वामदेव गौतमको २०५४ देखि २०७९ सम्मको राजनितिक उत्तरचढाब र नालिबेलि

काठमाडौं । नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान नामको नयाँ राजनीतिक दल घोषणा गरेका थिए।त्यस्को  केही दिनमा एकता राष्ट्रिय अभियानबाट वामदेव गौतम आफैं निष्कासनमा पर्नुभएको छ ।

 

 

कम्युनिस्ट पार्टी एकता गर्ने घोषणाका साथ असार १४ गते घोषणा भएको गौतम नेतृत्वको नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानबाट साता दिन नपुग्दै गौतम घर न घाटको हुनुभएको हो ।

 

 

 

नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानमा आवद्ध चार दलले संयोजक गौतमलाई विभिन्न ५ बुँदे आरोप लगाएर पार्टीबाट निष्कासन गर्दै अभियानको नेतृत्व युवराज सफललाई दिइएको छ ।

 

 

 

यद्यपि गौतमको सचिवालयले संयोजक तोकिएका सफलले असार १६ गते नै अभियानबाट राजीनामा दिएको दाबी गरेको छ ।

 

 

 

नेपालको राजनीतिमा ‘बदनाम होस् तर गुमनाम नहोस्’ चरित्रका नेताको रूपमा चिनिनुहुन्छ वामदेव गौतम । राजनीतीमा गौतम राम्रोभन्दा विवादका कारण चर्चामा रहने गर्नुभएको छ ।

 

 

 

नेपालको वाम आन्दोलनमा लामो भूमिका र योगदान निर्वाह गर्नुभएका वामदेवले हक्की तर अस्थिर स्वभावको छवि बनाउनुभएको छ । सोही स्वभावले गौतम विवादमा पर्ने गरेको विश्लेषण छ ।

 

 

 

महाकाली सन्धीको सम्बन्धमा उत्पन्न विवादका कारण गौतमले २०५४ सालमा पार्टी विभाजन गरेर नेकपा माले गठन गर्नुभयो । तर, २ वर्षपछि २०५६ सालमा सम्पन्न आमनिर्वाचनमा पार्टीको पत्तासाप भएपछि गौतम एमालेकै शरणमा फर्किनुभयो ।

 

 

 

गौतमलाई त्यतिबेला कार्यकर्ता जति माओवादीमा पठाएको आरोप लाग्ने गरेको थियो । तत्कालिन विद्रोही माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्नुभएका गौतम शान्तिप्रक्रियाको सुरुवातसँगै माओवादीका नेताहरूसँग अस्वाभाविक नजिकिनुभयो ।

 

 

 

माओवादीसँगको हिमचिमको कारण तत्कालिन समयमा पार्टीभित्रै गौतमको चर्को आलोचना भएको थियो । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बर्दिया १ बाट पराजित गौतमले उक्त पराजयलाई राजनीतिक जीवनको भयानक दुर्घटनाका रूपमा टिप्पणी गर्नुभयो ।

 

 

 

गौतम २०७४ अघि २०५६ र २०६४ गरी दुईपटक चुनावमा पराजित हुनुभयो । २०७४ को निर्वाचन भइरहँदा गौतम एमालेभित्र चौथो नम्बरका नेता हुनुहुन्थ्यो ।

 

 

 

२०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भई नेकपा गठन भएपछि ९ सदस्सीय सचिवालयको पाँचौं नम्बरका नेता हुनुभएका गौतमको व्यवस्थापन सिंगो नेकपाकालमा सकसपूर्ण रह्यो ।

 

नेकपाकालिन राजनीतिक परिदृश्यमा पार्टीभित्र गौतम जता लाग्यो, त्यतै पल्लाभारी भयो ।

 

 

 

सुरुमा शक्तिशाली विकास प्राधिकरण स्थापना गरेर नेतृत्व लिन जोडबल गर्नुभएका गौतम कहिले कुनै निर्वाचन क्षेत्र खाली गराएर सांसद बन्ने, कहिले प्रधानमन्त्री, कहिले पार्टी उपाध्यक्ष त कहिले राष्ट्रियसभा सदस्यका बन्ने विषयले नेकपाकालको करिब दुई वर्ष बित्यो ।

 

 

 

राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गर्न नेकपाले संविधान संशोधन गर्न एउटा कार्यदल नै बनायो । तर, चौतर्फी विवादपछि उक्त कार्यदल नै भङ्ग भयो । संविधान संशोधनको विषय वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि थियो ।

 

 

 

जीवनको उत्तरार्धमा गौतमले साना वाम घटकलाई समेट्दै वाम एकताको मुख्य उद्धेश्य राखेर नयाँ पार्टी घोषणा गर्नुभयो ।

 

 

 

बिडम्बना, चरम अवसरवादी चरित्र, अराजनीतिक व्यवहार, अहंकारी सोच र जालझेलपूर्ण कार्यशैली अपनाएको जस्ता गम्भीर आरोपसहित दल घोषणाको साता नबित्दै निष्कासनमा पर्नुभयो ।

 

वामदेवको विगत 

 

तत्कालीन नेकपा एमालेमा वामदेव गौतमलाई कुनै बेला प्रखर, जोसिलो, जुझारु र हक्की नेताको रूपमा हेरिन्थ्यो।

 

 

२०५१ सालमा तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सरकारमा जाँदा पार्टीको जिम्मा वामदेवकै काँधमा आएको थियो। त्यसबेला गौतमले पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित बनाएका थिए।

 

 

२०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेले बहुमतभन्दा धेरै स्थानीय निकायमा जीत हात पार्दा गौतमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको मानिन्छ।

 

 

 

तर, उनले संगठन निर्माणमा जति योगदान गरे, त्यसलाई भत्काउनमा पनि उनलाई जिम्मेवार ठानिन्छ। २०५४ सालमा एमाले विभाजन भएर नेकपा माले बन्दा उनी त्यसको महासचिव थिए।

 

 

यो विभाजनपछि २०५६ मा भएको आम निर्वाचनमा एमालेलाई ६९ सिटमा खुम्च्याइदिएको थियो भने कांग्रेसले बहुमत हासिल गरेको थियो।

 

 

 

नेकपा मालेले भने एक सिट पनि जित्न सकेको थिएन। एमाले र मालेका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मत जोड्दा पार्टी विभाजनकै कारण एमाले ४० सीटभन्दा बढी स्थानमा हारेको देखिन्छ। यसर्थ, एमालेले फुटकै कारण सुविधाजनक बहुमत ल्याउने अवसर गुमाएको थियो। 

 

 

 

२०५४ सालमा माले विभाजन भएको एक हप्तामा नै गौतम र मैनालीको कुरा मिल्न छाडेको थियो।

 

 

माले गठनपछि केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य थप्ने विषयमा कुरा नमिलेको मैनाली बताउँछन्।

 

 

 

दुवै पक्षले केन्द्रीय सदस्यमा थप्न आफ्ना पक्षका नेतालाई महत्व दिँदा विवाद भएको थियो।

 

 

२०५४ सालमा एमाले विभाजनको कारण महाकाली सन्धि बनेको थियो।

 

 

त्यतिबेला पार्टी विभाजनका लागि उनलाई सीपी मैनालीले साथ दिएका थिए।

 

 

 

तर, गौतम मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)लाई आदर्श मान्थे भने मैनालीको सिद्धान्त ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ थियो। 

 

 

 

त्यतिबेला महाकाली सन्धिको विरोध गर्ने बलियो शक्ति पार्टीमा निर्माण गर्न गौतमलाई सहयोग गरेको मैनाली सम्झन्छन्।

 

महाकाली सन्धिलाई सच्चाउनका लागि मैले उनलाई साथ दिएको हो।

 

 

 

 

उनले महाकालीको विरोध गर्नेहरू जबजवाला धेरै छन्, त्यसैले नौलो जनवादी कार्यक्रमको प्रस्ताव थाँति राख्नुस् भनेपछि मैले जबजकै छातामुनि रहेर अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादलाई घुसाएर अर्को प्रस्ताव तयार पारेको थिएँ।

 

 

 

 

 

पार्टी विभाजन गरेर कांग्रेसँग मिली सरकार बनाउने ‘गौतमको दाउ’ आफूले नबुझ्दा धोका पाएको मैनालीको भनाइ छ।

 

 

 

त्यो दाउ बुझेको भए वामदेवलाई साथ दिने थिइनँ”, उनी भन्छन्। त्यतिबेला गौतमलाई साथ दिएकोमा मैनालीलाई अहिले पनि पश्चताप छ।

 

 

 

२०५४ सालमा माले विभाजन भएको एक हप्तामा नै गौतम र मैनालीको कुरा मिल्न छाडेको थियो।

 

 

 

माले गठनपछि केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य थप्ने विषयमा कुरा नमिलेको मैनाली बताउँछन्।

 

दुवै पक्षले केन्द्रीय सदस्यमा थप्न आफ्ना पक्षका नेतालाई महत्व दिँदा विवाद भएको थियो।

 

 

 

 

 

त्यसपछि दुई नेताबीच सैद्धान्तिक किचलो शुरू भएको थियो। जबजलाई अंगिकार गरे पनि नयाँ जनवाद र अन्य विचारलाई समेत छलफलका लागि स्थान दिने सहमतिसहित दस्तावेजको मस्यौदा तयार भएका थिए। तर, छपाइ गर्दा गौतमले त्यसलाई हटाएको आरोप मैनाली लगाउँछन्। 

 

 

 

 

 

एमाले विभाजनलगत्तै माले गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भयो। त्यसपछिको निर्वाचनम एक सिट पनि नजितेपछि मालेमा विवाद शुरू भयो।

 

 

 

लगत्तै एमालेसँगको एकता बहस पनि थालियो। ३ फागुन २०५८ मा मैनाली र केही केन्द्रीय सदस्यलाई छाडेर एमाले र मालेबीच पार्टी एकता भयो।

 

 

 

 

 

एकतापछि २०५९ सालमा एमालेको सातौं महाधिवेशन भयो। उक्त महाधिवेशनमा गौतमले केपी ओलीलाई साथ दिएका थिए।

 

 

 

आठौं महाधिवेशनमा भने झलनाथ खनालको प्यानलबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए। नवौं महाधिवेशनमा गौतमकै सहयोगमा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भए। 

 

 

 

२०७० सालमा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनयता ओली र गौतमको सहकार्य हुँदै आएको थियो।

 

 

गौतमकै सहयोगमा संसदीय दलको नेतामा ओलीले पार्टी अध्यक्ष खनाललाई हराएका थिए। तर, ओली र गौतमबीचमा भएका सत्ता र पदीय बाँडफाँडका सहमति कार्वान्यन नहुँदा दुईबीच खटपट शुरु भएको थियो।