भृकुटीमण्डप जग्गा भाडा प्रकरण: अख्तियारले रोक्यो,मन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा सम्झौता
काठमाडौं ।भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडा अनियमिता गरेको भन्दै विवादमा आएको समाजकल्याण परिषद्ले अन्तत: आफ्नो स्वामित्वमा रहेको उक्त सरकारी जग्गा भाडामा लगाउने सम्झौता गरेको छ ।
सोमबार गोरखापत्र दैनिकमा समाजकल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका नाममा उक्त सूचना विज्ञापन प्रकाशित गरिएको हाे।
प्रकाशित सूचना अनुसार अमात्य इन्टरनेशनल सप्लायर्सले मासिक १६ लाख १६ हजार १ सय ६१ रुपैया ८१ पैसाका दरले २५ रोपनी जग्गा ५ वर्षका लागि मनोरञ्जनात्मक कार्य सञ्चालनका लागि उक्त टेण्डर पारेको उल्लेख छ ।
वैशाख ४ गते आह्वान गरिएको जग्गा भाडा सम्वन्धि बोलपत्र जेठ १८ गते खुलेको भएता पनि यसअघि अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मूल्याकंन गरेको जग्गा भाडादर भन्दा निकै सस्तो न्यूनतम मुल्य तोकिएपछि आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
आयोगमा उजुरी परीसकेपछि सम्झौता गर्ने प्रक्रिया केही दिन अलमलमा परेको भएता पनि विभागिय मन्त्री उमा रेग्मीको निर्देशनमा सम्झौता गरिएको परिषद् स्रोतले बतायो।
तीन वर्ष अघि हाल जग्गा भाडाका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएकै जग्गा खेल मनोरञ्जनकै लागि परिषदले नै काठमाडौं फनपार्कलाई मिलोमतोमा भाडामा लगाइएको भन्दै अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
तत्कालिन विभागिय मन्त्रीसहित परिषद्का थुप्रै पदाधिकारीलाई समेत मुछिएको भ्रष्टाचार काण्डमा उक्त जग्गाको न्यूनतम मुल्य ७८ हजार ५ सय १ रुपैया तोकिएको थियो ।
अख्तियारले दायर गरेको उक्त मुद्दा विचराधिन अवस्थामा रहीराखेका बेला आयोगलाई नै चुनौति हुने गरी निकै सस्तो न्यूनतम मुल्याकंनमा जग्गा भाडामा लगाइनुले मिलोमतोको गन्ध आउँछ ।
अख्तियारमा अख्तियारले नै मुल्याकंन गरेको भन्दा निकै कम मुल्यमा जग्गा भाडामा लगाउन खोजीएको भन्दै उजुरी परेको भएता पनि समयमै आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि नबढाउँदा समाजकल्याण परिषद्ले टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
टेण्डर प्रक्रिया नरोक्न निकै चलखेल भएको र प्रभावशाली व्यक्ति र पत्रकार समेत प्रयोगमा आएको स्रोतको दावी छ ।
खासगरी यस टेण्डर प्रक्रियामा विभागिय मन्त्री एवम् परिषद्का अध्यक्ष उमा रेग्मी, परिषद्कै उपाध्यक्ष मन्त्रीकै छोराबुहारी नाताकी मोनिका भट्टराई अधिकारी, भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयका प्रमुख रामराज भट्टराई लगायतका कर्मचारीको मिलोमतोमा अमात्य इन्टरनेशनल सप्लायर्सका हरिगोपाल अमात्यले टेण्डर पारेका हुन् ।
परिषद् स्रोतका अनुसार हरिगोपाल प्रधान यसअघि भृकुटीमण्डप क्षेत्रमै खेल सञ्चालन गराउँदै आएका व्यक्ति हुन्, उनको परिषद्का प्रभावशाली कर्मचारीसँग उठबस भएकै कारण अख्तियारले तोकेको मुल्याकंन भन्दा पनि निकै कम न्यूनतम मुल्याकंनमा जग्गा भाडाको टेण्डर आह्वान गरिएको थियो ।
यदी तीन वर्ष अघि तोकिएको मुल्याकंन रकम ७८ हजार ५ सय १ भन्दा माथि न्यूनतम रकम तोकिएको भए अहिलेको टेण्डर प्रतिस्पर्धामा एक लाख बढी मुल्य बढाबढमा टेण्डर हालिन्थ्यो ।