संसदमा जनताका मुद्दा गुमनाम, निजी स्वार्थमा रुमलिँदै सांसदहरु

काठमाडौं । संसद्लाई जनताको सर्वोच्च निकायका रुपमा हेरिन्छ । यसको काम कानून निर्माण गर्ने र जनताको चासो, गुनासो र समस्याको सम्बोधन गर्ने हो । यसका लागि जनताले संसदमा प्रतिनिधि चयन गरेर पठाएका हुन्छन् । तर तिनै प्रतिनिधिहरुले संसदको गरिमामाथि प्रश्न उठ्ने गरी गर्ने प्रस्तुतिले जनताका महत्वपूर्ण मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । संसदमा आफूले पाएको समय जनताका समस्यामा केन्द्रित हुनु पर्नेमा आफू केन्द्रित हुँदा यसले जनतामा राम्रो सन्देश प्रवाह गर्न सकेको छैन ।

संसदलाई जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्थाका रुपमा हेर्ने गरिन्छ । संसदमा जनता स्वयम् उपस्थित त हुँदैनन् तर आफूले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिबाट जनताको प्रतिनिधित्व संसदमा हुन्छ । आफ्ना समस्या, चासो र गुनासोको सम्बोधनका लागि जनताले प्रतिनिधि चुनेर पठाएका हुन्छन र ती प्रतिनिधिहरुले जनताका महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा बहस र छलफल गर्नुपर्ने उनीहरुको दाायित्व हो । तर संसदमा पुगेका ती प्रतिनिधिहरुले जनताको आवश्यक्ता र समस्यामाथि भन्दा पनि आ–आफ्ना स्वार्थमा केन्द्रित भएर सत्ताको दोहन गरेको पाइएको छ ।

उनीहरु संसदले प्रदान गरेको शून्य र विशेष समयमा समेत आरोप÷प्रत्यारोपमा सीमित हुने गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को परिच्छेद ४ को नियम १५ अनुसार सांसदहरुलाई शून्य र विशेष समयको व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीका अनुसार कुनै पनि सदस्यले आवश्यक महसुस गरेका समसामयिक विषय प्रस्तुत गर्नका लागि सभामुखले सदनको कार्य बोझलाई विचार गरी शून्य र विशेष समय तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । यस समयमा सांसदहरुले जनताका महत्वपूर्ण समस्याहरु उठाउलान भन्ने धेरैको चासो हुन्छ । तर यस्ता समयमा उनीहरु जनताका समस्या होइन, आफ्ना समस्या मात्र प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् । त्यतिमात्र होइन, सांसदहरु संसदमा चलिरहेको छलफल भन्दा पनि बाहिर गएर प्रस्तुत हुने गरेका छन् ।

आफूले पाएको समय जनताका समस्याहरु उठानमा खर्चिएलान भन्ने आशा जनतामा हुन्छ । तर सांसदहरुले भने सो समयमा आफ्ना समस्या उठानमा मात्र केन्द्रित हुने गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन सांसदहरुले बिनाकारण सांसद अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । पार्टीभित्रका समस्याहरु संसदमा लिएर संसद नै अवरुद्ध गर्नुले संसदमा टेबल भएका महत्वपूर्ण विधेयकहरु ओझेलमा परेका छन् । अहिले राजनीतिक नेतृत्वले जनताका समस्या समाधान भन्दा पनि उनीहरुलाई कसरी विस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने नीति अबलम्बन गरिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको आरोप छ ।

संसदबाट जनताका मुद्दाहरु सम्बोधन हुनुपर्ने भन्दा पनि जनताका मुद्दाहरु ओझेलमा पार्नेतिर सांसदहरु सक्रिय देखिएका छन् । यसले जनतामाथि अन्याय मात्र भएको छैन प्रतिनिधिमुलक संस्थाको गरिमामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।