किसानलाई फकाउदै सरकार: मलबिउ नपाउने किसानलाई पेन्सनको ‘ललिपप’
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ठूलो तामझामका साथ चार वर्षअघि ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अहिले अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्षरत छ। ओलीले जस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि योगदानमा आधारित किसानलाई पेन्सन दिने अर्को ‘ललिपप’ कार्यक्रम ल्याएका छन्।
मजदुरको सामाजिक सुरक्षा हक सुनिश्चित गर्ने भन्दै ओलीले २०७५/७६ को बजेटमार्फत ल्याएको पेन्सन कार्यक्रमले निकै चर्चा पाएको थियो।
सरकारी कर्मचारीले मात्र पेन्सन पाउँदै आएकोमा अब निजी क्षेत्रमा काम गर्नेको पनि भविष्य सुनिश्चित बन्ने आशा गरिएको थियो।
तर दुर्भाग्य १ कार्यक्रम ल्याएको चार वर्ष पुग्न थाल्दा १६ हजार ८ सय रोजगारदाता र ३ लाख २० हजार मजदुर मात्र यसमा समेटिएका छन्।
मुलुकमा ९ लाखभन्दा बढी उद्योग प्रतिष्ठान सञ्चालनमा रहेको र यसमा ३० लाखभन्दा बढीले रोजगारी पाएको पछिल्लो तथ्यांकलाई हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध हुनेको संख्या अत्यन्तै न्यून देखिएको छ।
रोजगारदातासँग समन्वय नगरी हचुवाका भरमा कार्यक्रम ल्याएका कारण यो कार्यक्रम अहिले आफ्नै अस्तित्व रक्षाका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था पुगेको हो।
अर्थमन्त्री शर्माले पनि ओली सरकारले जस्तै वास्तविकता नबुझी किसानलाई पेन्सन दिने कार्यक्रम ल्याएका छन्।
यसअघि पनि किसानलाई पेन्सनका कुरा बजेटमा पार्ने गरिएको थियो। तर धेरै विषय समेटेर कोष नै खडा गर्नेगरी पेन्सन कार्यक्रम शर्माले पहिलोपटक ल्याएका हुन्।
आगामी वर्षको बजेटको बुँदा नं. ३५ मा ‘किसानसँग सरकार कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु गरिने’ भनिएको छ।
यो कार्यक्रमका लागि किसान हित कोष स्थापना गरिने र उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशतबराबर सरकारले थपिदिने बताइएको छ। कोष स्थापनाका लागि सरकारले बिउ पुँजी १ अर्ब रुपैयाँ राख्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारले आगामी दिनमा यो कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ। तर अर्थमन्त्री शर्माले पनि ओलीले जस्तै कुनै तयारीबिना र सम्भावना नै नहेरी यो कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रत्येक वर्षका बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीहरूले केही न केहीका दुईचारवटा टुक्का फ्याँक्छन्। किसानलाई पेन्सन दिने आगामी बजेटको कार्यक्रम पनि यस्तैमध्येको एक हो।
उनका अनुसार यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुनपर्ने तर चुनाव प्रचारप्रसारमा सधैं उठाइरहन पाइने लोकप्रिय मुद्दा हो। अहिले मात्र होइन बेलाबेलामा बजेटमार्फत यस्ता कार्यक्रम आइरहन्छन्।
‘सबै अर्थमन्त्रीले मेरा पालामा यस्तो राम्रो कार्यक्रम ल्याइएको थियो, अरूले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएनन् भन्दै आएका छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब अर्थमन्त्री शर्माले पनि आगामी दिनमा किसानलाई पेन्सनमा समेट्ने कार्यक्रम ल्याएको तर कार्यान्वयन हुन नदिएको भन्न पाउनुहुनेछ ।
ती अधिकारीका अनुसार एमालेले सामाजिक सुरक्षाका नाममा वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिएकोमा अहिलेसम्म गर्व गर्दै आएको छ।
चार वर्षअघिको बजेटमार्फत ओली सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याएर वृद्धवृद्धा मात्र होइन, एमाले मजदुर एवं श्रमिक वर्गको अविभावक पनि हो भन्ने भ्रम छर्न सफल भएका थिए।
यो कार्यक्रम सार्वजनिक हुँदा गरिएका प्रचारप्रसारमा ओलीलाई संरक्षकका रूपमा देखाउन खोजिएको थियो। अहिले अर्थमन्त्री शर्माले पनि किसानप्रति पेन्सनको ललिपप फ्याँकेका हुन्।
त्यसो त आगामी बजेटले कृषिलाई पुरै उपेक्षा गरेको भन्न पनि मिल्दैन। अर्थमन्त्री शर्माले अघिल्ला वर्षहरूका तुलनामा आगामी वर्षका लागि कृषिमा झन्डै १० अर्बभन्दा बढी बजेट दिएका छन् र त्यसअनुसार कार्यक्रमहरू पनि थपेका छन्।
तर किसानले खेपिरहेका मूल समस्या समाधानमा बजेट अल्मलिएको छ। अहिले किसानको मुख्य समस्या पेन्सनभन्दा मलखाद, उन्नत बीउबिजन, सिँचाइ, नवीनतम प्रविधि र बजारसम्मको पहुँच अभाव हो।
यिनै समस्याका चाङमा किसान जुधिरहेका छन्। विगतमा कृषि प्राविधिकका हिसाबले पनि अर्थमन्त्री शर्माले यिनै प्रमुख समस्या सुल्झाउने गरी कार्यक्रम बनाउन सक्नुपथ्र्यो।
तर आगामी बजेट मुख्य समस्याभन्दा बाहिर गएर पेन्सनतर्फ मोडिएको छ। किसानले धेरै वर्षदेखि खेती लगाउने समयमा रासायनिक मल पाउन सकेका छैनन्।
मुलुकमा आवश्यक नुनदेखि सुनसम्म सबै वस्तु समयमै खरिद भइरहेको छ तर मल खरिद गर्र्न भने सरकार चुक्दै आएको छ। तीन वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा सरकारले हरेक वर्ष बिक्री गर्ने मलको परिमाण बढाउन सकेको छैन।
बजारमा प्रत्येक वर्ष माग बढेको छ तर बिक्री घट्दो छ। तीन वर्षअघि ३ लाख ७६ हजार टन किसानलाई बिक्रीवितरण गरिए पनि गत वर्ष २ लाख टन मात्र बिक्री भएको थियो।
यो वर्ष फागुनसम्म सरकारले १ लाख ८३ हजार टन रासायनिक मल बिक्री गरेको छ। यो तथ्यांकले बर्सेनि मल खपत बढाउनुपर्नेमा उल्टै घट्दै गएको देखिएको हो।नागरिक दैनिकबाट,