाई अर्को कारणका रूपमा व्याख्या गरिएकाे छ।
क्यासिनो नियमावली नआउँदासम्म कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिले क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान थिएन।
सम्बन्धित होटलले क्यासिनो सञ्चालन गर्ने अनुमति लिन्थे। केहीले आफैँ र केहीले संस्थालाई भाडामा दिएर क्यासिनो सञ्चालन गर्थे।
क्यासिनो सञ्चालन गर्ने होटलहरूले रोयल्टी रकम नबुझाएपछि सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० बनाएको विभागले बताउँ छ।
नियमावलीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्ने र गराउने दुवैले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै नियमावलीमा एउटा अनुमतिपत्र लिएर एक वा सोभन्दा बढी ठाउँमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था थियो।
पछि एउटा अनुमतिपत्रले एक ठाउँमा मात्र क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएकाे थियाे।
लगत्तै पर्यटन मन्त्रालयले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन अनुमति खारेज गरिदिएको थियाे।
त्यसपछि क्यासिनो सञ्चालकहरू अदालत गएका थिए। मुद्दाको फैसला हुनुअघि क्यासिनोहरूलाई सञ्चालन हुने अनुमति दिइयो।
क्यासिनोहरू चलिरहे समय लम्बिँदै गयो तिर्न बाँकी रकम बढ्दै गयो र अहिले समस्या सिर्जना भएकाे विभागका अधिकारी बताउँ छन्।
कोरोना भाइरस महामारी सुरु भएपछि विभागले पनि क्यासिनोहरूको निरन्तर नियमन गर्न नसकेकाे अनिहरू बताउँ छन्।
